काठमाडौं, १८ चैत ।  चिनको हुवान शहरबाट २०१९ डिसेम्बरबाट सुरु भएको यस भाइरस र त्यसबाट सिर्जित मानवीय जोखिमले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । हामी विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हौँ भनेर दावी गर्ने देशहरु जसको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र स्वास्थ्यमा हाम्रो देश भन्दा निकै माथि रहेको भन्ने गरिन्छ । त्यस्ता देशहरु पनि यो कोरोना रोगको संक्रमणले झनै बढी ग्रसित हुन पुगेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी रोगको संज्ञा दिएको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ बाट पछिल्लो वल्र्ड्मिटरको तथ्याँक अनुसार विश्वभरबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३७ हजार ७ सय भन्दा बढीको पुगेको छ । तर नेपालले मुलुकलाई कोरोनको संक्रमणको रोक्न विभन्न पहल थालेको छ । सरकार यतिवेला कोरोनाको जोखिम बाट बचाउन चिन संग केहि मेडिकल साम्रगी खरिद गरेको छ । नजिकै सिमा जोडिएको चीनमा पहिलो पटक कोरोना पुष्टि भएर हजारौ मान्छेले ज्यान गुमाउदा समेत नेपालमा त्यसको कुनै प्रभावनै पदैन जसरी कानमा तेल हालेर निदाएको थियो । उता चीनमा स्थानीय हुबेई प्रशासनले त्यसलाई पहिचान र नियन्त्रण गर्न आन्तरिक रूपमै कसरत गरि रहेको थियो । तीन साता पछि चीनले २० जनवरीमा कोरोना आउटब्रेकको घोषण र्गयो । त्यसको तेस्रो दिन २३ जनवरीमा वुहान सम्पूर्ण रूपमा लकडाउन भयो । वुहान लकडाउन भएपछि विश्वको ध्यान आकृष्ट भयो ।

त्यतिञ्जेलसम्म १३ जनवरीमा थाइल्यान्ड, २० जनवरीमा दक्षिण कोरिया र २३ जनवरीमा भियतनाममा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । कोरोना संक्रमण देखिने नेपाल पाँचौँ देश हो । वुहान लकडाउन भएको अर्को दिन २४ जनवरी अर्थात् १० माघमा नेपालमा एक संक्रमित भेटिएका थिए । उनी चीनबाटै आएका थिए । तर, उनको उपचार भएकाले धेरै चर्चा भएन । कुनैपनि रोग एउटा देशमा मात्र सिमित नभएर न भुगोल न कुनै वंशज सवै सिमा पारे गरेपछि विश्वलाई नै त्रसित बन्यो , त्यसैले सबै देश पूर्वतयारीमा लागे । नेपालमा पनि पूर्वतयारी गर्न मिडिया, नागरिक समाज र राजनीतिक दलको दबाब बढिरहेको थियो ।

नेपालमै संक्रमित भेटिएको १५ दिनपछि अर्थात् २५ माघमा सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढायो । तयारीका लागि नेपाल सरकारलाई सामग्री आपूर्ति गर्न विधिवत् रूपमा १९ कम्पनीले कोटेसन भरे तर सरकार कानमा तेल हालेर वसेकै हो । दुई महिनासम्म सरकार चुप लाग्यो । योबीचमा दक्षिण कोरिया, जापान, इरान र इटली हुँदै पूरै युरोप र अमेरिकालाई हालको (कोभिड–१९) कोरोना भाइरसले आफन्तो चपेटामा परि सकेको थियो ।

चीन सरकारले नेपाल पनि यसको जोखिमा रहेको भन्दै नेपाल सरकारलाई आग्रह गरि रहेको थियो तपाई हरु लकडाउनमा जानुहोस र नेपाललाई चाहिने स्वास्थ्य साम्रागि दिन तयार बनेको थियो तर नेपाल सरकार चिन सरकारले दिएको सामग्री समेत लिन सकेन । सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडी बढउन पनि सकेन ।

नेपाल सरकार त्यस्तो इमर्जेन्सीको पर्खाइमा थियो जसका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर खरिद गर्न सकियोस । आखिर त्यो दिन आयो । नेपालमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो गर्दै जब संक्रमित भेटिन थाले, तब देश लकडाउन गरेर एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (एक करोड तीन लाख ९० हजार अमेरिकी डलर) को सामग्री खरिद गर्न एउटा कम्पनीलाई सीधै ठेक्का प्रदान गरियो । दुई महिनाअघि सुरु भएको ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता निरीह भए, निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारी योजना सफल भयो । कोेटेसन दिएका १९ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने आश्वासन सरकारले अघिल्लो सातासम्म पनि दिएको थियो । तर, पुरानो टेण्डरबाट जाँदा ढिलो हुने भन्दै रातारात टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेर २४ घन्टाभित्र सामग्री आपूर्ति गर्न सक्ने कम्पनीबाट कोटेसन मागियो ।

दुई महिनासम्म मौन बसेको सरकारले २४ घन्टाको समयावधि तोकेर सामग्री आपूर्तिका लागि कोटेसन मागेपछि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) मात्र तयार भयो । किनकि टेण्डर उसैले पाउने पहिले नै निश्चित भएको थियो, त्यसैले उसले चीनमा सामान संकलन गरेर प्याकेजिङसमेत गरिसकेको थियो । छिटोछरितो रूपमा सामग्री ल्याउने गरी ओम्नीसँग सम्झौता गर्नुपरेको सरकारले दावी गरेको छ ।

यसरी चीन सरकारले नेपालाई पहिल्यै सहयोग गर्न तयार हुदाँ समेत नेपाल सरकार र त्यस महात्तका मन्त्रीहरुले कुनै चासो नदिनुले पनि सम्वन्धीत मन्त्री मुलुक र जनता प्रति भन्दा ठेकेदार प्रति बढि उत्तरदायी भएको पुष्टि हुनजान्छ । चीन सरकार र विभिन्न संघ सस्थाहरुले पहिल्यै दिएको सहयोग साम्रगी समेत नेपाल सरकारले अन्तिम अवस्थातामा खरिद गरेको सामान सगै ल्याएको छ ।

रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ यस्तो भन्छ –

मेडिकल सामग्रीको आपूर्ति तथा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूको संस्था रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल सरकारले बजारभाउभन्दा बढी मूल्यमा सामग्री खरिद गरेको दाबी गरेको छ । निश्चित व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै संघले सरकारमाथि प्रश्न पनि उठाएको छ ।
‘प्रचलित बजारभाउभन्दा अधिक मूल्यमा, आधिकारिक स्रोत नखुलेको र गुणस्तरको बेवास्ता गरी’ सामग्री खरिद गरिएको संघको दाबी छ । त्यस्ता सामानको नतिजा के हुने भन्नेमा पनि संघले चिन्ता प्रकट गरेको छ । ‘पिसिआर किट्स बनाउने आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले युएसफडिए सर्टि्फिकेसन पाइसकेको अवस्थामा गुणस्तरको बेवास्ता गरी खरिद गरिएको सामान तर्था यापिड किटहरूबाट स्पेनको जस्तो नियति भोग्न नपरोस् भनी सजग हुन जरुरी छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकार र सम्वन्धीतमन्त्रीले यी प्रश्नको जवाफ दिन सक्नु पर्छ –

१. चीनमा पहिलोपटक कोरोना देखिएको ३१ डिसेम्बर अर्थात् १५ पुसमा हो । २३ जनवरी अर्थात् ९ माघमा वुहान लकडाउन भएपछि विश्वको ध्यानाकृष्ट भयो । त्यसयताका ६७ दिनसम्म नेपाल सरकार किन मौन बस्यो ?

२. कोरोनाले चीनबाट दक्षिण कोरिया, जापान, इटाली हुँदै सिंगो युरोप र अमेरिका लपेट्दा संयोगले नेपालले असाधारण मौका पाएको थियो । त्यो मौकाको सदुपयोग नेपाल सरकारले के काममा र्गयो ?

३. वुहान लकडाउन भएदेखि पूर्वतयारीका लागि स्वास्थ्य उपकरण किन्न नेपाल सरकारले सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट टेन्डर आह्वान गरेको थियो । २५ माघमा टेन्डर आह्वान गरिएपछि १९ कम्पनीले कोटेसन बुझाएका थिए । तर, दुई महिनासम्म ती कोटेसन सरकारले किन दराजमा थन्क्यायो ?

४. गत सोमबार लकडाउन गरियो । पुराना टेन्डर रद्द गरेर तीन घन्टाभित्र नयाँ कोटेसन दिन कम्पनीहरूलाई किन आह्वान गरियो ? ६२ दिन मौन बसेर तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेको सरकारले खासमा कसको सेवा गर्न खोजेको हो ?

५. सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा गराउन भन्छ । प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि नेपालसँग पर्याप्त समय थियो । तर, जानाजान इमर्जेन्सी खडा गरेर सामग्री खरिद किन गरियो ?

६. चिनियाँ दूतावास र सिचुवान प्रान्तले दुई सय ८० रुपैयाँ (१६.५० युआन) मा दिएको एन–९५ मास्क नेपाल सरकारले आठ सय ३३ रुपैयाँ (सात डलर) मा कसरी किन्यो ? त्यस्तै, चिनियाँ सरकारले पाँच सय पाँच रुपैयाँ (३० युआन) का दरले दिएको प्रोटेक्टिभ गगल्स नेपाल सरकारले २१ सय ५२ रुपैयाँ (१८ डलर) केको आधारमा र्तियो ? चिनियाँ सरकारले चार हजार सात सय १८ रुपैयाँ (दुई सय ८० युआन) मा दिएको इन्फ्रारेड थर्मोिमटर नेपाल सरकारले किन्दा सात हजार सात सय ७१ (६५ डलर) कसरी र्पयो ?