काठमाडौं, ६ वैशाख । प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहिबारदेखि संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि यस संरचना अन्र्तगत राज्यका विभिन्न निकायको अधिकार बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी असन्तोष कर्मचारी वृत्तमा रहेको परिवेशमा यो विधेयक कसरी पास गरिएला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।

विधेयकको विषयमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नयाँ विधेयक भएपनि विगतका निजामति ऐनमा भएका धेरै कुरालाई आधार बनाएर र परिवर्तित संरचना अनुसार विधेयक ल्याइएको बताए । स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कुराहरुलाई नयाँ ढंगले ल्याइएको, क्लष्टरलाई स्थापित गरिएको खुल्ला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको र समायोजनबाट स्थानिय तहमा पुगेका कर्मचारीको वृति विकासमा कुनै बाधा नपुग्ने उनको भनाइ छ ।

ज्यालादारी र करार कर्मचारी कम लिदैँ स्थायी कर्मचारी भर्तिमै जोड दिने मन्त्री पण्डितको भनाइ छ । ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, राष्ट्रसेवकलाई अनुशासित तुल्याउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्र्तसम्बन्धलाई मजबुद बनाउने गरि विधेयक ल्याइएको मन्त्री पण्डित बताउँछन् ।

सांसद गणेश पहाडीले व्यवस्थापिका संसदले कानुन बनाउनुपर्नेमा ८० प्रतिशत कानुन सरकारले बनाउने गरेको र प्रत्यायोजित व्यवस्था राख्ने गरेकोले संसदको गरिमामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको बताए । ऐनको प्रत्यायोजित व्यवस्था हटाएर सम्पूर्ण काम समितिले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयकमा उल्लेख प्रशासकीय अदालत सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुर्नलेखन गर्नुपर्ने, पिछडिएको क्षेत्र तोक्दा पुर्नविचार गर्नुपर्ने विशिष्टीकृत सेवामा क्लष्टर बनाउनेकुरा न्यायोचित नभएकोले सच्याउनुपर्ने बताए । उमेर हदको सन्दर्भमा पनि विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कर्मचारी समायोजनमा विभेद भएको, अन्याय भएको भनेर कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । कर्मचारी वृतमा एक प्रकारको त्रास र अन्योलताको अवस्था सिर्जना भएको छ । कर्मचारीको आन्दोलन पनि पटकपटक हामिले भोगिरहेका छौ । समायोजनमा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी संघमा आउन नपाउने व्यवस्थाले कर्मचारीको वृति विकास र प्रगतिको बाटो रोकिएर देशलाई नै घाटा पुग्न जाने भन्दै सांसद सरिता न्यौपानेले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताइन् ।

संविधानमा नै व्यवस्था भएको समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तलाई यो विधेयकले आत्मसात गर्न नसकेको भन्दै सांसद विमला विश्वकर्माले दलित, महिलाहरुलाई आरक्षण दिई विभेदरहित ऐन, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

कर्मचारी देशको स्थायी सरकार हो । कर्मचारी संयन्त्रलाई फुर्तिलो र व्यवस्थित बनाउन सके राज्य सञ्चालन सहज हुनेछ । त्यसो त संघीय निजामति विधेयकले भोली बन्ने प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी ऐनलाई पनि निर्देशित गर्छ । दिर्घकालसम्मका लागि सोचेर लामो छलफलबाट यो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनेतर्फ ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।