नेपालमा कोभिड–१९ महामारीको विस्तार रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालय क्रमशः विफल हुँदै गएको देखिन थालेको छ । महामारी रोकथाम र संक्रमितको उपचारलाई एकै अर्थमा बुझ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वको शैलीले संक्रमणको विस्तारको रफ्तार छेक्न कठिन भएको छ । पछिल्ला दुई सातायता काठमाडौं उपत्यका, वीरगञ्ज महानगर, विराटनगर लगाएका घना शहरी क्षेत्रमा समुदायस्तरमै संक्रमण फैलिंदा पनि महामारी नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ लगाएका कामहरुले गति लिन सकेको छैन ।

यस्तो बेलामा महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारबारे ठोस रणनीति बनाएर अघि बढ्नुको साटो स्वास्थ्य मन्त्रालय भने एक साता (भदौ २९) भित्रै संक्रमण उत्कर्षमा पुग्ने र दुई साता (असोज ५) गतेसम्ममा झण्डै संक्रमितको संख्या ३ लाख पुग्ने र ३८ हजार सक्रिय संक्रमित रहने तथा मृत्यु संख्या पनि ५ सय नाघ्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आम जनमानसलाई आतंकित गर्नमै उद्दत रहेको छ । यो कुनै पूर्वानुमान गरेर जनता तर्साउने भन्दा माहामारी रोकथामका लागि आवश्यक संरचना र जनचेतना आम रुपमा जगाउने समय हो भन्ने कुरा स्वास्थ्यमन्त्रीले कहिल्यै बुझेको सन्देश सुन्न पाइएन । रमाइलो त के छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका यसअघिका कुनै पनि प्रक्षेपण सही सावित हुन सकेनन् । तर फेरि पनि त्यस्तै आंकलन अघि सार्नु अर्थपूर्ण छ । यसका पछाडि पनि आर्थिक लेनदेनका टिटानसले त लतारिरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

चीनको उहानबाट कोभिड–१९ को संक्रमण वाहिरी देशमा फैलिन शुरु भएको भनिएको जनवरी २०२० देखि नेपालमा दोस्रो/तेस्रो संक्रमित भेटिंदासम्मका चार महिनाको अवधि नेपालका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले व्यर्थमै समय गुमाएकै हुन् । नेपालमा संक्रमणको सम्भावित विस्तारको आंकलन गरेर स्वास्थ्य उपकरणदेखि क्वारेन्टीन र आइसोलेशन तयारीका लागि त्यो समयमा कुनै काम हुन सकेन ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले औपचारिक रुपमै कुटनीतिक रुपमा सघाउन देखाएको चासोलाई समेत रद्धीको टोकरीमा फ्यांकियो । बरु संक्रमण भित्रिएर तीव्र हुनथालेपछि आफू अनुकूलका ओम्नी ग्रुपजस्ता कम्पनी खोजेर आर्थिक अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखाप¥यो पहिलो झड्कामै । सरकारद्वारा कोभिड– १९ को संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाम उच्चस्तरीय समिति यस्तै विवादका कारण अक्षम सावित भयो र स्वास्थ्य सामग्री खरीद लगायतका काम सेनालाई दिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था आइप¥यो ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिको यो विफलता नागरिक प्रशासनको विफलता हो । सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरुका हैसियतमा यसको जिम्मेवारी उनीहरुले लिनै पर्छ । काठमाडौं उपत्यका लगायतका स्थानहरुको वर्तमान संक्रमणको विस्तार हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र प्रयासले यो रोकिन सम्भव छैन । भारतसँगको निर्भरता र सांकृतिक–सामाजिक सम्बन्धका कारण ‘सीमा बन्द’ केवल औपचारिकता मात्र सावित भएको छ । त्यसै पनि फलफूल, तरकारी , खाद्यान्न, इन्धन लगायतका ढुवानीका ४ हजार सवारी दैनिक सीमामा ओहोरदोहोर गर्दछन् ।

भारतमा दैनिक सरदर १ लाखका दरले संक्रमण बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा राजनीतिक र सुरक्षा संयन्त्रको उचित परिचालनबाट मात्र संक्रमण रोकथामको शुरुवात गर्न सकिन्छ । यो समन्वयकारी भूमिका स्वास्थ्य मन्त्रीले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विगत ५÷६ महिनाको मन्त्रीको गतिविधि हेर्ने हो भने यो भूमिकामा उनको उपस्थिति शून्यप्राय छ । त्यसो त स्वास्थ्यमन्त्रीसँग अहिलेकै अवस्थामा उचित रणनीति र कार्ययोजना बनाउन सक्ने टिमको अभाव पनि खट्किएको प्रष्टै देखिन्छ । त्यसैले संक्रमण बढ्दैजाँदा हुनसक्ने अक्सिजनको अभाव र विरामीलाई बचाउन अक्सिजनको महत्व हेरेर मुलुकमै अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने सुझाव छायाँमा पर्छ । बरु संचालन गर्ने जनशक्ति नभए पनि भेण्टिलेटर खरिदका नाममा दशौं करोडको विवादास्पद ठेक्का लगाइन्छ ।

महामारीको उत्कर्षमा यस्तो तदर्थ भूमिकामा सीमित हुनु मुलुक र आम जनता मात्र हैन स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि पनि उचित हुन सक्दैन । बरु राजनीतिक, प्रशासनिक समन्वयसहित ठोस रणनीति र कार्य योजना प्रस्तुत गर्न सक्ने अर्को ब्यक्तिका लागि उनले स्थान खाली गरिदिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

यतिबेला सरकार भनेकै स्वास्थ्य मन्त्रालय बन्नु पर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीसंगको विगतको कथित निकटताको फाइदा उठाउन मौनव्रत बस्नु भनेको तथा मन्त्रालय अन्तर्गतबाट भएका अनियमितता, लापरवाही र बदनामीले सिंगो सरकारमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यही कारणले यस्तै हुन्छ दुई तिहाईप्राप्त जनादेशवाला सरकारको चाला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सत्ताको सिंहासनमा विराजमान हुंदा राराज्य देखिने र सडमा हुत्तिएपछिमात्र जनता र उनको दुःख देख्ने खानदानी रोगबाट देश मुक्त भएको त छैन नै । त्यसमाथि स्वास्थ्यमन्त्रीले यही विषयमा सबैभन्दा अव्वल रेकर्ड राख्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । तसर्थ उनले झण्डावाल गाडीमा बस्ने रहर पुगेको मानेर मार्ग प्रशस्त गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । यसमा प्रधानमन्त्रीको समेत विशेष ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।