काठमाडौं, ६ माघ २०८२ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने वा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटले अब ठूलो कानुनी बहसको ढोका खोल्दैछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको यो रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यतः चारवटा गम्भीर प्रश्नहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको छ । यी प्रश्नहरूले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली, महान्यायाधिवक्ताको अधिकार, विधिको शासन र राजनीतिक प्रभावको सीमालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

१. अदालतमा विचाराधीन मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबाट फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन ?

मुद्दा एक पटक अदालतमा दायर भइसकेपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले एकतर्फी रूपमा फिर्ता लिने वा अभियोग संशोधन गर्ने अधिकार कति हदसम्म छ ? मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ ले थप प्रमाण फेला परेमा अभियोग संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, तर यो प्रावधान कसुर थप्नका लागि हो कि घटाउन/हटाउनका लागि पनि लागू हुन्छ ? सर्वोच्चले यो व्याख्या गर्नुपर्नेछ ।

२. धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दामा चयनमुखी रूपमा कसैको मात्र अभियोग फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन ?

लामिछानेसँगै अन्य धेरै व्यक्तिहरू प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगीसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दामा केवल लामिछानेको अभियोग हटाउने निर्णय गरिएको छ । कानुनको नजरमा सबै समान हुने सिद्धान्तअनुसार यो चयनमुखी निर्णय राजनीतिक प्रभावमा आधारित छ कि छैन ? यो विधिको शासनको उल्लंघन हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि बहसको केन्द्रमा रहनेछ ।

३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अभियोगपत्र फिर्ता लिने अधिकार छ कि छैन ?

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिललाई निर्देशन दिई अभियोग संशोधन गर्न लगाएकी छन् । तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले महान्यायाधिवक्तालाई सिधै अभियोग फिर्ता लिने अधिकार दिएको छैन । सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेका नजिरहरू विपरीत यो निर्णय छ कि छैन ? साथै, जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा प्रारम्भिक चरणमा पुगिसकेपछि यस्तो निर्देशन वैधानिक हो कि होइन भन्ने पनि केलाइनेछ ।

४. मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११६ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने भनेको छ, यो निर्णय कसरी मिल्छ ?

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११६ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता कसुरमा अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ (क) ले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई फिर्ता नहुने सूचीमा राखेको छ । साथै, मुद्दा फिर्ता लिँदा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भए त्यसको स्वीकृति चाहिने प्रावधान छ । महान्यायाधिवक्ताको निर्णय यी प्रावधानसँग बाझिएको छ कि छैन ? यो प्रश्नले सम्पूर्ण बहसको मूल केन्द्र बन्नेछ ।

यी चार मुख्य प्रश्नहरूको व्याख्याले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका, राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमा र विधिको शासनको सिद्धान्तलाई नयाँ आयाम दिन सक्छ । सर्वोच्चले यो रिटलाई कसरी हेर्छ र कुन नजिर स्थापित गर्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा यस्ता मुद्दाहरूको ढाँचा निर्धारण गर्नेछ ।

अहिलेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन आइतबार नै सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगिसकेको छ, तर सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि यो प्रक्रिया स्थगित हुने वा अदालतको अन्तरिम आदेशपछि मात्र अघि बढ्ने सम्भावना छ । यो मुद्दाले राजनीतिक तथा कानुनी दुवै क्षेत्रमा ठूलो तरंग ल्याउने निश्चित छ ।