बुटवल, २ फागुन । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशमा सञ्चालन हुने आयोनाहरुबाट १० हजार नागरिक लाभान्वित नहुने आयोजनाहरुलाई गौरबको आयोजनाा भन्न नपाईने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश ५ सरकारको मन्त्री परिषदले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ स्वीकृत गर्दै गौरबका आयोजनाहरुको मापदण्ड तोकेको छ । मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजानकी गर्न शुक्रबार बुटवलमा आयोना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मापदण्डमा तराई, पहाड र हिमालमा लाभान्वित जनसंख्याको हकमा भने फरक–फरक मापदण्ड लागु हुने बताउनु भयो ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार गौरवका योजना तराईका जिल्लामा भए ५० हजार, पहाडमा भए २५ हजार र दुर्गममा सिमान्तकृत क्षेत्रमा सञ्चालित छ भने १० हजार जनासंख्या लाभान्वित हुने आयोजनालाई गौरबको आयोनाकारुपमा लिईने छ । प्रदेश ५ को पूर्वी रुकुममा प्रदेशकै सबै भन्दा थोरै झण्डै ५० हजार जनसंख्या रहेको छ ।
प्रदेश आवधिक योजनाले बढीमा १० वटा विशेष महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशका गौरवका आयोजनाको रुपमा पहिचान गरी विशेष सुविधा र प्राथामिकता निर्धारण गरेर कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्री चोधरीले जानकारी दिनुभयो । उहांले योजनाको निर्माण अवधि ३ वर्षदेखि ५ वर्ष हुने तथा योजनाको लागत ५० करोड हुनेपर्ने र प्रत्येक वर्ष १० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु उत्पादन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड मन्त्री परिषदले तय गरेको बताउनु भयो । बाईट
आयोजनाको रुपमा पहिचान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका योजना वा कार्यक्रम उपर अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि १ महिनाभित्र सिफारिस गर्न प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, आयोजना प्रस्ताव गर्ने विषयगत मन्त्रालय सचिव सदस्य र प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था समेत मिलानईएको उहांले बताउनु भयो ।
आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको ८ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश स्वास्थ्य नीति तथा प्रदेश भवन नियमावली स्वीकृत भएको छ । प्रदेश भवन नीति स्वीकृत भएपनि नियमावली नबन्दा भवन निर्माण सम्बन्धी काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।