काठमाडौं, २६ मंसिर । देशको कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर छ । लगभग ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जमिन मात्रै खेतीपातीमा प्रयोग भएकोे छ । राष्ट्रि«य कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालको कृषि जमिनको औषत आकार ० दशमलव ६८ हेक्टर र प्रति कित्ताको औषत आकार ० दशमलव २१ हेक्टर छ । कृषिप्रधान देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि मुलतः कृषि क्षेत्रमा सुधार एवम् विकास हुुनुपर्नेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि जोड दिईरहेको छ । समग्र भूमि सुधारका लागि अहिले पहिलो पटक भूमि नीति र भूमिसम्बन्धी ऐन ड्राफ्त बनेको छ ।

अहिले व्यक्तिले नै कम्पनीको नाउ“मा हजारौं बिगा जमिनहरुको दायित्व पाउने नीतिगत व्यवस्थ नै छ । जसले गर्दा पनि कृषियोग्य जमिनहरु घडेरीकरण र खण्डीकरण भईरहेको नीतिगत समस्याकै कारण खेतीयोग्य जमिनहरु खेतीपातीका लागि प्रयोग हुन नसकेको हो । त्यसो त शिक्षाप्रणाली कृषिमा आधारित र व्यवहारिक छैन । कृषिमुखी अनुसन्धान पद्धती कमजोर छ । देशमा उत्पादित जनशक्तिहरु ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भईरहेका छन् । वास्तविक खेतीपाती हुने ग्रामीण क्षेत्र अहिले सुनसान जस्तै बनेको छ । गाउ“घरमा वृद्धवृद्धा, केटाकेटी बाहेक जोस, जा“गर भरिएका युवाहरु भेट्नै मुस्किल छ । कृषिमा व्यवसायिकीकरण, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता र कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने विषयमा जति नै बहस भएपनि कृषि अझै तंग्रिन नसकेको हो । कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उपजमा देश अझै परनिर्भर छ । सर्वसाधारणले दिनहु“ चर्को मूल्य तिरेर कृषि उपजका उत्पादनहरु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।

मुलतः कृषिको पहिलो आधार भूमि अर्थात जमिन हो । कुल कृषियोग्य जमिनको धेरै भाग बांझो छ । जनशक्ति पलायनको अवस्था अझै कहाली लाग्दो छ । भूमिको सही पहिचान र भू उपयोगको ठोस र वैज्ञानिक नीति र कार्यक्रमको सुनिश्चित अबको खांचोको विषय हो । यसर्थ राज्यले भू उपयोग नीति र भूमि सम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई व्यवासायीक र आधुनिकरणको बाटोमा अघि बढ्न नसके भावी दिनमा कृषिको हालत अझै विकराल हुन सक्छ ।