काठमाडौं ५ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा। गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ।

शुक्रबार अधिवक्ताहरु प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नरमा भट्टको योग्यता नपुग्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। यसको पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र स्वयं डा। गुणाकर भट्टलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा राष्ट्र बैंक ऐनविरुद्ध गएर भट्टलाई गभर्नर बनाउन नहुने भन्दै नेताहरुको सहमतिको आधारलाई शिरानी हाली विपक्षी सिफारिस समितिलाई अयोग्य व्यक्तिहरु सिफारिस गर्नेलगायत अन्य कुनै पनि काम नगर्न नगराउन आदेशको माग गरिएको छ। त्यसैगरी निवेदकहरुले ऐनविपरीत अयोग्य व्यक्तिहरुको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भई आएमा ऐनले तोकेका योग्य व्यक्तिको नियुक्ति वञ्चित हुने भएकाले त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन आदेशको माग गरिएको छ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको थियो। त्योसँगै भट्टले शुक्रबार कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा समेत बुझाएका छन्।

गभर्नर नियुक्तिको यही घटनाक्रमका बीच रिट परेको हो। रिट निवेदकहरुले ऐनको बाटो छोडेर नियुक्त गर्ने दूषित क्रिया भएको दाबी गरेका छन्।

दायर रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत व्यक्तिलाई सोझै गभर्नरमा ल्याउने परिकल्पना नै गरेको छैन।’

उक्त ऐनको दफा १५ ले स्पष्ट रुपमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुबाट ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकाले भट्टलाई नियुक्ति गर्ने परिकल्पनासमेत गर्न नसकिने रिटमा दाबी गरिएको छ।

निवेदकहरुले सत्तारुढ दलबीच एआईजी र गभर्नरबीच बाँडफाँट भएको समाचार आएको भन्दै भागबण्डाले सुशासनलाई तिलाञ्जली दिएको स्पष्ट भएको जिकिर गरेका छन्। पूर्वगभर्नर डा। युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउने प्रयास यसअघि पनि भएको र उनी सो बखत डेपुटी नभएकै कारण सफल नभएपछि विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको उदाहरण समेत पेस गरिएको छ।

‘त्यस बेला डा। खतिवडा पनि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत भएकाबाट पदीय भागबण्डाले सुशासनलाई तिलाञ्जली दिएको स्पष्ट भएको छ’, रिटमा भनिएको छ।

अहिले भट्टझैँ त्यतिबेला खतिवडालाई पनि ऐनले रोकेपछि भट्टराईलाई १३औँ गभर्नर बनाइएको र उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि केही महिना दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्र १४औँ गभर्नर बनेको इतिहास रहेको भन्दै त्यसपछि मात्र खतिवडा १५औँ गभर्नर बनेको रिटमा उल्लेख छ।

रिट निवेदकहरुले ऐनले नै राष्ट्र बैंकका बहालवाला अधिकारीहरुमध्ये गभर्नरका लागिग सिफारिस गर्नुपर्दा डेपुटी गभर्नरभन्दा तल जान नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेकाले भट्टलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक नियुक्तिमा सरकारले गरेको ६५ वर्षे उमेरहदको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध समेत उनीहरुले रिट हालेका थिए। त्यसको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।

सो आदेशले रवीन्द्र पाण्डे र पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षत्री गभर्नरको दौडबाट बाहिरिएका थिए। यो रिटमा पनि अन्तरिम आदेशका लागि आइतबार नै सर्वोच्चले दुवै पक्षसँग छलफल गर्दै छ।