काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को मूल आधारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व लाई संस्थागत गरेको छ। दक्षिण एसियामा नै नेपाल यो मामिलामा अग्रणी छ— जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र सामाजिक बहुलताको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था विश्वमै दुर्लभ मानिन्छ। २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार खस आर्य समुदायको जनसंख्या करिब ३१.२ प्रतिशत छ, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेशी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत छन्। संविधानको धारा ४२ र ८४ ले यी समूहहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै, समानुपातिक निर्वाचनमा बन्द सूची तयार पार्दा जातीय/समावेशी क्लस्टर अनुसार अनुपात मिलाउन निर्देश गरेको छ। यसले दलहरूलाई विविधता झल्काउन बाध्य बनाउँछ।

तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन (१६५ सिट) मा दलहरूको उम्मेदवार चयन प्रक्रिया यो सिद्धान्तको ठीक विपरीत देखिन्छ। खस आर्य पुरुषको वर्चस्वले राजनीतिक पदानुक्रमको परम्परागत संरचनालाई जीवित राखेको छ। यो वर्चस्व ऐतिहासिक र सामाजिक रूपमा ‘अस्वाभाविक’ होइन— नेपालको राज्य संरचना र राजनीतिक इतिहासमा खस आर्य समुदायको प्रभाव लामो समयदेखि छ। तर, यो संविधानको मर्मलाई चेतावनी दिने चुनावी अभ्यास हो, जसले समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा दिन्छ।

प्रमुख दलहरूमा खस आर्य वर्चस्वको तथ्यांक (प्रत्यक्ष टिकट वितरण)

२०८४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले प्रत्यक्ष उम्मेदवार छनोट गर्दा खस आर्य समुदायलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएका छन् :

• नेपाली कांग्रेस : खस आर्यलाई ६१.२१ प्रतिशत सिट (जनसंख्याको दोब्बरभन्दा बढी)
• नेकपा (एमाले) : ५७.३२ प्रतिशत
• नेकपा (माओवादी केन्द्र) : ५० प्रतिशत
• राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) : ६४.४२ प्रतिशत

यी तथ्यांकले देखाए अनुसार प्रमुख दलहरूमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व ५०–६४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, जुन जनसंख्याको अनुपातभन्दा निकै बढी हो।

रास्वपा र अन्य नयाँ दलहरू पनि संकीर्ण

आफूलाई वैकल्पिक र नयाँ राजनीतिक शक्ति को रूपमा प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि प्रत्यक्ष तर्फ सबैभन्दा बढी (६४.६३ प्रतिशत) खस आर्य उम्मेदवारलाई टिकट दिएको छ। १६४ सिटमा उम्मेदवार खडा गर्दा रास्वपाले ‘सेलिब्रिटी’ र ‘नयाँ अनुहार’ को नाममा विविधता झल्काउन सकेन। प्रत्यक्षमा पुरानै दलहरूको जस्तै संकीर्णता देखियो।

अन्य नयाँ/क्षेत्रीय दलहरूमा पनि नेतृत्वको जातीय आधारमा टिकट वितरण:

• श्रम संस्कृति पार्टी (हर्क साम्पाङ नेतृत्व) : आदिवासी जनजातिलाई ६०.५५ प्रतिशत (१२० सिटमा)
• उज्यालो नेपाल पार्टी (कुलमान घिसिङ नेतृत्व) : ४६.६७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति
• जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव नेतृत्व) : मधेशी समुदायलाई ४१.४९ प्रतिशत

यी दलहरूले आफ्नो समुदायलाई प्राथमिकता दिए पनि समग्र राजनीतिमा खस आर्य वर्चस्वलाई चुनौती दिन सकेका छैनन्।

दलित, महिला र पिछडिएका समुदायको उपेक्षा : चिन्ताजनक तथ्यांक

प्रत्यक्ष उम्मेदवार सूचीमा दलित (जनसंख्या १३.८ प्रतिशत) र महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ :

• दलित उम्मेदवार :
  • कांग्रेस : ०.६१% (१ जना)
  • एमाले : १.२२% (२ जना)
  • नेकपा : १.२२% (२ जना)
  • रास्वपा : १.२२% (२ जना)
  • जसपा : ७.४५% (७ जना)
  • श्रम संस्कृति : ७.३४% (८ जना)
• महिला उम्मेदवार (संवैधानिक ३३ प्रतिशतको विपरीत) :
  • प्रमुख दलहरूमा ६–९.७६ प्रतिशत मात्र (कांग्रेस ६.६७%, एमाले ७.९२%, नेकपा ६.१०%, रास्वपा ९.७६%)
  • श्रम संस्कृति : ६.४२%, उज्यालो नेपाल : ५.७१%, जसपा : ८.५१%

कर्णाली जस्ता पिछडिएका क्षेत्रमा सहभागिता ६ प्रतिशतभन्दा कम छ। जसपाले कर्णालीमा उम्मेदवार नै उठाएन।

किन यो समस्या बनेको छ ?

• ऐतिहासिक पदानुक्रम : नेपालको राज्य संरचना र राजनीतिक इतिहासमा खस आर्य समुदायको प्रभाव लामो छ। यो वर्चस्व सामाजिक/सांस्कृतिक रूपमा जरा गाडिएको छ।
• नेतृत्वको संकीर्णता : दलहरूको शीर्ष नेतृत्वमा खस आर्य पुरुषको प्रभुत्वले टिकट वितरणमा ‘आफ्नै समुदाय’ लाई प्राथमिकता दिन्छ।
• प्रत्यक्ष बनाम समानुपातिक : समानुपातिकमा संविधानले बाध्यकारी बनाएको छ, तर प्रत्यक्षमा ‘स्वतन्त्र छनोट’ को नाममा दलहरूले विविधता उपेक्षा गर्छन्।
• तुलनात्मक दृष्टिकोण : अमेरिका, युरोप जस्ता विकसित मुलुकमा पनि गोरा/अभिजात वर्चस्व छ, तर नेपालले संविधानमार्फत समावेशितालाई संस्थागत गरेको छ। यसलाई क्रान्तिकारी मान्नुपर्छ, तर प्रत्यक्ष अभ्यासमा लागू नहुँदा यो उपलब्धि कमजोर बन्छ। मुख्य नेतृत्व खस आर्य बाहिरबाट होस् वा नहोस् भन्ने बहसभन्दा ठूलो प्रश्न हो— दलहरूले संवैधानिक सिद्धान्तलाई प्रत्यक्षमा किन लागू गर्दैनन् ?

नेपालको समावेशी प्रतिनिधित्व दक्षिण एसियामा क्रान्तिकारी छ, तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा खस आर्य पुरुषको वर्चस्वले यो उपलब्धिलाई कमजोर बनाएको छ। यो जातीयताको समस्या मात्र होइन, राजनीतिक संस्कृति, नेतृत्वको संकीर्णता र दलहरूको इच्छाशक्तिको कमी हो।

अब के आवश्यक छ :

• दलहरूले प्रत्यक्ष टिकट वितरणमा पनि समानुपातिक मर्म पालना गर्नु।
• निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षमा पनि न्यूनतम समावेशी मापदण्ड लागू गर्न दबाब दिनु।
• नागरिक समाज र मतदाताले विविधता नभएका उम्मेदवारहरूलाई चुनौती दिनु।

अन्यथा, संविधान कागजमा मात्र रहनेछ, र राजनीति परम्परागत पदानुक्रमको कैदी बन्नेछ। समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा प्रत्यक्ष निर्वाचनमै हो— यसलाई सफल बनाउन दलहरूको इमानदार प्रयास अपरिहार्य छ।