लुम्बिनी, ११ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले सोमबार दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने भएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले सोमबार ११ बजे बस्ने पहिलो अधिवेशनको नवौँ बैठकमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणसँगै लुम्बिनीमा नेकपा (एमाले)का गिरी नेतृत्वको सरकार पनि अल्पमतमा परेको थियो । गएको चैत १२ मा माओवादीसहित अन्य सत्ता सहयात्री दलले गिरी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसारनै आफूले विश्वासको मतको सामना गर्न लागेको मुख्यमन्त्री गिरीले बताए। प्रदेश सभाको अंकगणित हेर्दा गिरीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने कम देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । लुम्बिनीमा एमालेका २९ र राप्रपाका चार सांसदले मात्रै सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसद छन् । यहाँ नयाँ सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४, जनमत पार्टी र जसपाका ३–३, एकीकृत समाजवादीका एक र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

गएको पुस २७ मा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपालगायतको समर्थनमा एमालेका गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री गिरीले माघ ५ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत नपाए पनि ठुलो दलको हैसियतले संविधानको धारा १६८ (३) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसर हुने एमालेले दावी गर्दै आएको छ ।

लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादीसहित प्रदेशसभाका ८ दल र एक जना स्वतन्त्र सांसद गरी ५३ सांसदले कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् ।