डिजिटल एजेण्डामा केन्द्रित यस पटकको निर्वाचन

काठमाडौँ २८ माघ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारी सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘डिजिटल गभर्नेन्स’लाई अबको अनिवार्य मार्गका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भिडियो सन्देशमा उनले लाइन, फाइल र ढिलाइले नागरिक हैरान भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक संरचना नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

थापाको टिप्पणी चुनावी सन्दर्भमा आएको भए पनि यसले उठाएको विषय भने दीर्घकालीन संरचनागत समस्या हो। नेपालमा अधिकांश सरकारी सेवा अझै कागजी प्रक्रिया, हस्ताक्षर र बहु(तह स्वीकृतिमा निर्भर छन्। सेवाग्राहीले एउटा सामान्य सिफारिस वा प्रमाणपत्रका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, फाइल एक टेबलबाट अर्को टेबल घुमिरहने अवस्था नयाँ होइन।

यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको भाषण, घोषणापत्र र सार्वजनिक बहसमा ‘डिजिटल रूपान्तरण’ प्रमुख एजेण्डाका रूपमा उदाएको छ। सेवा प्रवाह सुधारदेखि रोजगारी सिर्जना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्मका विषयलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोड्दै दलहरूले मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

सरकारी सेवा लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने, फाइल घुमाएर काम ढिलाइ हुने र पारदर्शिताको अभावजस्ता समस्याले नागरिकमा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला डिजिटल गभर्नेन्सलाई समाधानको उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अनलाइन सेवा विस्तार, एकीकृत नागरिक एप, कागजरहित प्रशासन र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई चुनावी प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ।

युवा मतदाताको बढ्दो प्रभाव पनि डिजिटल एजेण्डा अगाडि आउनुको अर्को कारण मानिएको छ। सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, फ्रीलान्सिङ र आईटी उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धताले विशेषगरी शहरी तथा शिक्षित वर्गलाई लक्षित गरेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चुनावी प्रचारले पनि डिजिटल विषयलाई थप केन्द्रमा ल्याएको छ।

तर, विज्ञहरूका अनुसार डिजिटल रूपान्तरण केवल प्रविधि जडानको विषय मात्र होइन। कानुनी संरचना, प्रशासनिक सुधार, डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र डिजिटल साक्षरतामा लगानी अनिवार्य हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच र पूर्वाधार विस्तार नगरी डिजिटल सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन।

विगतमा पनि ‘डिजिटल नेपाल’जस्ता कार्यक्रम घोषणा भए पनि अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। त्यसैले यस पटकको डिजिटल एजेण्डा चुनावी नारा मात्र हो कि दीर्घकालीन नीतिगत प्रतिबद्धता—यो प्रश्न उठिरहेको छ।

निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, नीतिगत दिशाको छनोट पनि हो। डिजिटल रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखिएको यस बहसले प्रशासनिक सुधार र सुशासनतर्फ ठोस कदम चाल्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ। अब निर्णय मतदाताको हातमा छ—कसको डिजिटल दृष्टिकोण व्यवहारिक र विश्वसनीय छ ?