काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना पुग्नै लागिसक्यो । तर, अझै पनि देउवा सरकारले पूर्णता पाएको छैन । पहिलो जिम्मेवारीको रुपमा रहेको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन गर्न त देउवा नेतृत्वको सरकार सफल नै भयो । तर, मन्त्रिपरिषद विस्तारमा भने देउवा सरकार अझै रनभूल्लमा परेको छ ।

देउवा सरकारले पूर्णता नपाउनुमा कांग्रेस भित्रको विवादले मुख्य भूमिका खेलेको बताइन्छ । त्यो भन्दा बढी संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउने कसरतले मन्त्री परिषद विस्तारमा भूमिका खेलेको छ ।

सरकार साना दलको समेत साथ लिएर संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउने तयारीमा छ । देउवा सरकारले संविधान संशोधन गर्न मतदान गर्ने पार्टीलाई मात्र सरकारमा सहभागी गराउने रणनीति बानाएको छ । यो रणनीतिले पनि मन्त्री परिषद विस्तारमा भूमिका खेलेको छ ।

जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगतै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोली पल्ट जेठ २४ गते पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए । तर, त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिएकाले देउवा सरकारले मन्त्री परिषद विस्तारलाई निर्वाचन पछि धकेलेका थिए । तर, दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सकिए पनि अझै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाए पनि विस्तार चाहिँ हुनु पर्ने थियो । तर, विस्तार पनि हुन सकेको छैन ।

मन्त्री परिषद विस्तार नहुनुका कारण धेरै छन् । पहिलो कारण त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेस भित्रको विवादले काम गरेको छ । कसलार्ई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस भित्रको विवाद देउवा प्रधानमन्त्री भएको दिन देखी नै सतहमा आएको छ ।

मुख्य त रामचन्द्र पौडेल खेमाका नेताहरु विवादमा उत्रिएका छन् । पौडेल पक्षधर नेताले धेरै मन्त्री पाउनुपर्ने दावी गरिरहेका छन् । तर, सभापति देउवा पक्षधर भने पौडेल पक्षधरलाई धेरै मन्त्री दिने पक्षमा छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पहिलो चरणको मन्त्री परिषद विस्तारकै क्रममा पौडेल पक्षका नेतालाई मन्त्री बनाउने योजना बनाएका थिए । तर, पौडेल पक्षको असहमतिकै कारण पौडेल पक्षबाट कोही पनि बन्त्री बनेका छैनन् । तर, देउवा पक्षधर नेता भने छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउ“छन् ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, संविधान संशोधनको प्रसंग फेरी सतहमा आएपछि मन्त्री परिषद विस्तारको सवाल ओझेलमा प¥यो ।

संविधान संशोधन गर्नका लागि सरकार दुई तिहाइ बहुमत जुटउने कसरतमा लाग्यो । तर, कांग्रेस–माओवादीको मात्र मतले संशोधन हुन सकेन । त्यसपछि सरकारले संविधान संशोधनमा साना दलको सहयोग लिने र संविधान संशोधनपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने योजना बनायो । योजना अनुरुप सरकारले तयारी थाल्यो ।

साना दल पनि संविधान संशोधन गर्न तयार भयो । तर, संविधान संशोधनमा साना दलको साथ मिल्ने कुरामा सरकार विश्वस्त हुन सकेन । पहिला मन्त्री बनाउ“दा साना दलका सांसदले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान नगर्न पनि सक्ने आसंका सत्तारुढ दलमा पलायो । जुन आशंकाले मन्त्री परिषद विस्तार फेरि रोकियो ।

अझै पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारको दोस्रो ठूलो सत्तारुढ दल एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रले त सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको लिष्ट नै तयार पारिसकेको छ । तर, अझै पनि मन्त्री परिषद विस्तारले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । माओवादी पनि छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार हुनेमा विश्वस्त छ ।

पहिलो चरणको मन्त्रीपरिषदमा नेपाली कांग्रेसका ३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३ र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका १ गरी ८ जना मात्र मन्त्री भएका छन् । बाँकी सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हालेका छन् ।

नयाँ मन्त्री नियुक्त नभएसिम्म प्रधानमन्त्रीले नै बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्छ । तर, मन्त्रालयहरु मन्त्री विहिन हुँदा मन्त्रालयका धेरै कामहरु अलपत्र परेका छन् । त्यसैले सकेसम्म छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नै राम्रो हुनेछ ।