काठमाडौं — आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सार्वजनिक गरेको आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रले राजनीतिक मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा उच्च महत्वाकांक्षा प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक समावेशिता, खाद्य सुरक्षा र रोजगारी सिर्जना जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राख्दै आफूलाई क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
नेकपाको घोषणापत्रले सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने स्पष्ट योजना राखेको छ। यसले केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सीमित नभई सरकारी संरचनामा पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्ने प्रस्तावले संविधान र कानुनअनुसार सरकारी निकायको दक्षता बढाउने आशा जगाउँछ।

विश्लेषकहरूको दृष्टिमा, यस्ता कदमहरू यदि कार्यान्वयन भए भने लामो समयदेखि संरचनागत भ्रष्टाचारको श्रृंखला तोड्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर प्रश्न के हो भने, राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमताले कत्तिको सफलता सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने हो।

‘भोकमुक्त नेपाल’को महत्वाकांक्षा
नेकपाले देशलाई दुई वर्षभित्र ‘भोकमुक्त’ घोषणा गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा खाद्य सुरक्षा, पोषण र स्थानीय उत्पादनमा जोड दिँदै गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धालक्षित पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।

विश्लेषण गर्दा, यो योजना केवल सामाजिक कल्याणको नारा मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार र दीर्घकालीन मानव विकास सूचकांकमा सकारात्मक असर पुर्‍याउने रणनीति हो। तर दुई वर्षभित्र पूर्ण ‘भोकमुक्त नेपाल’ बनाउने लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी छ, जसका लागि पर्याप्त बजेट, पूर्वाधार र स्थानीय कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक छ।

आर्थिक समावेशिता र रोजगारी सिर्जना
नेकपाले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, दलित र अल्पसंख्यक युवालाई ५ प्रतिशत ब्याजमा १ करोडसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। यसले आर्थिक अवसरको सन्तुलन र सामाजिक समावेशितालाई सशक्त बनाउने संकेत गर्छ।

विशेषगरी, १ वर्षभित्र किसान परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरण, ५ वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन र २० वटा शहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ तथा १०० ग्रामीण बस्तीलाई ‘स्मार्ट भिलेज’ बनाउने योजना स्थानीय विकास र पूर्वाधारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना राख्दछ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रशासनिक सुधार
२०८८ सम्म सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउने, मुहाररहित, भनसुनमुक्त र कागजरहित सेवा प्रवाह गर्ने योजना सामाजिक न्याय र प्रशासनिक सुधारको संकेत हो। सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् र विशेषज्ञ समावेशी संरचना सुव्यवस्थित निर्णय प्रक्रियाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ।

नेकपाको घोषणापत्र केवल चुनावी घोषणामा सीमित छैन। यसले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समावेशी विकासको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ। तथापि, महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संसदीय सहकार्य, स्थानीय प्रशासनको क्षमता र बजेट व्यवस्थापन निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।

सारांशमा, नेकपाको प्रतिबद्धता पत्रले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक समावेशिताको नयाँ मानक स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर यसको सफलताको मापदण्ड राजनीतिक इरादा र प्रशासनिक कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित रहनेछ।