बुटवल, १० साउन ।
प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार एक्लै दिगो बिकासका लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वकांक्षा बोकेर नबसेको बताउनु भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रम नेपाल यूएनडिपीको सहयोगमा प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दिगो बिकास लक्ष्यहरुको आधार तथ्यांक प्रतिवेदन बिमोचन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिगो बिकासको लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसंगै निजी क्षेत्रको समेत मिन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
पुस्तकका रुपमा प्रकाशित तथ्याकं प्रतिवेदनको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिमोचन गरी सार्बजनिक गर्नु भएको थियो ।
उहाले प्रदेश ५ मा योजना आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनालाई आधार बनाई दिगो विकासको लक्ष्य बनाइएको बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघियता मुख्य तिन आयामहरु राजनितिक, प्रशासनिक र वित्तिय संघियता रहेको भन्दै यी तिनवटै आयामहरु पुरा भई संघियता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नजांदा सम्म दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजनितिक संघियता कार्यान्वयन भएपनि प्रशासनिक र वित्तिय संघियता भने अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासिय संयोजक भोलेरी जुलीयर्डले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि स्थानीयकरण, तथ्यांकको प्राप्ति र वित्तिय व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने भन्दै यी तिनै कुरामा ध्यान दिन सके दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिने बताउनु भयो ।
तथ्यांक प्रतिवेदनमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि उच्च आर्थिक वृद्धि सहित समृद्ध अर्थतन्त्र, रोजगारी सहित जीवन निर्वाहको लागि प्रयाप्त आम्दानी, आधारभूत भौतिक सुविधाको उपलब्धता, सुरक्षा, समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित रहि अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि लगायत दिगो विकासका १ सय ६९ वटा सहायक लक्ष्यहरु समावेश गरिएको छ ।
तथ्यांक प्रतिबेदनका अनुसार प्रदेश सरकारले दिगो बिकासको लक्ष्य हासिल गर्न बिक्रम सम्बत २०८० सम्ममा कुल ग्राहस्थ उत्पादन ९ दशमलब ५ पु¥याउने, निरपेक्ष गरिबिको रेखामुनी रहेका १८ दशमलब २ प्रतिशत जनतालाई १० प्रतिशतमा झार्ने, बेरोजगारीको दर ११ दशमलब २ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झार्ने तथा प्रति ब्यक्ति आय ८ सय ३ बाट १ हजार ६ सय पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाएको छ भने ब्यवस्थित शहरिकरण, यातायातको पुर्वाधार, सिंचाई खानेपानी, उर्जा र आवास जस्ता आवश्यक भौतीक पूर्वाधार निर्माण तथा बिस्तार गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।