कविराज विसी/ साना माछा पक्राउ गर्ने र ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिने आरोप खेप्दै आएको प्रहरी वर्ष २०८१ मा भने केही भीआईपीलाई पक्राउ गर्न सफल भयो । यो वर्ष मेयरदेखि सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रहरीका डीआईजीसम्म पक्राउ पर्ने र कारागार पठाउनेसम्मको अवस्था रह्यो । कतिपय घटनामा ठूला माछा समात्न सफल रहेको प्रहरी केही भीआईपी जोडिएका घटनामा भने निष्प्रभावी पनि देखियो । केही भीआईपी धमाधम पक्राउ परेर जेल जाँदा केही भीआईपीको केसमा भने सत्ताको छाया परेको आरोप प्रहरीमाथि लाग्दै आएको छ । केही घटनामा अस्वभाविक रूपमा तीव्र अनुसन्धान र कारागार चलानको अवस्था भयो भने कुनै घटनामा अनुसन्धान नै नगर्नेसम्मको बेथितिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो । सत्ता निकटका व्यक्ति जोडिएका विषयहरूमा प्रहरी अनुसन्धान फिक्का रह्यो । अनुसन्धान भएका कतिपय घटनामा प्रहरीलाई स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिने हो भने उत्कृष्ट काम गर्नसक्छ भन्ने नमुना पनि देखियो । तर केही भीआईपी व्यक्तिको हकमा भने अनुसन्धान नै नहुने स्थिति यो वर्ष पनि देखियो । केही छुटपुट घटनालाई बाहिरै राखेर हेर्दा, उच्च तहमा पुग्दैमा पहुँचको भरमा उन्मुक्ति पाइँदैन भन्ने सन्देश यस वर्षका केही अनुसन्धानले देखाए । सहकारी ठगीमा भीआईपीको चर्चादेखि पक्राउ र जेलसम्मको यात्रा यसै वर्ष भयो । अघिल्लो वर्ष भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भीआईपी व्यक्ति पक्राउ परेजस्तै यो वर्ष सहरकारीमा पनि भीआईपी व्यक्ति पक्राउ परे । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने गएको हप्ताको सोमबार मात्रै जिल्ला कारागार भैरहवा, रुपन्देही चलान भए । शुक्रबार राति आफ्नै निवास काठमाडौंबाट पक्राउ परेका उनी अहिले भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षमा छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएकी अर्की सांसद हुन् गीता बस्नेत । मुद्दा दर्ता भएपछि राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत अहिलेसम्म फरार छिन् । पूर्वी नवलपरासीस्थित छिपछिपे सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनीसहित २५ जनाविरुद्ध २० जेठ २०८१ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

संस्थाको पदाधिकारी नरहे पनि बचतकर्ताको रकम अनियमित रूपमा ढकाल सञ्चालक रहेको बर्दियास्थित कृष्णसार रिसोर्टमा लगानी भएको देखिएपछि उनी पनि प्रतिवादी बनेकी थिइन् । रिसोर्टमा मात्र सहकारीको ९६ करोड हिनामिना गरेको आरोप छ । तर, प्रहरीले उनलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन । देश बाहिर रहेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको भन्दै प्रहरी चोखिने गरेको छ ।द रवि र गीता जस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राई पनि सहकारी ठगीमा मुछिइन् । कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा चलाउने बेला भने उनलाई उन्मुक्ति दिएर बाँकीलाई मुद्दा चलाइएको थियो । राई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सहसचिवसमेत थिइन् । यही सहकारीमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको थियो । सत्तापक्षका सांसदलाई पक्राउ पुर्जी हुँदासमेत पक्राउ नगरी मुद्दा लगिएको थियो भने त्यसमाथि सरकारी वकिलले उन्मुक्ति दिएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्माले उन्मुक्ति दिएको नभई थप अनुसन्धान गर्न भनेकाले प्रतिवादी नबनाइएको दाबी गरेका थिए । यद्यपि, राई अहिलेसम्म फरार छिन् । सहकारी ठगीमै अर्का भीआईपी अहिले कारागारमै छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजीसमेत रहेका छविलाल जोशीविरुद्ध विभिन्न पाँच वटा सहकारीमा अनुसन्धान भयो । चार वटा सहकारीको मुद्दा अदालत पुगिसकेको छ भने वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीको भने अनुसन्धान जारी नै छ । सहकारी ठगीमै प्रहरीले सफलता पाएको अर्को केस हो, मेयर देवकुमार नेपाली गिरफ्तार । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपाली पनि यसै वर्ष पक्राउ परे । १६ महिनादेखि फरार उनी गत असोजको दोस्रो साता दिल्लीबाट पक्राउ परेका थिए । बाग्लुङको इमेज सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको २ अर्ब बढी रकम हिनामिनाको आरोप उनीमाथि थियो । इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी हुँदा पनि उनी पक्राउ पर्न सकेका थिएनन् । दिल्लीबाट पक्राउ गरेर ल्याउनु निकै ठूलो सफलता रहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला पनि सहकारी ठगीमा जोडिइन् । तर उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेन । मुद्दा अदालतमा गएपछि सुटुक्क उनी अदालतमा उपस्थित भइन् र अदालतको आदेश अनुसार १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भइन् । यो घटनामा पक्राउ पर्नु मात्रै ठूलो नभएर मुद्दा चल्नु ठूलो विषय भएकाले उनीमाथि मुद्दा चलाउनुलाई नै प्रहरीले सफलता मानेको छ । केही घटनामा अस्वाभाविक ढंगको तीव्र अनुसन्धान र कारागार चलानको अवस्था भयो भने कुनै घटनामा अनुसन्धान नै नगर्नेसम्मको बेथितिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो । सत्ता निकटका व्यक्ति जोडिएका विषयमा प्रहरी अनुसन्धान फिक्का रह्यो । सहकारी ठगीमा मेयरदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएका व्यक्ति पक्राउ परेर जेल जानुले अपराध गर्ने जोकोहीलाई छुट हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ भने केही अनुसन्धानका घटनामा सत्ताको छाया परेको दखिेन्छ । उच्च अहोदामा रहेका तथा राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका केही घटनामा अनुसन्धानमै उदासिनतासमेत देखिएको छ ।नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई मितेरी सहकारीको रकम अनियमिततामा जोडिएको आरोप लाग्यो । तर यसको अनुसन्धानमा प्रहरीले उदासिनता देखाएको आरोप खेप्दै आएको छ । अहिलेसम्म यसको अनुसन्धानमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीका अधिकारीहरु अनुसन्धान भइरहेको भनेर पन्छिने गरेका छन् ।मितेरी सहकारीमै गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङ जोडिएपछि उनीविरुद्ध रेड नोटिससमेत जारी भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म उनी पक्राउ पर्न सकेकी छैनन् । सहकारी ठगीमै जोडिएपछि उन्मुक्ति पाउन धनराजले कागजी डिभोर्स गरेकोसम्म आरोप लाग्यो । तर यस विषयलाई उनी अस्वीकार्दै आएका छन् । अर्का भीआईपी लिलाबल्लभ अधिकारी पनि यसै वर्ष प्रहरी हिरासत पुगे । कोशीको मन्त्री रहेकै बेला जापानमा मानव तस्करी गरेको आरोपमा उनी २६ कात्तिकमा पक्राउ परे ।

एमालेका नेतासमेत रहेका अधिकारीले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका बेला ३ जनालाई जापानमा मानव तस्करी गर्न खोजेको आरोप लाग्यो । पछि उनीहरू जापानकै अध्यागमनबाट फर्काइएका थिए । त्यसपछि बल्ल अधिकारीको विषय बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला एमालले उनलाई पार्टीको संगठित सदस्यबाटसमेत निलम्बन गरेको थियो । पक्राउ गरी उनलाई काठमाडौं ल्याएर हिरासतमा राखियो । तर मुद्दा दर्ता गर्ने बेलामा उनले उन्मुक्ति पाए । घटना लगत्तै प्रहरीलाई जानकारी गराएको र मानव तस्करीको मनसाय नरहेको भन्दै उनले उन्मुक्ति पाएका थिए । पूर्वसांसद रहेका ढाकाकुमार श्रेष्ठ लागुऔषधसहित पक्राउ परे । कास्की प्रहरीले उनलाई लागुऔषध बेचेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । वर्ष २०८१ मा वर्ष पक्राउ पर्ने अर्का भीआईपी हुन् दीपक मनाङे । पटकपटक प्रदेश मन्त्री भएका सांसद मनाङे २७ कात्तिकदेखि डिल्लीबजार कारागारमा छन् । मनाङेको समूहले २०६१ वैशाख ३१ गते काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेष्टुरेन्टमा अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेको थियो । त्यसपछि मनाङे समूह विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मुद्दा दर्ता भयो ।जिल्ला अदालत, काठमाडौंले ज्यान मार्ने उद्योग नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो । अरुलाई सफाइ दियो ।फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटन गयो । अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अरुलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो । २०७४ मा मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएपछि मनाङे २०७५ वैशाखमा अदालतमा उपस्थित भएर डिल्लीबजार कारागार चलान भए । १० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनी छुटे । सरकारी वकिलको कार्यालय भने मनाङे बाहेकका चार जनालाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङे पटक–पटक मन्त्री बने । २० कात्तिकमा सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै ५ वर्ष कैदको निर्णय ग¥यो । त्यसपछि उनी पक्राउ परेर अहिले जेलमा छन् ।
गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा राज्यविरुद्धका कार्य गरेको भन्दै राप्रपा सांसद धवलशमशेर जबरा र वरिष्ठ नेता रवीन्द्र मिश्र पनि हिरासतमा छन् । पछिल्लो पटक उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धानका लागि प्रहरीले १५ दिनको म्याद अदालतबाट लिएको छ । उक्त प्रदर्शनका मुख्य कमान्डर दुर्गा प्रसाईं भने भारतबाट पक्राउ गरेको ल्याएको छ । प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना पनि भइरहेको थियो । उनीहरूविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । सोही प्रदर्शनमा दुई जनाको ज्यान समेत गएको थियो । पछिल्ला केही वर्षहरूमा भीआईपी जोडिएका घटनाको अनुसन्धानले गति पाउन थाले पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको ठम्याइ छ । अघिल्लो वर्षमा पनि भुटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवास, लगायतका घटनामा भीआईपीहरू पक्राउ परेका थिए । केही अहिले पनि कारागारमा छन् ।तर, बाल मन्दिर, बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गामा भीआईपी व्यक्ति जोडिएको अनुसन्धानमा सत्ताको छाया प्रष्ट रूपमा देखिएको छ ।

यता नेपालको राजनीतिका लागि वर्ष ०८१ उतार–चढावको एउटा अनौठो यात्रा जस्तै रह्यो । यस वर्ष नेपाली राजनीतिका लागि सुखद भने सिद्ध हुन सकेन । यो वर्ष पनि दलहरूले देशलाई अगाडि बढाउने योजनाभन्दा एकआपसमा गालीगलौजमै बिताए । नागरिकका लागि वर्ष २०८१ दशा, संघर्ष र मिलनको मिश्रण बन्यो । यही वर्ष नेपाली राजनीतिमा देखिएको सर्वाधिक अनौठो दृश्य हो, कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन । विगतमा यी दुई दल मिलेर सरकार बनाएको घटना बिरलै देखिन्थे । तर, यसपालि भने कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आए । र, गत असारमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । १७ असारको मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले ओलीबीच भएको सातबुँदे सहमतिले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद गयो । त्यसपछि भने एमाले–कांग्रेसले सरकार चलाइरहेका छन् । तर, यी दुई ठूला दलले नेतृत्व गरेको सरकारप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । यो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र उर्फ बालेन शाहबीच गज्जबको टसल देख्न पाइयो । ३० असार २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीको निजी निवास बालकोट पुगेका थिए । बालेनलाई ओलीले बधाई मात्र दिएनन्, उपहारमा तबलासमेत दिए । तर, उनीहरूबीचको सम्बन्ध भने सुमधुर हुन सकेन । ओलीसँग बालेनको सम्बन्ध बिग्रिएको ‘डोजर क्रान्ति’ बाट मानिन्छ । एमालेनिकट व्यवसायी द्विराज शर्माको अल्फाबिटा कम्प्लेक्सको अनधिकृत संरचना काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्काएपछि ओली बालेसँग असन्तुष्ट बने । थापाथली सुकुम्वासी वस्ती प्रकरण, न्युरोड फुटपाथ विस्तार प्रकरण, गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण, एमाले सांसद रेखा शर्मा प्रकरण हुँदै महानगरभित्रका नदी किनारका दायाँ–बायाँ २०÷२० मिटरको जमिनभित्र संरचना बनाउन पाइने कि नपाइने भन्ने प्रकरण, दरबारमार्गस्थित खुला सडकमा जागरण सभा गर्दा वातावरण प्रदूषण भएको भन्दै १ लाख रुपैयाँ जरिवाना इत्यादि घटनाक्रमसम्म आइपुग्दा एमाले–बालेन टसलको ग्राफ क्रमशः उकालो लागिरहेको छ । बालेन–ओली एकअर्कालाई दोषारोपण गर्न कहीँ पनि चुकेका छैनन् । बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीलक्षित कटाक्ष गरिरहेका हुन्छन् । यता ओली पनि के कम उनी पनि बेलाबेला सार्वजनिक मञ्चबाटै मेयरलाई कटाक्ष गरिरहेका हुन्छन् । नेपाली राजनीतिमा नयाँ छवि बनाउनका लागि आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको लागि यो वर्ष निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो । राजनीतिमा नयाँ उम्मेदवारको रूपमा आफ्नो स्थान बनाउने दाबी गरेका लामिछानेलाई यो वर्ष विवाद र कारावासका घटनाले आघात पुर्यायो । राजनीतिक यात्राको प्रारम्भबाटै उनी विवादमा घेरिए । यो वर्ष पनि उनी तीव्र आलोचनाको सिकार भए । गत कात्तिकमा सरकारले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि उनका समर्थक र आलोचकबीच चर्को बहस सुरु भयो । हिरासतबाट बाहिर निस्किएपछि उनले आफूलाई राज्यको अन्यायको शिकार भएको बताए । यसैक्रममा पुनः बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा उच्च अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएपछि रवि पुनः पक्राउ परे । यस घटनाले रास्वपाको भविष्य अन्योल बनेको छ । पार्टी सभापति लामिछानेका मुद्दाहरूको शृंखला देखेर राजनीतिवृत्तमा अड्कलबाजीसमेत हुन थालेका छन् । रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताले भने सरकार र प्रहरीको कार्यशैलीलाई गम्भीर ढंगले विरोध गरेका छन् । उनीहरूलाई त्यसलाई संविधान र विधिको शासनमाथिको आक्रमण भनेका छन् ।

वर्ष २०८१ मा कांग्रेस सत्तामा भएर होला मौन रह्यो । ओली देश विकासभन्दा प्रतिशोध साँध्नमै व्यस्त छन् । सत्तामा आएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई प्रश्न सोध्नेलाई आँखाको तारो बनाउँदै आएको कुरा कसैबाट लुक्न सकेको छैन ।उनी आफूसँग जवाफ खोज्ने जोकोहीलाई चाहे त्यो पार्टीभित्रको व्यक्ति होस् वा पार्टीबाहिरको उनले छानीछानी प्रतिशोध साँधेको देखिएको छ । उनको प्रतिशोधमा सत्तारुढ दल कांग्रेस पनि मौन समर्थन जनाइरहेको छ । सरकारले राजावादी समूहको आन्दोलन भइरहेकै बेला जनप्रिय कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त ग¥यो । सडकमा युवाहरूले सरकारको आलोचना गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने राजावादी समूहहरू यसैलाई मौकाको फाइदा उठाइरहेका छन् । प्राधिकरणबाट कुलमानलाई हटाउने सरकारी निर्णयको कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै विरोध गरेका थिए । कुलमानलाई हटाउन सुरुदेखि नै लागिरहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि कांग्रेसकै नेता हुन् । महामन्त्रीहरूले जति विरोध गरे पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भने भोलिपल्टै एक कार्यक्रममा सरकारलाई कांग्रेसको पूर्ण समर्थन रहेको बताए । यस्तो दृश्यले आफूले जे गरे पनि कांग्रेसले समर्थन गर्छ भन्ने ओलीको बुझाइले अन्ततः घिसिङलाई हटाइयो । वर्ष २०८१ नेपाली राजनीतिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको उपस्थितिले ठूलो चर्चा उत्पन्न ग¥यो । ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा उनले दिएको शुभकामना सन्देश अचानक भाइरल बन्यो, जसले देशभर बहसको माहोल बनायो । सन्देशमा उनले अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, नेताहरू र सरकारले देश र जनताको हितमा काम नगरेको भन्दै आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका थिए ।
यससँगै राजावादीहरूको सक्रियता बढ्यो । २५ फागुनमा पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेका पूर्वराजालाई लिन राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालगायत हजारौं समर्थक विमानस्थलमा पुगे । यस घटनाले राजतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि पूर्वराजाको सम्भावनामा उक्साएको र राजावादी विचारधाराले पुनः शक्ति प्राप्त गर्न सक्ने संकेत दियो । तर, १५ चैतमा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनले हिंसात्मक मोड लियो । प्रदर्शनकारीहरूले उग्र हिंसा प्रदर्शन गरे, जसमा दुई जनाको मृत्यु भएको र २० जना घाइते भएका थिए । त्यसक्रममा सार्वजनिक स्थानहरूमा तोडफोड र आगजनी गरियो । व्यापारिक प्रतिष्ठान, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक पार्टीका कार्यालय र सरकारी तथा निजी सवारीसाधनमा तोडफोड भयो । यस घटनाले राजतन्त्रको पुनःस्थापना र नेपालको भविष्यका राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा एक गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । वर्ष २०८१ को अन्त्यसँगै राजधानी काठमाडौंका सडक जनआवाजको प्रतिवाद थलो बनेका छन् । सरकारप्रति असन्तुष्टिका स्वरहरू यति व्यापक छन् कि जता हेरे पनि कुनै न कुनै समूह सरकारको कामकारबाहीप्रति आक्रोशित देखिन्छ । चैत १५ गतेदेखि उग्र बन्दै गएको राजावादी आन्दोलनको चर्को स्वर राजधानीका गल्ली–गल्लीसम्म पुगिसकेको छ । त्यही दिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको समाजवादी मोर्चाले भने भृकुटीमण्डपमा शान्तिपूर्ण विरोधसभा सम्पन्न ग¥यो । तर, त्यसपछि त आन्दोलनको श्रृंखला झन् फैलिएको छ । शिक्षक, कुलमान घिसिङका समर्थक, चिकित्सक, सहकारी पीडित, कवाडी व्यवसायी, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा लगायतका संगठनहरू आ–आफ्नो मागसहित सडकमा उत्रिएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीहरू पनि तलब नपाएको भन्दै आन्दोलित छन् । यति धेरै आन्दोलित वर्ग एकै समयमा सडकमा देखिनु नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक व्यवस्थाप्रति नागरिकहरूको असन्तोषको स्पष्ट प्रमाण हो । नेताहरूले पनि यो जनआक्रोश भेउ पाउन थालेका छन् । नागरिकप्रति वर्तमान सरकार जवाफदेही बन्न नसकेको गुनासो वर्षभरी नै उठिरह्यो । अब प्रश्न उब्जिएको छ, के यो आवाज शासकहरूले सुन्छन् कि यो असन्तोष अझ बल्झिँदै जानेछ ?