काठमाडौं,९ काठमाडौं । स्थानीय चुनावसँगै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजय भोगेको नेपाली कांग्रेस आर्थिक रुपमा समेत कमजोर देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा दलहरुले बुझाएको आयव्ययको विवरण अनुसार कांग्रेसलाई करिब ७ करोड रुपैयाँ ऋण लागेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड ७ लाख ६९ हजार ४८ रुपैयाँ आम्दानी गरेको कांग्रेसले ९ करोड ७६ लाख ८३ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जसका कारण कांग्रेसलाई ६ करोड ६९ लाख १३ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ ऋण लागेको देखिएको छ।

भर्खरै मात्र कांग्रेसको प्रवक्ता नियुक्त भएका विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरणको अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आर्थिक रुपमा पार्टीलाई बलियो बनाउन नवीनशैली अपनाउन आवश्यक रहेको बताए। नेपाल लाईभसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता शर्माले भने, ुआर्थिक रुपमा पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेतालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सारिनेछ।ु

दलहरुले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दल दर्ता गर्ने समयमा गत आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण बुझाएका थिए।

नयाँ संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनेको नेकपा एमालेले गत आर्थिक वर्षमा ९४ लाख १३ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ वचत गरेको छ। एमालेले ६ करोड ४६ लाख ७४ हजार ५३ रुपैयाँ आम्दानीका रुपमा रकम संकलन गरेको थियो भने ५ करोड ५२ लाख ६० हजार ६ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

त्यस्तै, वाम गठबन्धनको अर्को पार्टी माओवादी केन्द्र पनि नाफामा देखिएको छ। ३ करोड ३४ लाख ९३ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ आम्दानी गरेको माओवादीले ३ करोड २७ लाख ९ हजार ४ सय ५९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत वर्ष माओवादी केन्द्रले ७ लाख ८४ हजार २० रुपैयाँ वचत गरेको हो।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार पार्टीको नियमित आम्दानीको स्रोत भनेको सदस्यता वितरण र नवीकरणबाट आउने रकम नै हो। त्यस्तै, पार्टीका सांसद तथा राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिले बुझाउने मासिक शुल्क पनि पार्टीको आम्दानी स्रोत हो। राजनीतिक दलहरुले चुनावको समय विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट चन्दा संकलनबाट ठूलो रकम उठाउने गर्छन्। त्यस्तै, विदेशमा काम गर्ने सदस्यले समेत पार्टीलाई विशेष लेबी तिर्ने गर्छन्।

यसैगरी, संघीय समाजवादी फोरम पनि नाफामा देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरण अनुसार फोरमले १ करोड १६ लाख ६९ हजार ४८ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने १ करोड ५ लाख ९९ हजार ३ सय ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। उसको वचन १० लाख ६९ हजार ६ सय ५२ रुपैया छ ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलले प्रत्येक वर्ष माघ मसान्तभित्र पार्टीको वार्षिक आयव्यय विवारण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आयव्ययको लेखा परीक्षण गराएर एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधानमा समेटेको छ।