काठमाडौं, पुस ३०: नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष (शेरबहादुर देउवा समूह) ले महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेतालाई ५ वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि गगन थापाले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले विशेष महाधिवेशन पक्षधर नै पार्टीको आधिकारिक कांग्रेस भएको दाबी गर्दै भने, “यहाँ विधिवत् र विधानसम्मत नेतृत्व चयन हुँदैछ। यही नै कांग्रेस हो। पार्टीको चुनाव चिह्न रुख, चारतारे झन्डा हामीसँगै छ। अर्को कुरा कांग्रेस नै हामी हौँ।”

भृकुटीमण्डपमा जारी दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा बोल्दै थापाले भने, “हामीले सभापतिले छोडे हुन्छ भनेका हौँ। असोज २८ गते केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँले सम्बोधन गरेर कार्यवाहक दिएर जाँदा सम्मान गरेकै हो नि। अब हामी अल्मलिनुपर्ने अवस्था रहेन। विशेष महाधिवेशनको मनोनयनको काम सकियो। नामावलीहरू सार्वजनिक हुँदैछ। संवादका लागि प्रयास भएका थिए, सफल भएनन्।”

आधिकारिकता र निर्वाचन आयोगमा जानकारी

थापाले आजै निर्वाचन प्रक्रिया सकिएपछि निर्वाचन आयोगलाई विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वबारे जानकारी दिने बताए। “आज निर्वाचन प्रक्रिया सकिएसँगै आयोगलाई जानकारी गराउँछौँ,” उनले भने।

देउवासँग अन्तिम संवाद हुँदा भएको कुराकानीबारे उनले खुलाए, “वैशाखमा स्वतः अलग हुन्छु, अहिले किन म निष्क्रिय हुने भन्ने जवाफ दिएका थिए।” वैशाखसम्म किन कुर्न नसकेको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “पर्खिन नसक्ने अवस्था भयो। पर्खिन हाम्ले नसकेको हैन। देश, समाज र कार्यकर्ताले कुर्न सकेनन्। उहाँहरूलाई स्वीकार रहन सकेको भए भदौ २३ को घटना हुने नै थिए।”

कारबाहीको पृष्ठभूमि र पार्टी फुटको जोखिम

देउवा पक्षको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विशेष महाधिवेशनलाई ‘अवैधानिक’ ठहर्‍याउँदै महामन्त्रीद्वयलाई कारबाही गरेको हो। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का कारबाही घोषणा गर्दा भावविह्वल बनेका थिए। उनले भनेका थिए, “यतिधेरै गर्दा पनि नमान्दा पूर्वनिर्धारित योजना रहेछ, पार्टी बचाउन सकिनँ। सबै यत्न प्रयत्न गर्दा पनि साथीहरूलाई मनाउन सकिनँ।”

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित वैधानिकता दाबी गर्दै नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। सभापति पदमा गगन थापाको एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको छ, अन्य पदहरूको पनि मनोनयन सम्पन्न भइसकेको छ।

निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्णायक

देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाउँदै विशेष महाधिवेशन ‘आयोजना नै नभएको’ दाबी गरेको छ। तर, विशेष महाधिवेशन पक्षले नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएपछि आयोगमा जानकारी गराउने योजना बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिक प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले यो विवाद कानुनी तहमा पुग्ने देखिन्छ।

चैत ५ गते हुने संसदीय निर्वाचनको मुखमा यो संकटले कांग्रेसको एकता र चुनावी प्रदर्शनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। दुवै पक्षबीच अन्तिम वार्ता जारी छ, तर सहमति जुट्न नसके पार्टी विभाजनको सम्भावना उच्च छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो आन्तरिक द्वन्द्वले नेपाली कांग्रेसलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउन सक्छ, जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।