काठमाडौं, २ पुस । सरकारले उच्च राजनीतिक तथा कुटनितिक तहमा अग्रसरता देखाउन नसक्दा कालापानी लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा मुद्धा ओझेलमा पर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । बिभिन्न अध्ययन र यथेष्ट प्रमाणको आधारमा कालापानी लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने पुष्ट्रि गर्दा समेत नेपाली भूभागको र्फिता गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । सरकार भारतसंग उच्च तहमा वार्ता नगरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवस्तरिय वार्तामै अल्मलिएको छ । दुई तिहाईको सरकार, प्रतिपक्ष लगायत सबै राजनितिक दल तथा आम सर्बसाधरणले समेत नेपाली भूमिमाथि भारतले गरेको अतिक्रमण बिरुद्ध उत्रिएर साथ दिदा समेत सरकारी निकायले भूमि फिर्ताको लागि ठोस कदम अझै चाल्न नसक्नु दुखद भएको विश्लेषक बताउन ।

भारतले नयां राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेको महिनौं बित्दा समेत सरकारले विवाद समाधानको लागि तिब्र गतिमा काम गर्न सकिरहेको छैन । करिब ३९५ वर्गकिलोमिटर भूमिमाथि भारतले अतिक्रमण गरेर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गरेको बिज्ञहरु बताउछन । ५७ वर्ष अघि अतिक्रमित नेपालीमा राज्यको अुनपस्थितीकै कारण भारतले रजाई गरेको छ । हजारौ प्रमाण सुरक्षित हुदा हुदै पनि सरकारले लिम्पियाधुरादेखि कालापानी लिपुलेकसम्मको अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई समेटेर आफनो नक्सदा समेत अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

कालापानी लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा भारतको लागि रणनितिक, सामरिक एवं व्यापारिक रुट बनेको छ । रणनीतिक महत्वको भूभाग भएको हुनाले भारत त्यति सजिलै छोड्ने पक्षमा छैन । यसैले नेपालबाट यो भूमि फिर्ता गर्न बढीभन्दा बढी पहलको आवश्यक छ । सीमा समस्यालाई सल्टाउन परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ । संयन्त्रले अहिलेसम्म उपलब्धीमुलक काम नै गर्न सकेको छैन । सरकारले उच्च नेतृत्व र उच्च कुटनितिक तहबाट निर्णय वार्ता नगर्ने हो भने यो समस्याको अन्त्य नुहने अवस्था छ । कालापानी लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हो भन्ने त्यस स्थानमा भएको निर्वाचन, जनगणना, तिरो तिरेको काजगपत्र तथा स्पष्ट नक्साले प्रमाणित गरिसकेको छ । नेपासंग यथेष्ट प्रमाण रहंदा समेत के कारणले उक्त भूमिमा नेपाल प्रवेश गर्न सकिरहेको छैन ? राष्ट्रियता पक्षमा अर्काे आवाज उठाउने सरकार किन त्यति धेरै मौन देखिएको हो ? आम चासोको बिषय बनेको छ ।