नेपालका विगतका चुनावी घोषणापत्रहरूको तुलना गर्दा मुख्य विशेषता यो देखिन्छ कि दलहरूका प्रतिबद्धताहरू दोहोरिने, अतिरञ्जित र कार्यान्वयनमा कमजोर हुने गरेका छन्। २०७४ (२०१७), २०७९ (२०२२) जस्ता विगतका निर्वाचनहरूमा प्रमुख दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा आदि) ले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा ठूला-ठूला वाचा गरे तर अधिकांश पूरा भएनन्। यो ट्रेन्ड २०८१/२०८२ (२०२५/२०२६) को निर्वाचनमा पनि दोहोरिने सम्भावना छ, जसलाई सञ्जीव हुमागाईंको लेखले पनि औंल्याएको छ।
विगतका घोषणापत्रहरूको मुख्य ट्रेन्ड र तुलना
| निर्वाचन वर्ष | प्रमुख दलहरूको मुख्य वाचा (उदाहरण) | दोहोरिने/समानता | कार्यान्वयन स्थिति | मुख्य कमजोरी/विशेषता |
|---|---|---|---|---|
| २०७४ (२०१७) | – एमाले/माओवादी गठबन्धन: १५,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री, ७-१०% आर्थिक वृद्धि, ३-५ लाख रोजगारी प्रतिवर्ष। – कांग्रेस: मध्यम आय भएको देश बनाउने, फ्लाईओभर/टनेल/मोनोरेल, पुरानो उमेर भत्ता बढाउने। – माओवादी: युवा स्वरोजगार कोष, श्रम बैंक। | आर्थिक वृद्धि ७%+, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार (हाइड्रो, एयरपोर्ट), सामाजिक सुरक्षा। | अधिकांश अधुरा (जस्तै बिजुली उत्पादन लक्ष्य पूरा भएन, रोजगारी सिर्जना कम)। | स्थानीय तहमा पनि केन्द्रीय स्तरका वाचा (फ्यान्टासी जस्ता), कार्यान्वयन क्षमता बाहिर। |
| २०७९ (२०२२) | – कांग्रेस/गठबन्धन: ७%+ आर्थिक वृद्धि, २.५ लाख रोजगारी प्रतिवर्ष, निःशुल्क बिजुली/पानी, पूर्वाधार विकास। – एमाले: सीधा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सीमा समस्या समाधान (भारतसँग), नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा। – माओवादी: सीधा निर्वाचित प्रमुख, भारतसँग सन्धि पुनरावलोकन। – राप्रपा: प्रदेश खारेजी, एकात्मक प्रणाली। | आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार, सीमा/विदेश नीति (भारत-चीन सन्तुलन), राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन। | कार्यान्वयन न्यून (अधिकांश वाचा दोहोरिए, पूरा भएनन्)। | “सन्तुलित विदेश नीति” दोहोरिने, आर्थिक वाचा अतिरञ्जित, नयाँ दल (रास्वपा) ले सुशासन/भ्रष्टाचार नियन्त्रण जोड। |
| २०८१/२०८२ (२०२५/२०२६) | – प्रमुख दलहरू: आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा/स्वास्थ्य सुधार, सामाजिक समावेशीकरण। – नयाँ फ्रन्ट/दलहरू: संविधान संशोधन, क्षेत्रीय सन्तुलन, उत्पादकत्व वृद्धि, सबल राज्य। | विगत जस्तै आर्थिक/रोजगारी/पूर्वाधार, तर नयाँ जोड: पुस्तागत द्वन्द्व, उत्पादकत्व, तीन तह सरकार सहकार्य। | अझै निर्वाचन नभएको, तर ट्रेन्ड अनुसार कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण। | विगतका जस्तै दोहोरिने वाचा, तर जनमतबाट दबाब बढ्दै (Gen-Z आन्दोलन, सुशासन माग)। |
मुख्य समानता र दोहोरिने प्रवृत्ति
- दोहोरिने वाचा: आर्थिक वृद्धि ७-१०%, लाखौं रोजगारी, हाइड्रोपावर/पूर्वाधार (एयरपोर्ट, सडक, टनेल), शिक्षा/स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका, सामाजिक सुरक्षा (भत्ता बढाउने)। यी २०७४ देखि २०७९ सम्म लगभग उस्तै थिए।
- अतिरञ्जित प्रतिबद्धता: स्थानीय तहमा पनि केन्द्रीय स्तरका वाचा (जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, मोनोरेल) – कार्यान्वयन क्षमता बाहिर।
- विदेश नीति: “सन्तुलित विदेश नीति” (भारत-चीन), सीमा समस्या, शान्ति क्षेत्र घोषणा – दलहरूबीच फरक तर दोहोरिने।
- कार्यान्वयनको कमी: घोषणापत्रहरू “खोक्रो” हुने आरोप लाग्ने गरेको छ। २०७४/२०७९ मा अधिकांश पूरा भएनन्, जसले जनतामा निराशा बढाएको छ।
- नयाँ प्रवृत्ति: २०७९ मा रास्वपा जस्ता नयाँ दलले सुशासन/भ्रष्टाचार नियन्त्रण जोडे। २०८२ मा Gen-Z आन्दोलनले सुशासन, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन माग बढाएको छ।
विगतबाट सिकाइ र २०८२ को अपेक्षा
नेपालका घोषणापत्रहरू विचारधारामा कम, वाचामा धेरै हुने गरेका छन्। विगतमा दोहोरिने वाचा (आर्थिक वृद्धि, रोजगारी) ले जनतालाई आकर्षित गरे तर कार्यान्वयन नहुँदा विश्वसनीयता घटेको छ। सञ्जीव हुमागाईंले भनेजस्तै, जीवन्त घोषणापत्र तथ्यांकमा आधारित, प्राथमिकता स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र दलको दृढ संकल्प भएको हुनुपर्छ। २०८२ मा दलहरूले विगतका गल्ती नदोहोर्याई जनताका वास्तविक मुद्दा (उत्पादकत्व, क्षेत्रीय असन्तुलन, पुस्तागत द्वन्द्व) लाई सम्बोधन गरे मात्र विश्वास जित्न सक्छन्। अन्यथा, फेरि “खोक्रो सपना” को आरोप लाग्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्