काठमाडौं, ३० पुस : नेपाली कांग्रेसभित्र चर्किँदै गएको आन्तरिक विवाद औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। विशेष महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्र देखिएको द्वन्द्वका दुई फरक धारबाट दुई अलग–अलग पत्र आयोगमा दर्ता भएका छन्, जसले विवादलाई राजनीतिक मात्र होइन, कानुनी र संस्थागत मोडमा पुर्‍याएको छ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले मंगलबार नै काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन जारी रहेको जानकारीसहितको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए। सो पत्रमा भृकुटीमण्डपमा प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा विशेष महाधिवेशन सञ्चालन भइरहेको र त्यही महाधिवेशन नै कांग्रेसको वैधानिक प्रक्रिया भएको दाबी गरिएको बुझिएको छ।

देउवा पक्षको कारबाही पत्र आज आयोगमा

बुधबार, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरमाथि गरिएको कारबाहीसम्बन्धी पत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको छ।

देउवा पक्षले बुझाएको पत्रमा पार्टी विधान र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई कारबाही गरिएको उल्लेख गरिएको स्रोतको दाबी छ। विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै त्यसमा संलग्न नेताहरूलाई कारबाही गरिएको तर्क पनि पत्रमा समेटिएको बुझिएको छ।

आयोग : दुबै पत्र अध्ययन हुँदैछ

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले दुबै पत्र आयोगमा दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने,
“विशेष महाधिवेशन भइरहेको भन्ने पत्र आयोगमा हिजै दर्ता भएको छ। आज नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट अर्को पत्र आएको छ। दुबै पत्र अहिले अध्ययनकै क्रममा छन्।”

भट्टराईका अनुसार आयोगले तत्काल कुनै निष्कर्षमा पुग्नेभन्दा पनि पार्टी विधान, कानुनी प्रक्रिया र प्रस्तुत कागजातहरूका आधारमा निर्णय लिने तयारी गरिरहेको छ।

भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन जारी

यसैबीच, काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन जारी छ। महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बन्दसत्र र छलफलहरू भइरहेका छन् भने पदाधिकारी चयनका विषयमा आन्तरिक सहमति र प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ।

महाधिवेशन जारी रहँदा नै बुधबार केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित तीन जनामाथि कारबाहीको निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयले पार्टीभित्रको विवादलाई अझ चर्काएको छ।

राजनीतिक र कानुनी पेचिलोपन बढ्दै

दुई फरक पक्षबाट आयोगमा पुगेका पत्रहरूले नेपाली कांग्रेसको विवाद अब राजनीतिक भाषण र नाराबाजीमा सीमित नरही कानुनी र संवैधानिक निकायको निर्णयमा निर्भर हुने संकेत गरेको छ। आयोगले कुन पक्षलाई वैधानिक मान्यता दिन्छ भन्ने विषयले कांग्रेसको भावी नेतृत्व, संगठन संरचना र आगामी निर्वाचन रणनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

एकातिर विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले प्रतिनिधिहरूको बहुमत र प्रत्यक्ष सहभागितालाई आधार बनाएर आफूहरू नै ‘वास्तविक कांग्रेस’ भएको दाबी गरिरहेका छन्। अर्कोतिर देउवा पक्षले विधान, पदाधिकारीको अधिकार र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई वैधताको मुख्य आधार ठानिरहेको छ।

निर्वाचन आयोगको आगामी निर्णयले कांग्रेसको आन्तरिक विवादको दिशा मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा प्रमुख विपक्षी दलको भविष्यसमेत निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ।