काठमाडौं, ३ पुस । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै क्षेत्रमा ठूला बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट हटाउने फैसला गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले १६ भदौ २०७२ मा फैसला गरेको भए पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता समेत भएको थियो । तर, पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले सक्रियता देखाएता पनि शहरको मुहारमा भने कुनै परिवर्तन नै भएको छैन ।

तर महानगर भने सर्वोच्चको फैसला अक्षरंश पालना गरको दावी गर्छ । तर, सडक छेउछाउमा भने अहिले पनि होर्डिङ बोर्ड पहिलेकै अवस्थमा देख्न सकिन्छ । महानगरपालिकाले भने नगर परिषद्ले जारि गरेको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति २०७० अनुरुप पचास स्थानमा अनुगमन गरेको र अझै पनि हटाउने काम भईरहेको प्रवतmा इश्वरमान ढंगोले बतानुभयो ।

सडक छेउका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृतरूपमा राख्नाले शहर कुरुप मात्रै भएको छैन, शहरको सभ्यता पनि हराउ“दै गएको छ । २०२० लाई पर्यटन वर्ष मनाउने सरकारी योजना सफल बनाउन पनि शहर सफा र सुन्दर बनाउनु पर्ने बताउछन् सर्वसाधारण ।
घर, पर्खाल, छत, बिजुलीका पोल र सडकका छेउमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखनले शहर कुरुप त बनाउछ नै यसले पार्यवरणीय स्वरुप पनि बिगार्ने गर्छ । शहरलाई सदा सुन्दर र हराभरा राख्न महानगरले बेलैमा सोच्न भने जरुरी छ ।