काठमाडौं, ४ माघ २०८२ — नेकपा एमालेले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अधिकांश क्षेत्रको उम्मेदवार टुंग्याउँदा ११औं महाधिवेशनको राजनीतिक हिसाबकिताब स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध महाधिवेशनमा मोर्चा कसेका (ईश्वर पोखरेल प्यानल) नेताहरूलाई प्रायः टिकटबाट वञ्चित गरेको छ। शनिबारको सचिवालय बैठकले यो प्रवृत्तिलाई थप पुष्टि गरेको छ।

१. महाधिवेशनको प्रभाव : कसलाई कसरी पन्छ्याइयो ?

एमालेको ११औं महाधिवेशनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका वा इतर प्यानलबाट उठेका अधिकांश नेताको टिकट होल्ड गरिएको छ वा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिएको छ। मुख्य उदाहरणहरू :

• ईश्वर पोखरेल (अध्यक्षका प्रत्यासी) : काठमाडौं–५ बाट टिकट होल्ड (एकल सिफारिस भए पनि निर्णय बाँकी)
• योगेश भट्टराई (उपमहासचिव) : ताप्लेजुङबाट टिकट अस्वीकार, ओलीले बैठकमै नदिने धारणा राखे
• गोकुल बास्कोटा : काभ्रे–२ बाट टिकट होल्ड (अध्यक्षले टुंग्याउने)
• सुरेन्द्र पाण्डे (पूर्व उपाध्यक्ष) : चितवन–१ बाट टिकट नदिइएको
• विनोद ढकाल : मोरङका तीन क्षेत्रबाट सिफारिस, तर सूचीमा समावेश छैन
• ठाकुर गैरे : पाल्पा–२ बाट गत चुनाव जितेका, तर विष्णु पौडेललाई ल्याएर टिकट खोसियो
• कृष्णगोपाल श्रेष्ठ : काठमाडौं–९ बाट टिकट होल्ड

यी नेताहरूले महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट पदाधिकारी पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। गोकर्ण बिष्टबाहेक (जसलाई गुल्मी–२ दिइयो) अन्य कसैलाई पनि टिकट दिइएको छैन।

२. उपमहासचिव योगेश भट्टराईको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ : असन्तुष्टिको मुख्य प्रतिक्रिया

बैठकमा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाप्रति तीनबुँदे असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) राखेका छन् :

• मापदण्ड र पारदर्शिताबिनाको टिकट वितरण
• महाधिवेशनको एकता र भावनाविपरीत निर्णय
• पार्टीभित्र सन्तुलन र समावेशिता नहुनु

भट्टराईले बैठकबाट हिँड्दै आइतबार पार्टी कार्यालयमा लिखित नोट अफ डिसेन्ट बुझाउने तयारी गरेका छन्। उनले भने, “उम्मेदवार हुने/नहुने कुराले मलाई फरक पार्दैन। एमालेका उम्मेदवारलाई जिताउने अभियानमा मेरो कुनै कमी हुनेछैन।”

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखे, “नेकपा एमालेका प्रिय कमरेडहरू, निर्णय सुनेर विचलित नहुन अनुरोध गर्दछु। उच्च मनोबल र एकताका साथ एमालेका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन सक्रिय रहन आह्वान गर्दछु।”

३. टिकट वितरणको मुख्य प्रवृत्ति : ओलीको पूर्ण नियन्त्रण

• ओली पक्षलाई प्राथमिकता : विष्णु पौडेललाई पाल्पा–२ सारेर सुरक्षित गरियो, ठाकुर गैरे जस्ता विजेतालाई पन्छाइयो।
• इतर समूहलाई व्यवस्थापन : महाधिवेशनमा अलग प्यानलबाट उठेका अधिकांशलाई टिकट नदिइएको वा होल्ड गरिएको छ।
• नयाँ अनुहारलाई मौका : धेरै क्षेत्रमा विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका (जस्तै दीपक धामी, मनोज ताम्ली, आरसी लामिछाने, अस्मिता थापा) लाई टिकट दिइएको छ। तर यो पनि ओलीको रणनीति अन्तर्गत नै देखिन्छ।

४. सम्भावित प्रभाव र चुनौतीहरू

• आन्तरिक असन्तुष्टि : योगेश भट्टराई जस्ता पदाधिकारीहरूको असहमतिले पार्टीभित्र ठूलो खाडल सिर्जना हुन सक्छ।
• चुनावी जोखिम : स्थानीय स्तरमा प्रभावशाली नेताहरू (जस्तै ठाकुर गैरे, गोकुल बास्कोटा) बाहिरिएपछि केही क्षेत्रमा कमजोरी देखिन सक्छ।
• एकताको सन्देश कमजोर : महाधिवेशनपछि बनेको एकताको सन्देशलाई यो निर्णयले धक्का दिएको छ।
• नयाँ अनुहारको परीक्षा : धेरै नयाँ उम्मेदवारलाई टिकट दिइएको छ, जसले अनुभवको कमीले चुनौती थप्न सक्छ।

एमालेको टिकट वितरण प्रक्रिया महाधिवेशनको राजनीतिक हिसाबकिताब मा आधारित देखिएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण कायम राख्दै इतर समूहलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेका छन्। यो निर्णयले छोटो समयमा ओलीको अडान मजबुत बनाए पनि लामो समयमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि र एकताको कमीले चुनावी नतिजामा ठूलो असर पार्न सक्छ।

अब प्रश्न यो छ : योगेश भट्टराई जस्ता नेताहरूको असन्तुष्टि कति गहिरो बन्छ ? र एमालेले यो आन्तरिक द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? मनोनयन दर्ता (माघ ६) नजिकिँदै गर्दा यो विवादले एमालेको चुनावी यात्रालाई थप जटिल बनाएको छ।