काठमाडौं १३ फागुन । आफूलाई बालयोगेश्वर बताउने विजय कृष्णमूर्ति अर्थात् विजय भण्डारीको नेतृत्वमा आयोजना गर्ने भनिएको कोटीहोम रोक्नको लागि पोखरा महानगरपालिका भ्याकेट निवेदनसहित उच्च अदालत पोखरा पुगेको छ।

उच्च अदालतले फागुन १ गते सो महायज्ञमा अवरोध नगर्न पोखरा महानगरलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यसअघि महायज्ञ आयोजनाको लागि कृष्णमूर्ति नेतृत्वको टोलीले नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा लिएको थियो।

विवाद बढेपछि महायज्ञ संचालनमा रोक लगाउनको लागि पोखरा महानगरले माघ २० गतेको ४२ औं कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गराएको थियो भने पोखरा ६, बाराहीघाटको ४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व रहेको नेपाल ट्रष्टलाई पत्र पठाएको थियो।

नेपाल ट्रस्टले आफूले जग्गा भाडामा दिन कसैसँग अनुमति लिनुनपर्ने जवाफ महागरलाई पठाएको थियो। त्यही पत्रको आधारमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएपछि सोमबार पोखराका मेयर धनराज आचार्यको वारेशनामामा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी सोमनाथ लम्सालले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

निवेदनमा पोखराको फेवाताल किनारामा फाउन्डेसनले गर्ने भनेको कोटीहोम गर्ने उपयुक्त स्थान होइन भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको ,फेवाताल क्षेत्रमा संसारका धेरै देशहरूवाट विभिन्न धर्मावलम्वीहरू आउने हुँदा कोटीहोम गर्दा बढी हो–हल्ला हुने, ध्वनि र वातावरण प्रदूषण हुने, धुवाँ भइ जलचर, थलचरलाई असर पर्ने, मुख्य पर्यटकीय सिजनको समयमा एउटा धर्मावलम्वीले गर्ने कोटीहोमबाट अन्य धर्मावलम्वीले मनोरन्जन लिन नसक्ने स्थिति देखिएको तथा आयोजक विजय भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा धर्मको नाममा अधर्म गर्न तयार रहेको वक्तव्य दिएपछि त्यसबाट असुरक्षा बढेको जिकिर गरिएको छ।

महानगरले फाउण्डेसनको नाममा सदियौं पुराना बर, पिपल, समी समेतका रुखहरू विना अनुमति कटान गरिएको, कानुन हातमा लिने र कसैलाई पनि नटर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएको बताउँदै निवदेनमा भनेको छ,‘कानूको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिले सञ्चालन गरेको कम्पनीले अनुमति नलिइ गर्न खोजेको कोटीहोममा अवरोध नगर्न गरिएको आदेश रद्द गरिपाऊँ।’

मानव सेवा फाउण्डेसन आउँदो चैत १ देखि जेठ ३० गतेसम्म ‘श्री गण्डकी शत ९ सय० कुण्डीय गायत्री कोटीहोम विराट महायज्ञ’ को तयारीमा जुटेको थियो।

जग्गा ४८ रोपनी जग्गाको भाडाबापत् नेपाल ट्रस्टले ११ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भाडा पनि बुझ्यो। आयोजकले गण्डकी प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको मातहतमा रहेको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ६ कार्यालयसँग अनुमति पनि लिएको थियो। पछि समिदाका लागि भन्दै पोखराका सयौं वर्ष पृुराना चौतारा काटिएपछि भने यो महायज्ञ विवादमा परेको थियो।

माघ २ गते नै अधिवक्ता भगवती पहारी, मिनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यको तर्फबाट कोटीहोम रोक्न माग राखेर उच्च अदालत पोखरामा अर्को रिट दायर गरिएको छ। रिटमा कोटीहोमले फेवातालको प्राकृतिक संरचना, पर्यावरणीय सन्तुलन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने भन्दै तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।