काठमाडौं, २ पुस । आइतबारदेखि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक जारी छ । विधानमा तीन तीन महिनामा बैठक बस्नुपर्ने भएको भएपनि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक एक वर्षपछि मात्र बसेको छ । जारी बैठकमा अध्यक्षद्धयको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको १६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । नेताहरुले अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन माथि आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदनमा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका संकेत र नेकपाको दायित्व, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा, पार्टी एकता सदृढ गर्ने सम्वन्धमा, सरकारका कामहरूको समान्य समिक्षा, उपनिर्वाचनको समिक्षाको सम्बन्धमा, सचिवालयका निर्णयहरूको अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव र पार्टीका आगामि कार्यक्रमका सम्बन्धमा व्याख्या गरेका छन् ।

यसैमा आधारित भएर नेताहरुले आलोचनात्मक टिप्पणी, सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन् । बैठक ढिलो राखेकोमा नेताहरुले तिव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् भने बैठक ढिलो हुनुमा अध्यक्षले प्रतिवेदनमै आत्माआलोचना गरेका छन् । एकतामा हुन गएको ढिलाईले पार्टी पंक्ति र जनसमुदायमा अन्योल, आशंका र निराशा भएको, सरकारका काम कार्वाहीमा प्रभावकारिताका लागि पार्टीले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाको कमीका कारण समस्या उत्पन्न भएकोले पार्टी नेतृत्वले उचित समिक्षा गर्दै नेतृत्वले आत्मालोचना गरेको छ । त्यसो त, प्रतिवदेनमा चीनको बीआरआई र संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी आपसमा टकराइरहेको भन्दै नेपालका लागि चुनौती र सम्भावना दुवै भएको विश्लेषण गरिएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग राष्ट्रिय हिललाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने विचार प्रतिवेदनमार्फत व्यक्त गरेका छन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतिय नक्साबाट हटाउन अनुरोध गर्दै सरकारले उक्त भुमि फिर्ता गराउन र भारतिय सेना फिर्ता गराउन सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी पनि प्रतिवेदनमा गराइएको छ ।

भ्रष्टाचार बढेको आरोप लागिरहदा कुराले मात्र नभई व्यवहारद्वारा नै भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्न नदिने शक्तिका रुपमा नेकपाले स्थापित गरेर देखाउनुपर्नेमा अध्यक्षको प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । नेपालको स्थिर हुन लागेको राजनीतिमा अस्थिरता फैलाउन देशी बिदेशी शक्ति लागिरहेकोले राजनीतिक स्थिरतालाई दिगो बनाउन नेकपाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गर्न विशेष जोड दिनपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।नेकपा अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ । संगठनात्मकदेखि प्रचारात्मक कामसम्म केही हुन सकेको छैन । यो कुरा पार्टी नेतृत्वले पनि स्वीकार गरेको छ । नेताहरु गुटगत स्वार्थमा केन्द्रीत छन् । सामुहिकता देखिन सकेको छैन । प्रतिवेदनमा गुटहरू झाँगिदै जान थालेको, पार्टी भित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृतिहरू बढिरहेको र पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय भएको स्वयं नेताहरु स्वीकार गर्छन् । सबै संगठनको तिनमहिने कार्ययोजना अघि सारेर काम गर्नुपर्ने औल्याइएको छ । सरकार नीतिगत रुपमा सफल भएपनि व्यवहारिक र जनजिविकाको अपेक्षाको सवालमा भने प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ । महत्वपूर्ण ऐन बन्न ढिलाइ भएकोले तिनै तहको सरकार सञ्चालनमा समस्या देखा परेको, विधेयक मस्यौदा गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञसँग परापर्श लिनुपर्ने, र महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा बिलम्ब गर्नु नहुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मंसिर १४ को उपनिर्वाचन उत्साहप्रद नभएको भन्दै परिणामलाई पार्टी र सरकारका कामलाई व्यवस्थित, संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने गम्भीर शिक्षाका रुपमा लिन जरुरी रहेको औल्याइएको छ । आगामी दिनमा पार्टीलाई गतिशिल बनाउन माघको पहिलो हप्ताभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने र ३ महिने कार्ययोजनासाथ काम गर्ने एवं २०७७ सालको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पाटी, विभाग, जवस र अन्य सबै मोर्चाका कामहरूलाई व्यवस्थित पार्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । नेताहरुको सुझावलाई ग्रहण गर्दै अध्यक्षको प्रतिवदेन पारित हुने पक्का छ ।तर प्रतिवेदनले भनेजस्तो आगमी दिनमा नेकपा आफै हिंडन सक्छ कि सक्दैन त्यो भने उसको व्यवहारबाट देखिनेछ ।