काठमाडौं ७ मंसिर । सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रलायले यहाँ शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निजी क्षेत्रबाट चन्द्रप्रसाद ढकाल ९अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ राजेशकुमार अग्रवाल ९अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र कमलेशकुमार अग्रवाल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श० सदस्य थप गरिएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी सरकारले फिलिपिन्सको मनिलामा यही मङ्सिर २५ देखि २७ गतेसम्म आयोजना हुने दिगो यातायातसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ ।

ुचालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्कासन हुने दुई अर्बको नागरिक बचतपत्रको अवधि पाँच वर्ष र ब्याजदर सात दशमलव पाँच प्रतिशत तोक्ने साथै, सोही कार्यालयबाट निष्कासन हुने ५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधि पाँच वर्ष र ब्याजदर आठ दमलव पाँच प्रतिशत तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ,ु सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन सामी० चौथो चरण कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने स्वीस फ्रयांक ११ दशमलव ३४ मिलियन ९करिब रु एक अर्ब ७६ करोड ९७ लाख० अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ को उपदफा ९२० र उपदफा ९३० बमोजिमको भन्सार महसुल छुटसम्बन्धी निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएका बखत अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्था गर्नेगरी नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाले आव २०८१र८२ मा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।