बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको यो नेपालको पहिलो घटना हो । मुख्य सचिव अर्याल नेपाल टेलिकमको टेरामक्स प्रविधि खरिदको सम्बन्धमा पनि मुछिएका व्यक्ति हुन् । यसबारेमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

स्टिकर प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्यालसहित सहसचिवद्वय रितेश शाक्य र टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

यस अघि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दोषी ठहर र केही मुद्दामा विचाराधीन रहेका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, सुरक्षण मुद्रणकै तत्कालीन लेखा अघिकृत विष्णुप्रसाद गौतम शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, केन्द्रका तत्कालीन परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र यसका सञ्चालक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । आरोपित ११ जना र प्रतिवादी कम्पनी प्रिन्टसेलबाट जनही बिगो कायम गरिएको रकम बमोजिम जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै स्टिकर छपाईमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनहीरुपमा असुल उपर गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा छ ।

सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सेन्टरले आह्वान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो ।

त्यसअनुसार सम्झौता भएको स्टिकर छपाइको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकि त्यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसासम्म पर्‍थ्यो । प्रतिथान २५ पैसाले हिसाब गर्दा ती स्टिकरको लागत १० करोड ८३ लाख मात्र पर्ने देखिन्छ । तर त्योभन्दा ४ गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता कायम गरिएको छ ।