काठमाडौं ३० आसर । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ सडकलगायत क्षेत्रमा गरिरहेको सडक पेटी विस्तारको काममा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने भएको छ। यसअघि संघीय सरकारले रोकेको काम पनि उच्च अदालत पाटनले फुकुवा गरिदिएको छ।यस अघिको एमाले समर्थित सरकार र एमाले नेताले सम्हालेको मन्त्रालय भौतिक योजना र महानगरबीचको विवादमा बालेनले अध्यक्ष ओलीलाई चेतावनी दिंदै आएका थिए ।
गत जेठमा महानगरले गत जेठमा सडकका दुवैतर्फ पेटी विस्तार गर्न लाग्दा सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरी रोकेको थियो। महानगरले सडकका दुवैतर्फ १।५ मिटर फुटपाथ बनाउन काटेको सडक डिभिजन कार्यालयले पुरेर फेरि कालोपत्रे गरेको थियो।सडक डिभिजनले आफ्नो कार्यक्षेत्रको सडक भन्दै महानगरले काम थालेको दोस्रो दिन भौतिकरूपमै हस्तक्षेप गरेपछि केहीबेर तनाव सिर्जना भएको थियो।

यही विषयलाई लिएर सरकारकै दुई तह आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सडक कार्यालयको द्वारमा महानगरका फोहोर बोक्ने गाडीले धुलोसमेत थुपारिदिएका थिए। आफ्नो काममा अवरोध गरेपछि तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि समेत विभिन्न प्रकारले दोषारोपण गरेका थिए। नगर कार्यपालिकाकै बैठकमा पनि एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले शाहको विरोध गरेका थिए।

आइतबार न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको इजलासले महानगरपालिकाको योजना तत्काल नरोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सडक पेटी विस्तारको योजनामा संघीय सरकारको अवरोधविरूद्ध महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको थियो।

सोही रिटको सुनुवाइपछि सडक डिभिजन कार्यालयले उक्त योजना रोक्ने गरी पठाएको पत्र विवादको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न अदालतले भनेको छ।

‘अदालतले स्पष्ट आधार र कारणसहित सहरी सडकको मर्मत सम्भारको काम स्थानीय सरकारले गर्न पाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएकोले सडक डिभिजन कार्यालयले गरेको अवरोध खुलेको छ,’ महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने।

‘संविधानको व्यवस्था, कानुनका प्रावधान, सडक नीति र मापदण्डसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा महानगरपालिकाले सञ्चालन लगेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारसम्बन्धी योजना सञ्चालन एवं सम्पन्न गर्न रोक लगाउने गरी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौँबाट प्रेषित गरेको मिति २०८१–०२र१३ को च. नं. १८०८ र मिति २०६९–०२र१६ को च। नं. १८२० को पत्र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू,’ आदेशमा लेखिएको छ।

महानगरपालिकाले अढाई करोड रुपैयाँ खर्चेर वडा नं २२, २३ र २४ मा पर्ने सडकको पेटी विस्तार गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। आउँदो चैतभित्रमा यो काम सम्पन्न गर्ने महानगरको योजना छ।