काठमाडौँ १३ जेठ । एसियन ह्युमन राइटस् कमिसनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई गरिएको गिरफ्तारी मिडियाप्रतिको व्यक्तिगत प्रतिशोध भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल उनको रिहाइको माग गरेको छ ।

‘सिरोहियालाई रिहा गर्न आग्रह गर्दछ। सिरोहियाविरुद्ध चलिरहेको अनुसन्धान रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्थाले विश्वास गर्दैन, तर यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यास गरिएको मानक प्रक्रिया र कानूनको दायरामा आउनुपर्दछु आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा छ,’सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्छ, सहकारीको रकम हिनामिना र दोहोरो नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगमा उनको संलग्नताको छानबिन हुनुपर्छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले रातारात आर्जन गरेको राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी गरिब नेपालीले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत जोगाउनेबारे श्रृंखलाबद्ध समाचार लेख्न मिडियालाई मौन राख्न खोजेको कमिसनको ठहर छ ।

‘यो मिडियाविरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोधको नाटक हो । गृहमन्त्री रवि लामिछाने रातारात आर्जन गरेको राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नो र आफ्ना बालबालिकाको भविष्यका लागि खाना र अन्य दैनिक आवश्यकताहरू कटौती गरेर सहकारीमा बचेत गर्ने गरिबी नेपालीहरुको करोडौं रुपैयाँ हिनामिनामा आफ्नो सक्रिय र सचेत संलग्नताको शृङ्खलाबद्ध समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई मौन बनाउन लागिपरेका छन्’ वक्तव्यमा छ ।

सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको भनिएको नागरिकताको विषय पक्राउ गर्नुपर्ने तहकै नरहेको एशियन ह्युमन राइटस् कमिसनको भनाइ छ ।

‘वास्तविक कारण सिरोहियाको नागरिकतामा भएको अनियमितता होइन । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध समाचार प्रकाशन नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएको सन्देश हो । र, यो यत्तिकै रोकिने छैनु कमिसनले भनेको छ,’ यस्तो क्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ र अन्य सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि मौन बसाउनका लागि सानातिना निशाना लगाइने छ ।’

भुटानी शरणार्थी घोटाला, सुन तस्करी काण्ड, गिरीबन्धु जग्गा घोटाला, माओवादी क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, सहकारीको बचत हिनामिनाका घटनाले राजनीतिज्ञहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको उदाहरण देख्न सकिने कमिसनले उल्लेख गरेको छ ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नै छानबिन अघि बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विशेषगरी नेपालका दातृ निकायहरूले पहल गर्नुपर्ने कमिसनले उल्लेख गरेको छ । अन्यथा अन्यथा नेपालमा राजनीतिक दण्डहीनता र भ्रष्टाचार कायम रहने ठहर छ ।

‘उनीहरुले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आह्वानलाई कुण्ठित गरी राज्यको चौथो अंग प्रेसको उपहास गरेका छन्’ कमिसनको वक्तव्यमा छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने देशको कानुनभन्दा माथि नरहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनको कठघरामा उभिएर आफू दोषी नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने कमिसनको धारणा छ ।