काठमाडौँ, १७ जेठ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७६/७७ का लागि बुधबार मुलुकको आयव्ययको विवरण अर्थात बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभयो । बजेटको आकार रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रहेको छ ।

गत वर्ष बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रहेको थियो । बजेट आएपछि यस बजेटका राम्रा–नराम्रा पक्षबारे विभिन्न चर्चा/परिचर्चा भइरहेका छन् । भने वितरणमुखी भनी परम्परागत धर्म निर्वाह गर्ने खालका टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । बजेटले चालू खर्चतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब अर्थात ६२.४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब छुट्याएको छ । गत आवमा यो प्रतिशत ६२.८३ र २६.२१ रहेको थियो । यसरी पूँजीगत खर्च बढ्न नसकी लगभग समान देखिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटलाई केहीले महत्वाकांक्षी, वितरणमुखी, अयथार्थवादी तथा कार्यान्वयनमा कठिन भने तापनि यो धेरै सन्तुलित र यथार्थवादी रहेको छ ।

कतिपय अर्थविद् तथा व्यवसायीले समेत यसमा विरोध गर्नुपर्ने खासै कुरा देखेका छैनन्, मात्र उनीहरुको चिन्ता कार्यान्वयन भइदिएहुन्थ्यो भन्ने मात्र हो । सबै पक्षलाई समेट्ने र गणतन्त्रको लाभ सबैलाई पु¥याउने तथा समाजवादोन्मुख यो बजेट लोकप्रिय र सबैलाई रिझाउने खालको त छँदैछ, खोट देखाउन पनि गाह्रै पर्ने खालको छ । यस बजेटले सर्वसाधारणमा आलोचित सांसदलाई रु १० करोड दिनुपर्ने मागलाई व्यावहारिकरूपमा सुल्झाउँदै रु छ करोडमा सीमित गरेको छ । यसअघि यो रकम रु पाँच करोड रहेको र त्यसमा अनियमितता हुने गरेको चर्चा व्यापक थियो । यस रकमलाई हटाउन भने अर्थमन्त्री सफल हुनुभएन । अबको स्थितिमा निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा यही रकममा भरपर्नु उचित भने देखिँदैन, तर जनताका सानातिना विकास निर्माणको समस्याको उल्झन फुकाउन भने यसले सांसदहरु र निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई सहयोगी हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । बरु यसलाई खर्च गर्न उपयुक्त मापदण्ड भने बनाउनैपर्छ । यसबाट थप व्ययभार रु नौ अर्ब ९० करोड भएको छ भने यसबाट कुनै एक ठूलै राष्ट्रिय योजना सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो भन्ने भनाइ पनि छ । तर अर्थमन्त्रीले सांसदहरु जनप्रतिनिधि भएकाले उनीहरुको भावनालाई बेवास्ता गरी उनीहरुलाई विकासबाट टाढा राख्न नहुने तर्क राख्नुहुन्छ । तथापि बजेटले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सडक, रेलमार्ग आदिलाई प्राथमिकता दिएको कुरालाई भने अर्थविद्, राजनीतिक नेताहरु, व्यवसायी आदिले सकारात्मकरूपमा नै लिएका छन् ।

यी निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य हुनुपर्ने कुरालाई अर्थमन्त्रीले जोड दिनुभएको छ । बजेटका धेरै सकारात्मक पक्ष छन् र ती कुराहरुले नेपाली जनजीवनका विभिन्न पक्ष र वर्गलाई छोएको छ । त्यसैले यस बजेटलाई लोकप्रिय बजेट भनेर धेरैले भन्ने गरेका छन् । तर ती नगरी नहुने अवस्था पनि रहेको थियो । बजेटले कर्मचारीको तलबमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म वृद्वि गरेर महङ्गीको मारमा परेका र तीन वर्षदेखि तलब वृद्घि नभएका कर्मचारीलाई राहत प्रदान गरेको छ भने ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा रु एक हजार वृद्घि गरी वृद्घवृद्घामा पनि उत्साह जगाएको छ । यस वृद्घिपछि वृद्घवृद्घाले मासिक रु तीन हजार प्राप्त गर्नेछन् । यसले उनीहरुको सामाजिक सुरक्षामा बल पु¥याएको छ । कर्मचारीको तलव वृद्घिमा २५ प्रतिशत बढ्ने भनी चर्चा भएको स्थितिमा २० प्रतिशतभित्र समेटी अर्थमन्त्रीले बजेटलाई सन्तुलित नै पार्ने कोसिस गर्नुभएको छ ।

बजेटका अन्य सकारात्मक पक्षहरुमा आगामी वर्ष ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने उद्देश्यसहित सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्घि लगायतमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा अभिव्यक्त यही अवधिमा ३०० वटा सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण गरिने कुरा सराहनीय मान्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेट गत वर्षभन्दा बढेको छ भने ९२ प्रतिशत जनतालाई खानेपानी पु¥याउने पनि बजेटले प्रतिबद्घता गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पूर्ण देशलाई नै खुला दिशामुक्त गराउनेसमेत लक्ष्य लिएको छ । बजेटले वन र वातावरणका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य अभियानका रूपमा आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गर्नु अर्को सकारात्मक कदम रहेको छ ।

यसले वनक्षेत्रलाई विस्तार गर्नमा ठूलो मद्दत गर्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । विभिन्न किसिमका ऊर्जा प्रयोग गरी प्रदेश नं २, ६ र ७ लाई सर्वप्रथम अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने कार्यक्रम पनि प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पछौटेपनलाई सम्बोधन गर्नमा सहयोगी ठहरिने विश्वास गर्न सकिन्छ । कतिपय मानिसहरुले बजेटले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्घिदरको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने आशङ्का व्यक्त गरेकामा अर्थमन्त्री भने आशावादी हुनुहुन्छ । मेलम्ची र अपर तामाकोशी आयोजना पूरा नहुँदै पनि चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्घिदर ६.८१ प्रतिशत भएकामा आगामी वर्ष ८.५ प्रतिशत हुने कुरामा अर्थमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि नहुने पनि उहाँको ठम्याइ छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्घिदर उच्च आर्थिक वृद्घिदर भएका मुलुकमा पर्नुलाई नेपाली अर्थतन्त्र सही दिशामा नै अघि बढिरहेको रुपमा लिन सकिन्छ । बजेटले पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, काठमाडौँ–तराई मधेश फाष्टट्र्याक आदिका लागि यथेष्ट बजेट छुट्याएर विकासको गति बढाउन चाहेको र पुराना योजनालाई नै पूरा गर्नेतर्फ लक्षित रहेको देखिएको छ भने पूरा हुन नसक्ने अनावश्यक योजना थोपर्ने प्रवृत्ति बजेटमा देखिएको छैन । बजेटले आगामी वर्ष केही विद्युत् आयोजनाबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप्ने प्रतिबद्घता पनि अर्को सकारात्मक पक्ष रहेको छ ।

पाँच वर्ष कार्यकाल भएको सरकारले आफ्नो दोस्रो वर्षमै किन लोकप्रिय बजेट ल्याउनुप¥यो भनी पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्रीले बजेटमा देशको मुहार फेर्ने धेरै आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ र जनतालाई लाभ पु¥याउने कुरामा धेरै पर्खाउन नहुने स्पष्टोक्ति पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । समग्रमा बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रम भए पनि त्यसमै मात्र नबहकिएर विकास निर्माणलाई गति दिने र मुलुकलाई समृद्घिको दिशातिर डो¥याउने कार्यक्रमहरु सन्तुलितरूपमा राखिएको महसुस गर्न सकिन्छ ।