काठमाडौं, २२ माघ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा भदौ २३ / २४ का घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक वृत्तको केन्द्रीय एजेन्डा बन्ने संकेत देखिन थालेको छ। विशेषतः झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा प्रधानमन्त्रीका दुई उम्मेदवार—केपी शर्मा ओली र बालेन्द्र (बालेन) शाह—बीचको प्रतिस्पर्धाले यो प्रतिवेदनलाई चुनावी बहसको निर्णायक दस्तावेज बनाइदिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ भने नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अघि सारेको छ। दुई ‘प्रधानमन्त्री आकांक्षी’ आमनेसामने भएपछि झापा–५ स्वाभाविक रूपमा देशकै सबैभन्दा संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र बनेको छ।

तीन वर्षदेखिको चिसिएको सम्बन्ध, चुनावी मैदानमा प्रत्यक्ष टकराव

ओली र बालेनबीचको सम्बन्ध झण्डै तीन वर्षयता तनावपूर्ण छ। जेनजी आन्दोलनले यो दूरी सतहमा मात्र होइन, राजनीतिक संघर्षमै बदलिदिएको छ। आन्दोलनताका ओली प्रधानमन्त्री थिए भने बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर। आन्दोलनमा बालेनको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिकाले ओली पक्ष झन् आक्रोशित बन्यो।

त्यही आन्दोलनसँग जोडिएका मृत्यु, आगजनी र राज्य संरचनामाथिको आक्रमणका आरोप अहिले चुनावी हतियार बनेका छन्। बालेन पक्षले भदौ २३ का घटनाको नैतिक जिम्मेवारी ओलीमाथि थोपरेको छ भने ओली पक्षले भदौ २४ को आगजनी र हिंसाको दोष बालेनतर्फ तेर्स्याउँदै आएको छ।

प्रतिवेदन नआउँदा आरोप–प्रत्यारोपको राजनीति

यही आरोप–प्रत्यारोपको बीचमा भदौ २३ र २४ का घटनाबारे पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। सुरुमा तीन महिनाको म्याद पाएको आयोगले दुईपटक समय थप गरिसकेको छ, र अहिले माघ २९ मा म्याद सकिँदैछ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर अघिल्ला म्याद सकिनुअघि पनि यस्तै दाबी भइसकेकाले प्रतिवेदन समयमै आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न कायम छ।

ओली किन हतारमा छन् ?

एमाले अध्यक्ष ओली आयोगको ढिलाइप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। उनको चासो स्पष्ट छ—जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिएको आरोपबाट औपचारिक रूपमा मुक्त हुनु।

एमालेका एक सचिव भन्छन्,

“सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो अध्यक्षलाई नै गोली चलाउने जस्तो गरी चित्रण गरिएको छ। सत्य के हो भन्ने कुरा आयोगको प्रतिवेदनले नै बोल्नुपर्छ। चुनावअघि नै त्यो राफसाफ हुनु जरुरी छ।”

सुरुमा आयोग नै नमान्ने, सर्वोच्चमा रिट हाल्ने र बयान नदिने अडान लिएका ओली अहिले भने छिटो प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् भन्ने पक्षमा देखिन्छन्। आयोगको टोली घरमै पुगेर लिखित बयान लिएको तथ्य पनि यसैको संकेत मानिन्छ।

प्रतिवेदन आए चुनावी समीकरण फेरिन सक्छ ?

राजनीतिक वृत्तमा प्रतिवेदनले चुनावी वातावरण नै बिथोल्न सक्ने आशंका पनि उठ्न थालेको छ। एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकका अनुसार प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार चुनाव अघि वा पछि ठूलो राजनीतिक हलचल देखिन सक्छ।

“ओली वा तत्कालीन सत्तापक्षलाई कारबाही किटान गरेर आयो भने एउटा परिस्थिति बन्छ, नगर्ने गरी आयो भने अर्को। दुवै अवस्थामा प्रतिक्रिया तीव्र हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।

तर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने प्रतिवेदनले चुनाव प्रभावित गर्नु नहुने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार कानुनी शासनमा छानबिन, कारबाही र निर्वाचन आ–आफ्नै प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ।

प्रतिवेदन नै चुनावी एजेन्डा

स्पष्ट छ—ओली र बालेन दुवै पक्ष जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन चाहन्छन्। कसको भूमिका कस्तो थियो भन्ने आधिकारिक निष्कर्ष आएपछि जनतामा जाने बाटो सजिलो हुने दुवैको बुझाइ छ।

तर सरकार भने आयोगले काम नसकिए अझै म्याद थप्न सकिने संकेत दिइरहेको छ। प्रतिवेदन कहिले आउँछ भन्दा पनि कति स्पष्ट र निर्णायक हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले निर्णायक बनेको छ।

झापा–५ को चुनाव केवल उम्मेदवारको जित–हारमा सीमित नरही भदौका ती दुई दिनको ‘सत्य’ कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने बहससँग गाँसिन पुगेको छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अब कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, चुनावी राजनीतिको निर्णायक चाबी बन्दै गएको छ।