सुर्खेत, १६ चैत ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्षित घर–परिवारलाई निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने गरी कानून ल्याएको छ ।

स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै कर्णालीका प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय खाद्यान्नमा सहज उपलब्धता एवं पहुँच स्थापित गरी खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विधेयक ल्याएको हो । 

प्रदेशसभामा छलफलमा रहेको ‘खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ को दफा ४ (३) मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणका आधारमा खाद्य सहायतालाई व्यवस्थित गर्न परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

विधेयकले खाद्य तथा पोषण सहायताको प्रबन्ध गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सुपथ मूल्य पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्रमार्फत् लक्षित समुदायलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्णालीमा खाद्यान्न अभावको जोखिम उच्च रहेको भन्दै जनताको खाद्य अधिकार र खाद्यान्न उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सरकार कानून निर्माणमा जुटेको बताउनुभयो । “स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर प्रदेश सरकारले भोकमरीको जोखिममा परेका घर–परिवारको पहिचान गर्नुका साथै उनीहरुलाई खाद्यान्न वितरणको अवस्थाको सुनिश्चिता गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “भोकमरी नियन्त्रणका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न विधेयक सहयोगी बन्नेछ ।” 

मन्त्री केसीले विधेयकलाई थप परिस्कृत गर्न प्रदेशसभा सदस्यबाट संशोधनको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । प्रदेशसभामा विधेयक संशोधनका लागि शुक्रबारदेखि ७२ घण्टे समयसीमा प्रारम्भ भएको छ ।

विधेयकको दफा ७ मा किसानको पहिचान र सम्मानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले किसानको क्षेत्र र अवस्था पहिचान, वर्गीकरण गर्ने र स्थानीय तहले उक्त वर्गीकरणका आधारमा परिचपत्र जारी गर्नेछन् । 

परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गरिनेछ । वर्गीकरणमा परेको खेतीयोग्य भूमीलाई बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई सरकारी अनुदान एवं सहयोगमा कटौती गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सङ्घीय कानूनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले कृषियोग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्नेछ । 

विधेयकमा प्राङ्गारिक उत्पादन, जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने असर न्यूनीकरण, लक्षित परिवारका लागि कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन, पोषणसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय कृषिबाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि पेशाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक पारित भएपछि स्थानीय तहले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना अनिवार्य तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । 

परिच्छेद ३ मा खाद्य पदार्थ, पोषण प्रयोगशाला तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै पनि खाद्य पदार्थ दूषित वा न्यून गुणस्तरको छ÷छैन भन्ने जाँच गर्न प्रदेशभित्र बहुउपयोगी प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । उक्त प्रयोगशाला सङ्घीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ । त्यस्ता प्रयोगशाला अनुमति लिएर कुनै सङ्घ–संस्था वा निजी क्षेत्रले पनि स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । 

प्रदेश खाद्य परिषद् गठन 

विधेयकको परिच्छेद ५ ले कर्णाली प्रदेश खाद्य परिषद् तथा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकले सङ्घीय खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ को अधिनमा रही प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘कर्णाली प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठनको प्रस्ताव गरेको छ । 

त्यस्तै, स्थानीयस्तरमा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठन गरिनेछ । प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीलाई नियमित गर्न सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ ।