काठमाडौँ १८ असार । नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएको छ । सोमबार मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

दुई दलबिच भएको वार्तामा सहभागी का‌ंग्रेस नेताका अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार दोस्रो कार्यकाल देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ ।

निर्वाचन, शासकीय प्रणाली लगायतमा सुधार गर्ने र एमाले नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएको हो।

यद्यपि उक्त सहमति भने दुवै नेताले गोप्य राखेका छन्। आ—आफ्ना दलमा छलफल गरेर निर्णय नभएकाले अहिले नै सार्वजनिक नगर्ने सहमति भएको ती नेताको दाबी छ।

दुई दलबीच सहमति हुँदा कांग्रेस, एमालेका सीमित नेतामात्रै उपस्थित थिए। कांग्रेसबाट सभापति देउवा, उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मात्रै सहभागी थिए।

सहमतिमा कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिनेदेखि प्रदेशमा कुन पार्टीले कति प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट गरेको छ । एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दललाई नै दिने सहमति बनेको हो ।

यसै गरी निर्वाचन प्रणाली लगायतमा संविधान संशोधन गर्नका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउने पनि सहमति बनेको बैठकमा सहभागी नेताले रातोपाटीलाई बताए ।सहमति निमांणमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस सचेतक सरमेश लेखक तोकिएका थिए ।

ती नेताका अनुसार संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक सहमतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मस्यौदामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने र उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने उल्लेख छ । यता प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्रै राख्ने विषय समेटिएको छ । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउनु पर्ने प्रस्ताव संविधान निर्माणका बेला माओवादीको प्रस्ताव थियो ।

सहमति अघि कांग्रेस र एमाले नेताहरु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास पुगेका थिए । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वास मत लिन असफल भए संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नै सरकार आह्वानको परिस्थिति निर्माणका लागि उनीहरू शीतल निवास पुगेको बताइएको छ ।

स.विधानत धारा ७६ को उपधारा २ को सरकारले विश्वसाको मत बाट पराजित भएमा उपधारा ३ मा जानु पर्ने हुन्छ । तर उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेमा भने सोही प्रक्रिया शुर हुने संविधानविदहरुले बताएका छन् । कांग्रेस –एमाले बीचको सहमति पछि संयुक्त सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मार्ग प्रशस्त गरेनन् भने पुनः संवैधानिक जटिलता आउन सक्ने देखिएको छ ।