काठमाडौं २ माघ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको कार्यालयले रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी मुद्दाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोग हटाउने निर्णय गरेको छ। पीडित बचत फिर्ता र राजनीतिक प्रतिशोधलाई आधार बनाइएको छ।

यसलाई बुँदागत रुपम यसरी बुझौं

अन्य अभियुक्तहरूको अवस्था

• इच्छाराज तामाङ: ३ वर्ष कैद + ३ अर्ब ३१ करोड जरिवाना (सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी)
• केदारनाथ शर्मा: ३३ अर्ब अपचलन + शुद्धीकरण मुद्दा (थुनामा)
• रविन्द्र चौलागाईं: ७ अर्ब हिनामिना + २ अर्ब ६८ करोड बिगो माग (कारागारमा)
• जीबी राई: १६ अर्ब अपचलन + शुद्धीकरण मुद्दा (फरार/विचाराधीन)

यी मुद्दामा शुद्धीकरण अभियोग कायमै छ, तर रविलाई मात्र छुट दिइएको छ।

प्रमुख प्रश्नहरू

• छनोटपूर्ण न्याय: किन रविलाई मात्र विशेष व्यवहार?
• कानुनी औचित्य: अभियोगपत्र संशोधन दुरुपयोग हो?
• प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भूमिका: मौनता वा संलग्नता?
• अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम: FATF ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टतिर? (उच्च प्रोफाइल मुद्दा कमजोर हुँदा नेपालको प्रतिबद्धता विपरीत)

कानुनी विश्लेषकहरूको मत

• डा. भीमार्जुन आचार्य: “अख्तियारी दुरुपयोग, सरकारमाथि प्रश्न” “प्रधानमन्त्रीको सहमति बिना सम्भव छैन”
• पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी: “नो प्रोसिक्युसन अधिकारअनुरूप”

यो निर्णयले सुशासन सरकारको विश्वसनीयता र फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।