पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री घोषणा गरिएपछि अशान्त नेपालमा सामान्य स्थिति फर्काउन मद्दत पुग्न सक्छ। देश अहिले ३५ वर्षमा आफ्नो तेस्रो जनआन्दोलनको बीचमा छ – यो भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा पुस्ताको नेतृत्वमा चलेको जनआन्दोलन हो। आन्दोलनकारीहरूद्वारा छानिएकी कार्कीले स्थायित्वका लागि विश्वसनीय सेतुको भूमिका खेल्न सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने कुरा काठमाडौँमा मात्र होइन, नयाँ दिल्लीमा पनि नजिकबाट हेरिनेछ।

भारतसँग गहिरो चासो राख्ने हरेक कारण छन्। बङ्गलादेशमा राजनीतिक वातावरण पहिले नै नाजुक छ, पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध न्यून बिन्दुमा छ, र चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको बेला, छिमेकीको स्थिति रणनीतिक महत्त्वको विषय हो।

नेपालका अघिल्ला दुई जनआन्दोलनहरू — सन् १९९० को, जसले राजा वीरेन्द्रको भूमिकालाई संवैधानिक राजामा सीमित गर्‍यो र बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायो, र २००८ को, जसले राजतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्‍यो — फरक थिए किनभने त्यहाँ स्पष्ट, प्राप्त गर्न सकिने उद्देश्यहरू थिए र आन्दोलनमा स्पष्ट रुपले परिचित नेताहरू थिए जसले जिम्मेवारी लिन सक्थे। ती दुवैमा भारतको समर्थन थियो। पहिलो सङ्क्रमणकालमा, भारतले राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र दुवैलाई समर्थन गर्ने दुई–खम्बे नीति अपनायो। यसले दुई पटक देशमा सरकार परिवर्तन भए पनि सम्बन्धहरू झन विस्तारित भए र नेपालमा दलहरूको समर्थनमा प्रमुख सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरियो। दोस्रो सङ्क्रमणकाल माओवादी विद्रोह र राजा ज्ञानेन्द्रले सेनालाई उनीहरूको विरुद्धमा प्रयोग गरेर र लोकतान्त्रिक संरचनालाई भत्काएर निरपेक्ष शक्ति ग्रहण गर्ने प्रयासपछि आएको थियो। फेरि, भारतले नयाँ जनआन्दोलनलाई समर्थन गर्‍यो जुन अन्ततः राजतन्त्रको अन्त्य र माओवादीहरूलाई एक प्रजातान्त्रिक दलको रूपमा मूलधारमा ल्याएर समाप्त भयो।

दुर्भाग्यवश, नयाँ, समावेशी नेपालको सपना भ्रमपूर्ण साबित भयो। बरु, देश भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण भएका संस्थाहरू र नातावादले ग्रसित भएर दीर्घकालीन अस्थिरतातर्फ धकेलियो। गरिबी, असमानता र बेरोजगारी झन् गहिरियो, जसले गर्दा निराश युवाहरूको अन्य देशहरूमा निरन्तर पलायन हुन पुग्यो । र, नेपाल औपचारिक रूपमा २००८ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बने पनि, यो दृष्टि वास्तविक रूपमा अपूर्ण नै रह्यो।

जनआन्दोलन–३ यो पुरानो व्यवस्थाको अस्वीकार हो। र अब जब कार्कीले सङ्क्रमणकालको निरीक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, भारतले नेपालको राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र विशेष गरी यसका युवाहरूलाई देशको भविष्यको मार्ग निर्धारण गर्न दिनुपर्छ। नयाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले मात्र जरा गाड्न सक्छन् यदि तिनीहरू भित्रबाटै उदय भए। यद्यपि भारतले सामान्यतर्फको कठिन यात्रामा नेपाललाई सहयोग गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न सक्दैन, यसको समर्थन धेरै तामझाम बिना मौन रूपमा विस्तार गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो हो। यसले नेपाललाई आफ्ना युवाहरूको आकाङ्क्षाहरूसँग सिधा जोड्ने अभिनव नीतिहरू बनाउन पनि मद्दत गर्नुपर्छ। विशेष गरी, व्यापक राजनीतिक र नागरिक समाजको सहमति आकर्षित गर्न र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने विकासका लागि नयाँ दृष्टिकोणहरूमा काम गर्न आवश्यक छ। वास्तवमा, भारतसँगको आर्थिक एकीकरण अहिलेको आवश्यकता हो।

नेपालको दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता — विगत १७ वर्षमा १४ सरकार — व्यापक भ्रष्टाचारसँग मिलेर, यसको बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक भएको बेला स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीका लागि गम्भीर अवरोध हो। नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताहरूको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न गाह्रो हुनेछ, तर यो एक आवश्यकता हो।

तर, अन्य जटिल कारकहरू पनि छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र अन्य समान विचारधाराका वामपन्थीहरूका कारण हालैका वर्षहरूमा चीनको प्रभाव विस्तार भएको छ। यसका मनसायहरू धेरै स्पष्ट छन्ः भारतको खर्चमा नेपालमा आफ्नो उपस्थिति गहिरो बनाउनु। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, अतिवादी वामपन्थीको पुनरुत्थानसँगै, सुदूर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूबाट राजतन्त्र र नेपालको हिन्दू पहिचानको पुनर्स्थापनाको लागि बढ्दोरुपमा चर्को माग पनि आएको छ। भारतले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन र राजतन्त्रको अन्त्यलाई समर्थन गर्ने निर्णयपछि नेपाली काँग्रेसजस्ता परम्परागत रूपमा भारत समर्थक दलहरूको धेरै सद्भाव गुमायो। यदि अनियन्त्रित छोडियो भने, निरन्तर अस्थिरताले तेस्रो देशहरू र उनीहरूका गैर–सरकारी साझेदारहरूद्वारा नेपालबाट भारत निर्देशित षड्यन्त्रका लागि ढोका खोल्न सक्छ। भारतले यी नयाँ रणनीतिक चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो नेपाल नीतिलाई पुनः दिशा दिनुपर्छ। जहाँसम्म नेपालको जेन्जी ९न्भलश्० को कुरा छ, छनोट स्पष्ट छ — कार्कीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय दिशामा सहमत हुने वा राज्यलाई कमजोर बनाउन जोखिम मोल्ने।

(यो लेख द टाइम्स अफ इन्डियाको मुद्रित संस्करणमा सम्पादकीय विचारको रूपमा प्रकाशित भएको थियो।)