काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डा. नारायणदत्त कँडेल लाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेपछि उनको योग्यतामाथि सार्वजनिक रूपमा ठूलो बहस सुरु भएको छ। मुख्य प्रश्न हो — उनी बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (Permanent Residency — PR) लिएको व्यक्ति हुन् कि होइनन् ? यदि हो भने नेपालको संविधानले उनीलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्न योग्य ठान्छ कि ठान्दैन ?

कँडेलले भने आफूले सन् २०२३ अक्टोबरदेखि नै बेलायतका सबै सुविधा छाडिसकेको स्पष्ट दाबी गरेका छन्।

१. संवैधानिक आधार : धारा २९१(१) ले के भन्छ ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ ले “नियुक्तिका लागि योग्य नहुने” विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

• धारा २९१(१): “विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन।”
• यसको उपधारा (२) ले थप स्पष्ट पार्छ — “यसरी विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ।”

महत्त्वपूर्ण बुँदा: संविधानले नै स्पष्ट लेखेको छ — यदि पीआर लिएको व्यक्तिले पीआर परित्याग गरेको कम्तीमा तीन महिना पूरा भइसकेको छ भने उनी सार्वजनिक पदका लागि योग्य हुन्छन्। यो प्रावधानले “एक पटक पीआर लिए पनि त्यागेपछि” फेरि योग्य हुने बाटो खुला गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता पद भने धारा १५७(३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य व्यक्ति नै हुनुपर्छ। न्यायाधीशको योग्यता धारा १२९(५) मा उल्लेख छ — अधिवक्ता भई निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति। कँडेलले २०६० सालदेखि वकालत गर्दै आएको दाबी गरेका छन्, जुन २५ वर्षभन्दा बढी समय हो।

२. विवाद कसरी सुरु भयो ?

• कँडेल एनआरएन बेलायतको उपाध्यक्ष उम्मेदवार समेत रहेको र उनीसँग बेलायतको पीआर रहेको भन्ने हल्ला सामाजिक सञ्जालमा फैलियो।
• केहीले “विदेशी पीआरधारीले महान्यायाधिवक्ता बन्न मिल्दैन” भन्दै प्रश्न उठाए।
• महान्यायाधिवक्ताले सरकारको तर्फबाट अदालतमा बहस गर्नुपर्ने, संवैधानिक मुद्दा हेर्नुपर्ने र स्वदेशप्रति पूर्ण बफादार रहनुपर्ने पद भएकाले यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक ठानियो।

३. कँडेलको जवाफ : “पीआर छैन, तीन वर्षअघि नै छाडिसके”

कँडेलले एबीसीसँग कुरा गर्दै भनेका छन्ः

“मैले सन् २०२३ अक्टोबरदेखि बेलायतमा पाइने सबै सुविधा छाडेर आएको छु। पीआर मसँग छैन। कसैले प्रमाण ल्याए म बहस गर्न तयार छु। बजारमा हल्ला आयो भनेर तथ्य जाँच नगरी अर्नगल प्रचार गर्नु हुँदैन।”

उनको भनाइअनुसार उनी तीन महिनाभन्दा धेरै पहिले (झण्डै २ वर्ष ६ महिना अगाडि) नै पीआर त्यागिसकेका छन्। यदि यो दाबी सत्य हो भने संवैधानिक रूपमा कुनै समस्या छैन।

४. कानुन व्यवसायीहरूको तर्क

वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल ले भनेका छन्: “कँडेलले पीआर लिएका रहेछन् भने पनि पीआर त्यागेको तीन महिनापछि उनी महान्यायाधिवक्ता हुनबाट रोक्न मिल्दैन। यदि पीआर अहिले पनि कायम छ भने मात्र उनी अयोग्य हुने हुन्।”

यो तर्क संविधानको धारा २९१ को भावना र मर्मसँग मेल खान्छ।

५. पूर्व उदाहरण : दीपेन्द्र झाको मुद्दा

यसअघि मधेस प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा नियुक्त हुँदा पनि उस्तै विवाद आएको थियो। बाँकेका मधुर पाठक र काभ्रेका डिल्ली न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। यो घटनाले पनि “पीआर सम्बन्धी विवादमा अदालतले तत्काल रोक्ने गरेको छैन” भन्ने देखाउँछ।

६. डा. नारायणदत्त कँडेल को हुन् ?

• शैक्षिक योग्यता: बेलायतको उत्तरी आयरल्याण्डस्थित क्विन्स युनिभर्सिटी बाट कानुन विषयमा विद्यावारिधि ।
• व्यावसायिक जीवन: सञ्चार क्षेत्रबाट सुरु। २०५८–२०६० सम्म तत्कालीन पत्रकार महासंघ धौलागिरी शाखाको सभापति।
• वकालत: २०६० सालदेखि वकालत। २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव।
• पछिल्लो समय: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने को राहदानी, नागरिकता र सहकारी ठगी मुद्दाका मुख्य वकिल।
• उनी न्यायिक सुधार र वकालत क्षेत्रमा सक्रिय रहेका छन्।

७. हालको अवस्था (७ वैशाख २०८३ सम्म)

• कँडेलले २२ चैत २०८२ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन्।
• शपथ लिँदा उनले “स्वदेशप्रति बफादार रहने” प्रतिज्ञा गरेका छन्।
• अहिलेसम्म कुनै अदालतमा रिट दायर भएको आधिकारिक जानकारी आएको छैन।

प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो किनकि महान्यायाधिवक्ता जस्तो संवैधानिक पदमा विदेशी पीआरको मुद्दा संवेदनशील छ। तर संविधानले नै “पीआर त्यागेको तीन महिनापछि योग्य” भन्ने बाटो खुला गरेको छ। कँडेलले दिएको दाबीअनुसार उनी योग्य देखिन्छन्। यदि कसैसँग उनीसँग अझै पीआर कायम रहेको ठोस प्रमाण छ भने मात्र अदालतले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्छ।

यो विवादले नेपालको संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्दा “नागरिकता र बफादारी” को विषयलाई अझ छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखाएको छ।