देशमा आज स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिको हाकाहार मच्चिएको छ । चारै तिर फैलिएको कोरोनाको कहरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति कति आवश्यक रहेको छ भने कुरा पुनः एकपटक पुष्टि भएको छ । तर एक दिनमा दक्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राविधिक जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने ?  के कारणले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिको हाहाकार हुन पुग्यो । यस लेखमा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको बारेमा केही महत्वपूर्ण बिषयबारे चर्चा गर्ने जमर्को गरेका छौं ।

आज देश कोभिड़ १९ को महामारीबाट गुज्रिरहेको छ । केही नेतृत्व वर्ग आवश्यक जनशाक्तिको खोजीमा छन् । केही थप पारिश्रमिक दिन आतुर देखिरहेका छन् । अहिले नेपाललाई जतिपनि स्वाथ्य जनशक्ति आवश्यक छ । के रु अहिले चाहिने बितिकै हामी दक्ष प्राबिधिक जनशक्ति तयार गर्न सक्छौ । त्यो सम्भव छैन ।

तर सरकारको सहयोगी निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था बन्द गर्न खोजेका छन् । सरकारको लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयमा मात्र स्वाथ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने षड्यन्त्र गर्दैछ ।
सरकारी निकायमा पढ्न नपाएका जनशक्ति निजीमा पढ्न पाउने व्यवस्था आयोगले ध्वस्त पार्न खोज्दैन । विशेषगरी आयोगका उपाध्यक्ष सिटिइभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालित निजी कलेजलाई बन्द गर्न खोजिदैछ । त्यसको पछाडीको कारण सरकारी कलेजमा पढ्न नपाएका विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने र आर्थिक चलखेल गर्ने । होइन भने नेपालमा लाखौ जनशक्ति चाहिरहेको अवस्थामा सिटिइभीटीका कलेजलाई नर्सिङ लगायत कक्षा सञ्चालन गर्न किन रोकावट त । यो प्रश्न आयोगलाई हो ।

अहिले अधिकांस सरकारी र निजी अस्पतालमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव हुदा कोभिड लगायत अन्य कारणबाट गम्भीर बिरामी परेकालाई उपचार गर्न सकिएको छैन् । सेवाको अभावमा उनीहरु छट्पटाएर मर्न परेको अवस्था छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले नेपालमा करिब ७० हजार अनमी बेरोजगार भएको तथ्याङक सुनाउनै हिड्ने गर्नुभएको छ । उहाको नियत सरकारलाई समेत भुल भुलैयामा राखेर निजीलाई खतम गर्ने योजना बनाइरहनुभएको छ । आयोगको ऐन परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै हिड्ने गर्नुभएको छ ।

आयोगको ऐन टेकेर सरकारीलाई भर्ना खोल्न अनुमति दिने अनि निजीलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने उहाको भनाई सरासर गलत साबित हुदै गएको छ । कहाँ छ ७० हजार नर्स र पारा मेडिक्स र एमबिबिएस जनशक्ति बेरोजगार । हावादारी तथ्याङक पस्केर सरकारलाई समेत बदनाम गराउने आयोगले गर्ने हुदैन ।

यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो, आजभन्दा ३३ वर्ष अगाडी कुनै बिद्धान व्यक्तिको परिकल्पना स्वरूप प्राबिधिक शिक्षाको अवधारणा आयो । यसलाई साकार पार्दै सरकारले संचालन गर्न नसकेको कार्यलाई निजी स्तरमा संञ्चालन गराई देशमा विभिन्न स्तरका दक्ष प्राबिधिक जनशक्ति उत्पादन गरी देशको कुना काप्चामा ईन्जिनियरिङ् को क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।

यसकै सफल परिणाम देखेर राष्ट्रमा बिभिन्न विश्वविद्यालय खुले । त्यहाबाट पनि बिभिन्न संकायको साथै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि देश भित्र आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरी देश बाहिर जानेवाट केही कमी आएको देखिन तर देश बाहिर पठाउने केही व्यक्ति, संस्थालाई सहज नभएको कारण यसलाई विभिन्न तरिकाले बाधा अवरोध पार्न प्रयास शुरु भयो ।

विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय छाता संघ संस्थाको हवाला दिदै शिक्षाको स्तरिताको बहनामा त कहिले विश्व स्वाथ्य संगठनको को बहानामा प्राबिधिक शिक्षा लाई कमजोर गर्ने प्रयास भयो । केही दिनको प्रयास लवीगंमा संसद बाटै चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाई यसलाई धारासायी बनाएको देखिन्छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रहेको संंस्थालाई नियमन निकायको नाममा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी यसलाई रोक्ने प्रयास भयो । सरकारको त्यो प्रयास सफल भयो । अहिले आयोग यसैमा रमाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदवहाली गरेसंगै उहाको पहिलो संबोधनमा नै वहाँले उदघोष गर्नु भएको थियोे– यो राष्ट्रलाई प्राबिधिक जनशक्तिको खाँचो छ । तसर्थ प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा ल्याउनुभयो ।
साथै उहाँकै मन्त्रिमण्डलमा तत्कालिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले संसदबाट चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वन गर्न आयोग बनाई देश भित्र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थालाई बन्द गराउनुभयो । शिक्षा ऐनको हवाला दिई २०७६ साल देखि नै मध्यम स्तरीय जनशक्ति जस्ले आज यस महामारिमा अंग्रपंक्तीमा सिएमए, अनमी, ल्याब असिष्टेन्ट, हेल्थ अरिसष्टेन्ट जस्ता महत्वपुर्ण कार्यक्रम बन्द गराउनु भो । बिसं २०७८ सालदेखि, पिसिएल लेभल स्टाफ नर्र्स, एचए जस्ता महत्वपुर्ण कार्यक्रम बन्द हुदैछन् ।

बिभिन्न बहाना देखाई हालसम्म बिएन, बिएस्सी नर्सिङ, बिपिएच, बि फर्माका विद्यार्थीलाई शैक्षिकसत्र २०७७/ २०८८ रोकी हाल सम्म नामार्कन हुन सकेको छैन । उता विभिन्न बहाना देखाई दे भित्र एमबिबिएसको नयाँ कलेज खोल्न दिन पक्षमा आयोग सक्रिय देखिदैन ।

के आज साच्र्चै यति स्वास्थ्य जनशक्ति बेरोजगार छन् । यदि बेरोजगार छन् भने किन राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगका उपाध्क्षय माननिय डा। कृष्ण गिरीले १० दिन अघि अर्थात १९ बैशाखमा एक सञ्चार माध्यममा स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षक सुविधा दिएर सेवामा खटाउ भन्नु भएको छ ।

हाल सम्म चाहिने पदपुर्तिमा ठाउँ ठाउँमा आबेदन पर्न सकेको छैन । भनौ उहाले भनेजस्तो बेरोजगार भएका जनशक्तिले आवेदन दिन सकेका छैनन । अर्थात उपाध्यक्षले भनेजस्तो झुट तथ्याङको कारण मुलुकमा जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्था बन्द गर्ने र सरकारलाई नै असफल बनाउने काममा लागेका उपाध्यक्षकै कारण सरकारले माग गरे अनुसारका स्वाथ्यकर्मी पुर्ति गराउन सकिएको छैन ।
प्रधनमन्त्री कार्यालयका सचिव एवं सीसीएमसी का सचिव खगराज बरालले जनशक्ति कम्तीमा एक बर्षको करारमा लिनुपर्ने बताउदापनि जनशक्ति अभाव भैरहेको छ । साथै एमडि पढनमा मान्यता दिन समेत मन्त्री परिषदमा सिफारीस गरी पठाउन आज देशमा चाहिने स्वास्थ्य जनशक्तिका सत्य तथ्य देश र समाजको सामने स्पष्ट नै रहेको छ ।

आज राष्ट्रमा चाहिने कोभिड १९ अस्पतालको निर्माण केही दिनमा गर्न सक्छौ । अक्सिजन ग्यासका प्लान्ट लगाउन सक्छौ, भेन्टिलेटर बिदेशबाट मगाउन सक्छौ तर ती मेशिन सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो ठप्प पार्दा अहिले ठुलो समस्या भएको छ ।

यो स्थितिलाई मनन गरी देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नै यस परिस्थितिका नैतिक जिम्मेबारी लिनु पर्छ । हाल आइसोलेसन बनाउन अक्सिजन प्लान्ट लगाएर पनि पुरै देशबाट जनशक्तिको अभावले गर्दा आज संक्रमितहरु उपचार नपाई ज्यान गुमाई रहेका छन् । आज त्यसको जिम्मेबारी कस्ले लिने रुसाथै यो उत्थान गरिएको विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरताको साथ लिई चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पुनरावलोकन गरी सहजीकरणको साथ नेपालको चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापनमा परिणाम मुखि भुमिका खेल्नु अति आवश्यक छ ।

लेखक शैलेन्द्र मोहन झा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साईन्स नेपालका राष्टिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।