काठमाडौं ३० असार । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई ठूला दलको मिलेमत्तोले संसदलाई विचौलियाको खेलमैदान बनाइएको आरोप लगाएका छन्।
प्रचण्डले संसद र संसदीय समितिमा भैरहेका भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पुग्दा चलखेल र हस्तक्षेपका कारण अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
उनले लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सरकारले गम्भीर समीक्षा र कठोर निर्णय गर्नुपर्ने र नत्र परिस्थिति विस्फोटक बन्न सक्ने चेतावनी दिए।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले संसद र संसदीय समितिमा भैरहेका भूमिकाप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए । उनले विधेयकहरू सर्वसम्मत पारित भए पनि प्रतिनिधि सभामा पुग्दा भएका चलखेल र हस्तक्षेपका कारण अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले दुई ठूला दलहरूको मिलोमतोले संसदलाई ‘बिचौलियाको खेलमैदान’ बनाइएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रवृत्ति देश र जनताका लागि लज्जास्पद र खेदजनक भएको टिप्पणी गरे ।
उनले सरकार जहाँ जहाँ छ त्यहा सरकार भएको बताउँदै वर्तमान सरकारले सत्तालाई विचौलियाको स्वार्थ र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा चलाएको आरोप लगाएका हुन्।

विशेष गरी भूमिहीन सुकुमवासीका विषयमा उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने गृहकार्य अघि बढाएको थियो, तर अहिलेको दुई तिहाईको दम्भ बोकेको सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउनु बाहेक केही गर्न सकेन।’

प्रचण्डले सरकारका मन्त्रीहरू सरुवा तथा आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा खुलेआम लाखौंको डील गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीप्रति व्यंग्य गर्दै भने, ‘तपाईंका मन्त्रिहरू खुल्लमखुल्ला लाखौंको डिल गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू, चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने हो ?’

उनले सरकारलाई भ्रष्टाचार, भागबन्डा, राजनीतिकरण, र विचौलियाको संरचना सृजना गरेर राज्यको आधिकारिक संयन्त्रलाई छायामा पार्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए। ‘जहाँ सरकार, त्यहीँ भ्रष्टाचार र बेथिति’ भन्दै विदेशसम्म प्रधानमन्त्रीले जाने हरेक स्थानमा विवाद सिर्जना भएको टिप्पणी गरे।

पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिँदिनँ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई आमजनताले जाली ठानिसकेको र त्यसको विपरीत सरकारको क्रियाकलापले त्यो साबित गरिदिएको दाबी गरे।

‘गत वर्ष नै मैले भनेको थिएँ– सुशासन र संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता होइन। सरकार अँध्यारो कोठामा विचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्न बनाइएको थियो। आज पनि त्यही काममा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू व्यस्त छन्।’

सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले जनजीविकाका सवाल, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि सत्ताका लागि घाँडो जस्ता भएका टिप्पणी गरे।

‘एउटै मुद्दामा आफ्नालाई बचाउने र विपक्षीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाउने कुरामा त सरकारले विश्व रेकर्ड नै बनाएको छ’ उनले भने।

लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा सरकार गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यदि गम्भीर समीक्षा र कठोर निर्णयहरू गरिएनन् भने परिस्थिति विस्फोटक बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।
ओलीलाई कुनै मतलव छैन
संसदको विशेष समयमा बोल्दै पूर्वप्रम प्रचण्डले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चिन्ता लाग्छ भनेर पत्याउने आधार नदेखिएको बताएका छन् ।

‘हिजो लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई बयलगाढा भनिरहँदा या पटक–पटकका संसद् विघटनका शृङ्खला हेर्दा प्रतिगमनकारीहरू सलबलाउँदा वा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दा सरकारको नेतृत्वलाई भित्रैबाट चिन्ता लाग्छ भनेर पत्याउन आधार यसबीचमा देखिएन,’ प्रचण्डले भने ।

ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको समयमा यस्तो महसुस भएको प्रचण्डले बताएका हुन् ।