ट्रम्पको “शान्ति बोर्ड” न त संयुक्त राष्ट्रसंघको विकल्प हो, न त निरापद आत्मप्रदर्शनको परियोजना—यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि खतरा हो।

जब राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संगठन स्थापना गर्ने निर्णय गर्छन्, सामान्यतया उनीहरूले विवरण टुंग्याउन समय लिन्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले चार वर्ष लगाएर संयुक्त राष्ट्रसंघको आधार क्रमशः तयार पारेका थिए। तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यस्ता लामो प्रक्रियाका प्रशंसक होइनन्।
गत साता—संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले गाजामा अमेरिकाले मध्यस्थता गरेको युद्धविरामको निगरानी गर्न “शान्ति बोर्ड” स्थापना गर्ने अधिकार दिएको दुई महिनापछि—ह्वाइट हाउसले करिब ६० देशलाई नयाँ “चपल र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–निर्माण निकाय” मा सहभागी हुन निमन्त्रणा पठायो। वासिङ्टनले बोर्डको मस्यौदा चार्टर पनि साझा गर्‍यो, जसले यसको कार्यक्षेत्र गाजाबाट विश्वभरका द्वन्द्व सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ विस्तार गर्छ। प्राप्तकर्तालाई सहभागी हुने वा नहुने निर्णय गर्न बढीमा एक हप्तामात्रै दिइयो। जनवरी २२ मा स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा ट्रम्पले विश्व आर्थिक मञ्चको अवसरमा बोर्ड सुरु गर्ने हस्ताक्षर समारोह गर्दा, अल्बानियादेखि भियतनामसम्मका २० भन्दा बढी देशले सहभागिता जनाइसकेका थिए।
नयाँ संगठन यति छिटो उदय हुनु मात्रै होइन, यसको संरचना पनि असाधारण रूपमा एकपक्षीय छ। चार्टरले—जसले बोर्डलाई गाजाको म्यान्डेट दिने सुरक्षा परिषद् प्रस्तावको त उल्लेख गर्छ, न त संयुक्त राष्ट्रसंघका संस्थापक दस्तावेजको—अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा प्रायः देखिने कानुनी हैसियत र मतदान प्रक्रियाजस्ता धेरै प्रावधान समेटेको छ। यसले बोर्डको आफ्नै छाप (सील) हुने घोषणा समेत गर्छ।
तर चार्टरले ट्रम्पलाई—व्यक्तिगत हैसियतमा बोर्डका पहिलो अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गर्दै—यसका निर्णयहरूमा लगभग पूर्ण भिटो अधिकार दिएको छ। साथै, निर्णय–निर्माण कार्यकारी बोर्डमा स्थायी सदस्यता पाउन देशहरूले न्यूनतम १ अर्ब अमेरिकी डलर तिर्न सक्ने विकल्प प्रस्ताव गर्छः अन्यथा मानक तीन वर्षे कार्यकाल मात्र।
केही विश्लेषकहरूले यसलाई आत्मप्रदर्शन वा अलंकारिक पैसा कमाउने योजना भन्दै खारेज गरेका छन्। तर अरूले यसलाई सुरक्षा परिषद्को विकल्पका रूपमा नयाँ निर्णय–मञ्च सिर्जना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने दुर्भावनापूर्ण प्रयासका रूपमा देख्छन्।
ट्रम्पले पछिल्लो एक वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई कमजोर पार्ने धेरै कदम चालेका छन्—कोष रोक्का गर्ने र यसका धेरै एजेन्सी बहिष्कार गर्ने जस्ता। उनले विश्व संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न अझ धेरै गर्नुपर्छ भनेका छन्। तर यसै हप्ता पत्रकारहरूसँग उनले बोर्डले “सायद” संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थान लिन सक्छ भनिरहेका थिए—जसलाई उनले “खासै उपयोगी नभएको” टिप्पणी गरे। फ्रान्स, नर्वे र स्लोभेनियासहितका केही युरोपेली देशहरूले बोर्डमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन्, आंशिक रूपमा यसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अझ कमजोर पार्न सक्ने चिन्ताका कारण।
सुरक्षा परिषद्ले जति नै चुनौती भोगिरहेको भए पनि ट्रम्पको शान्ति बोर्डले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। तर यसको अर्थ के होइन भने नयाँ संगठनलाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ। बरु, यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको खण्डीकरण गहिर्याउनेछ र अमेरिकी हितलाई थप क्षति पुर्‍याउनेछ।
विडम्बनापूर्ण रूपमा, शान्ति बोर्ड संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिकी सक्रिय कूटनीतिको उपज हो। नोभेम्बर २०२५ मा वासिङ्टनले इजरायल र हमासबीच युद्धविरामका लागि ट्रम्पका प्रस्तावहरू सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन गरायो, जसमा गाजामा सुरक्षा र शासनको निगरानी गर्न बोर्ड स्थापना गर्ने कुरा थियो। अमेरिकाले बोर्डको संरचना वा गठनबारे खास स्पष्टता दिएन, न त यसले गाजाबाहिर भूमिका खेल्ने संकेत गर्‍यो। न्युयोर्कस्थित अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले थप विवरण दिन नसक्ने बताए। यस्ता अस्पष्ट निकायलाई अनुमोदन गर्न सुरक्षा परिषद्का अन्य सदस्यहरू हिच्किचाए पनि, गाजाबारे करिब दुई वर्षदेखि चल्दै आएको कटु कूटनीति अन्त्य गर्न उनीहरू सहमत भए।
यसै महिनाको सुरुतिर मात्र अमेरिकी अधिकारीहरूले बोर्ड र थप केही समितिहरूले गाजाको निगरानी कसरी गर्ने भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न थाले। अहिले गाजा पट्टी हमासको नियन्त्रण र इजरायली अधिग्रहणबीच विभाजित छ—यसलाई स्थिर बनाउनु बोर्डका लागि गम्भीर परीक्षा हो। बोर्डले गाजामा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बलको निगरानी गर्ने भनिए पनि, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक सैनिक प्रतिबद्धता जुटाउन अमेरिकालाई कठिन भइरहेको छ।
शान्ति बोर्डको चार्टरमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूमध्ये धेरै अरब र मुस्लिम राष्ट्र छन्—सम्भवतः प्यालेस्टाइनको भविष्यबारे छलफलमा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्न। इजरायलले पनि सहभागिता जनाएको छ। यदि बोर्ड गाजाको पुनर्निर्माणमा प्रगति गर्न असफल भयो भने, सम्पूर्ण पहलको विश्वसनीयता गुम्नेछ।
तर नयाँ चार्टरले संस्थालाई “द्वन्द्वबाट प्रभावित वा जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा दीगो शान्ति सुनिश्चित” गर्ने व्यापक अधिकार दिन्छ। गाजामा बोर्डको भूमिकालाई आधार दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रस्तावमा यसको कुनै आधार छैन, र यसको सम्भावित विश्वव्यापी कार्यहरूको विवरण पनि अस्पष्ट छ।
चार्टरले शान्ति–स्थापना सम्बन्धी “सर्वोत्तम अभ्यासहरूको विकास र प्रसार” को कुरा गर्छ, जसले यसलाई अलि–अलि थिंक ट्याङ्क जस्तो बनाउँछ। गाजाबाहिर, नयाँ निकायसँग सैन्य स्थिरीकरण कार्यहरूको निगरानी गर्ने कानुनी अधिकार वा संगठनात्मक क्षमता हुने संकेत छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघले दशकौँ लगाएर निर्माण गरेको मध्यस्थता र शान्तिरक्षा प्रयासलाई समर्थन गर्ने संस्थागत संयन्त्र जस्तै संरचना यसले बनाउने सम्भावना पनि कम देखिन्छ—किनकि चार्टरको प्रस्तावनाले “संकटलाई अनिश्चितकालसम्म संस्थागत बनाउने” निकायहरूको आलोचना गर्छ। साथै, बोर्डको निमन्त्रणा नपाएका देशहरूलाई यो वैध शान्ति–निर्माण निकाय हो भनेर विश्वस्त पार्न कठिन हुनेछ। सहारा–दक्षिण अफ्रिकाबाट कुनै पनि सरकारलाई निमन्त्रणा गरिएको देखिँदैन।
यी कमजोरीहरू ट्रम्पलाई खासै चिन्ताजनक नलाग्न सक्छन्, किनकि उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति आफ्नो उदासीनता पटक–पटक देखाएका छन्। उनले कङ्गो लोकतान्त्रिक गणराज्यदेखि दक्षिण–पूर्वी एसियासम्मका युद्ध “समाधान” गरेको दाबी गर्दै असामान्य रूपमा धेरै शान्ति पहल अघि सारेका छन्। तर छिटो सम्झौतामा जोड दिने र कार्यान्वयनबारे खासै नसोच्ने उनको प्रवृत्तिका कारण, उनले अन्त्य गरेको दाबी गरेका धेरै युद्ध फेरि चर्किएका छन्। शान्ति बोर्ड दीर्घकालीन शान्ति टिकाउने धैर्यपूर्ण कामभन्दा उनको स्वतन्त्र कूटनीतिका लागि बनाइएको ढाँचा जस्तो देखिन्छ।
बोर्ड—जसले वर्षमा कम्तीमा एकपटक राष्ट्रप्रमुख तहमा बैठक गर्ने भनिएको छ—संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्हाल्न नसकेका केही द्वन्द्वमा समाधान खोज्न सदस्यहरूका लागि उपयोगी मञ्च बन्न सक्छ, विशेषगरी बोर्डमा राम्रो प्रतिनिधित्व भएका क्षेत्रहरूमा। डाभोसमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूमध्ये मिस्र र संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता केही राष्ट्र छन्, जसले सुडानको भीषण गृहयुद्धमा फरक–फरक पक्ष समर्थन गरेका छन्। यदि ट्रम्पले शान्ति बोर्डलाई—वा कूटनीतिक आवरणका रूपमा—यी शक्तिहरूलाई सुडान वा अन्य प्रतिनिधि युद्धहरूमा तनाव घटाउन प्रयोग गरे भने, त्यो कूटनीतिक र मानवीय सफलता हुनेछ।

तर अन्य ठूला द्वन्द्व, विशेषगरी अमेरिकाका प्रमुख प्रतिस्पर्धीहरू संलग्न भएका मामिलामा, बोर्ड कमजोर साबित हुनेछ। वासिङ्टनले रुस र चीन दुवैलाई निमन्त्रणा दिएको छ, र मस्कोले प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। जनवरी २१ मा ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सहभागिता स्वीकारेको दाबी गरे पनि यो अझै अनिश्चित छः पुटिनले सम्भवतः व्यङ्ग्यात्मक रूपमा, जम ाचयशभल रुसी सम्पत्तिबाट १ अर्ब डलर तिरेर सदस्यता लिने विचारसमेत उठाएका छन्।
बेइजिङ र मस्को सहभागी भए पनि, ट्रम्पसँग अद्वितीय भिटो अधिकार भएको निकायमार्फत—संयुक्त राष्ट्रसंघमा जस्तो समान भिटो अधिकारसहित—आफ्ना मूल हित छुने द्वन्द्व समाधान गर्न उनीहरू इच्छुक हुने सम्भावना कम छ। त्यसैले यो नयाँ संस्था युक्रेनविरुद्ध रुसको व्यापक आक्रमण वा चीनको सीमामा रहेको म्यान्मारको गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने दीगो आधार बन्ने देखिँदैन।
यदि बोर्ड केही व्यक्तिगत सम्झौताहरू गराउने मञ्च बने पनि, यसले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहकार्यको खण्डीकरणलाई अझै तीव्र बनाउनेछ। सुडानजस्ता मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य औपचारिक बहुपक्षीय संस्थाहरू कमजोर हुँदै जाँदा, ठूला–साना राज्यहरूले जी–७ वा चीन समर्थित शाङ्घाई सहयोग संगठनजस्ता “मिनिल्याटरल” विकल्पमार्फत काम गर्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वान् जोन कार्लस्रुड र माल्टे ब्रोसिगले भनेझैँ, स्थापित संस्थाहरूलाई छलेर सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्ने क्रममा विश्व “संस्थाहीनिकरण” प्रक्रियामा छ।
शान्ति बोर्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वसनीय संस्थागत विकल्प नबने पनि, ट्रम्पले यसलाई सिर्जना गरेको तथ्यले यो प्रवृत्ति तीव्र पार्नेछ। बोर्डको अस्तित्वले—आठ दशकअघि संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीको प्रमुख संस्थापक—संयुक्त राज्य अमेरिका अब त्यसप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश दिन्छ। यसले न्युयोर्कस्थित अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूलाई कठिन बनाउनेछ, किनकि हाइटी स्थिरीकरणजस्ता विषयमा—जहाँ प्रशासनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग चाहिन्छ—अन्य शक्तिहरूलाई सहमत गराउन झन् गाह्रो पर्न सक्छ। कतिपयलाई गत वर्ष बोर्ड स्थापना गर्दा अमेरिका आफूहरूलाई ठगेको अनुभूति पनि हुन सक्छ। न्युयोर्क बाहिर, थप शक्तिहरूले अमेरिकालाई बाहिर राख्ने मिनिल्याटरल प्रतिवजन तौल्ने प्रलोभन देख्न सक्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूप्रति ट्रम्प प्रशासनको सामान्य शंकाको पृष्ठभूमिमा, वासिङ्टनले यस्तो अव्यवस्था स्वागत नै गर्न सक्छ। जनवरीको सुरुतिर भेनेजुएलामा अमेरिकी छापामार कारबाहीपछि वरिष्ठ सल्लाहकार स्टिफन मिलरले सीएनएनलाई भनेझैँ, प्रशासन कानून र संस्थाले होइन, शक्ति र बलले सञ्चालित संसार देख्छ।
शान्ति बोर्डसँग औपचारिक बहुपक्षीय संस्थाका धेरै संरचनात्मक विशेषता र प्रोटोकल भए पनि, अन्ततः यो बहुपक्षीय सुरक्षा प्रणालीको पतनको लक्षण—र त्यसलाई थप तीव्र बनाउने कारक—बन्न सक्छ।

(रिचार्ड गोवान इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपका ग्लोबल इश्यूज एन्ड इन्स्टिच्युसन्स कार्यक्रम निर्देशक हुन्। ड्यानियल फोर्टी इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपका संयुक्त राष्ट्रसंघ मामिला प्रमुख हुन्।)
फरेन पोलीसीबाट