पोखरा/काठमाडौँ : काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘हठात’ निर्णयले सत्ता साझेदार दलभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ। सरकारले भोलि (वैशाख १२ गते) बिहान ६ बजेदेखि बस्ती भत्काउने ६ बुँदे उर्दी जारी गरे पनि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसबारे आफूहरूलाई कुनै औपचारिक जानकारी नभएको बताएको छ।
यसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरूबीच समन्वयको ठूलो खाडल रहेको प्रस्ट पारेको छ।
१. पार्टीमा छलफल छैन, सरकारलाई सोध्नू: मनिष झा
रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद मनिष झाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीबारे पार्टीभित्र कुनै औपचारिक छलफल नभएको खुलासा गरेका छन्। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै झाले भने:
“सरकारले लिएको यो निर्णयबारे पार्टीमा औपचारिक छलफल भएको छैन। यसबारे के भइरहेको हो, सरकारकै प्रवक्तालाई सोध्नुहोस्।”
उनले अनौपचारिक रूपमा प्रश्नहरू उठे पनि आधिकारिक निर्णय र जानकारी सरकारबाट नआएको बताए। यसले रास्वपा सरकारको यो कदमबाट पन्छिन खोजेको वा असन्तुष्ट रहेको संकेत गर्दछ।
२. मन्त्रिपरिषद्कै प्रवक्ता भन्छन्– ‘निर्णय भएको छैन’
अझ रोचक कुरा त के छ भने, सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले समेत मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद् अनभिज्ञ रहेको आशय व्यक्त गरे। एकातिर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सुरक्षा निकायलाई निर्देशन जाने र अर्कोतिर मन्त्रीहरू नै ‘निर्णय भएको छैन’ भन्नुले सरकारी कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
३. वाचापत्र भर्सेस डोजर: रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि
रास्वपाको चुनावी वाचापत्रको बुँदा नं. ८३ मा ‘शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गरेर वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउने’ उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैँले पनि चुनावका बेला १०० दिनमा आयोग बनाउने र १००० दिनमा स्थायी समाधान गर्ने वाचा गरेका थिए।
अहिले बिना आयोग र पहिचान हठात डोजर चलाउन लागिएको भन्दै रास्वपा सांसद उत्तम पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, “सक्कली सुकुम्बासीलाई आवास दिनु सरकारको दायित्व हो, वास्तविकता पत्ता नलगाई आतंक फैलाउनु हुँदैन।”
४. थापाथलीमा ‘हाइ-अलर्ट’: सीसीटीभी जडान र सुरक्षा घेरा
डोजर चल्ने सूचनासँगै थापाथली क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। प्रहरीले आजैबाट बस्ती नजिकका सडक र पोलहरूमा धमाधम सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न थालेको छ।
- प्रहरीको तर्क: काठमाडौँ परिसरका प्रवक्ता पवन भट्टराईले यसलाई ‘नियमित कार्यक्रम’ भनेका छन्।
- स्थानीयको आशंका: बस्ती खाली गराउने बेला हुनसक्ने सम्भावित झडप र प्रदर्शनको निगरानी गर्न प्रहरीले ‘ट्रयापिङ’ गरेको सुकुम्बासीहरूको बुझाइ छ।
प्रमुख घटनाक्रम: एक नजरमा
| विवरण | पछिल्लो अवस्था |
|---|---|
| सरकारी उर्दी | वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि संरचना भत्काउने। |
| प्रहरीको भूमिका | थापाथलीमा सीसीटीभी जडान र माइकिङ। |
| रास्वपाको स्थिति | आधिकारिक रूपमा अनभिज्ञ र असन्तुष्ट। |
| सुकुम्बासीको तयारी | कतिपयद्वारा सामान ओसारपसार, कतिपयद्वारा ‘प्रतिकार’ को घोषणा। |
| मुख्य विरोधाभास | सरकारका प्रवक्ता र सत्तारुढ दलकै प्रवक्तालाई निर्णयबारे जानकारी नहुनु। |
मानवीय संकटको जोखिम
विगतमा बालेन शाह मेयर हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘सुकुम्बासीको छातीमा डोजर चलाउन दिन्न’ भन्दै सुरक्षाकर्मी पठाउन इन्कार गरेका थिए। तर आज परिस्थिति बदलिएको छ— बालेन प्रधानमन्त्री छन् र रास्वपा सरकारमा छ।
अधिकार सम्पन्न आयोग नबनाई र विकल्प नदिई डोजर चलाउँदा हजारौँ परिवारको विचल्ली हुने निश्चित छ। के सरकारले आफ्नै वाचा कुल्चेर ‘डोजर शासन’ सुरु गर्न लागेको हो? यो प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा गरम बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्