रुपन्देही, १८ माघ ।  प्रदेश नं ५ का जिल्लाहरुमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू गरिएपछि नागरिकमा उत्साह छाएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका १२ जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा गरीब तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई लक्ष्य गरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अगुवाइमा ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । 

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १२ वटै जिल्लामा सहजकर्ता नियुक्त गरेको छ । पुसको पहिलो हप्तामा सबै जिल्लामा सहजकर्ता नियुक्त गरेर ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा लगिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । 

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार नै सहजकर्ता नियुक्ति र यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनाइएको थियो । सहजकर्ताहरुले अहिले आ–आफ्ना क्षेत्रमा कार्यक्रम लक्ष्यित तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार रुपन्देहीको मर्चवारी, कोटहीमाई र सम्मरिमाई गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम शुरु भएको छ । गुल्मीमा कालीगण्डकी, मदाने र मालिका, अर्घाखाँचीमा पाणिनी, मालारानी र छत्रदेव गाउँपालिकामा कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्हिनन्दन गाउँपालिका, पाल्पाको माथागढी, रैनादेवी छहरा र निस्ती गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । 

यस्तै, कपिलवस्तु जिल्लामा शुद्धोधन, महाराजगञ्ज र विजयनगर गाउँपालिका, प्यूठानको गौमुखी, ऐरावती र नौबहिनी गाउँपालिका, रोल्पाको सुनछहारी, थबाङ र परिवर्तन गाउँपालिका, दाङको राजापुर, बङ्गलाचुली र बबई गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम शुरु गरिएको छ ।

यसैगरी, कार्यक्रम शुरु गरिएका स्थानमा रुकुम पूर्वमा पुथा उत्तरगङ्गा, भूमे र सिस्ने गाउँपालिकामा, बाँके जिल्लामा नरैनापुर, डुडुवा र जानकी गाउँपालिका र बर्दियामा बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिका छन् । 

अहिले सबै जिल्लामा कार्यक्रम सहजकर्ताहरुले विपन्न, दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम शुरु गरेका छन् । रुपन्देहीका कार्यक्रम सहजकर्ता धर्मेश यादवले अहिले ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू गरिएको रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकामा गरीब बस्ती र घरपरिवारको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको बताउनुभयो । “कार्यक्रमले विपन्न र पछाडि पारिएको समुदायमा आशा जगाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो – “जनताको जीवनस्तर सुधार्न कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ ।” 

नवलपरासी जिल्लाका सहजकर्ता अमृता गैरेले जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जिल्लाका गाउँपालिकाले विपन्न, दलित तथा पछाडि परेका समुदायलाई आवास निर्माणमा सहयोग गर्नेदेखि फ्रि वाइफाइ जडान गर्नेसम्मका योजना सिफारिश गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै, दाङका कार्यक्रम सहजकर्ता श्रीधरकुमार राजभण्डारीले आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकाहरूमा कार्यक्रम लागू गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रम लागू भएपछि समुदाय, घरपरिवार वा व्यक्तिहरूको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनका अवसर तथा सामाजिक संरक्षणको पहुँचमा अभिवृद्धि गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याइने राजभण्डारीको भनाइ छ । 

रोल्पा, प्युठान, बर्दिया, बाँकेलगायतका जिल्लामा पनि ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू भएपछि त्यस क्षेत्रका जनता उत्साहित भएका जिल्लाका सहजकर्ताहरु बताउँछन । 

कार्यक्रमअन्तर्गत गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि पहल गर्दै आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरी आमजनताको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत उकास्ने काम हुने बाँकेका कार्यक्रम सहजकर्ता केशव चालिसेले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि बाँकेका तीनवटै गाउँपालिकामा समिति गठन भइसकेको छ । 

यस्तै गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँची जिल्लामा पनि आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पछाडि परेका गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम उपयोगी देखिएको सहजकर्ताहरुले बताएका छन् ।

अर्घाखाँचीका सहजकर्ता भरत न्यौपानेले हिजोका दिनमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले गरेका काम प्रभावकारी नहुँदा जनतामा अन्यौल रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “हिजोका दिनमा गरिएका कामको परिणाम राम्रो नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।” ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू भएपछि ग्रामीण भेगका जनता खुशी भएको उहाँको ठम्याइ छ । 

ग्रामीण विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सिधै गाउँपालिकाको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरेको छ । पारदर्शी र तोकिएकै कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले गाउँपालिकाले कार्यक्रम छनौट गरेर सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिश गर्ने र त्यसपछि मात्रै लागू गरिने प्रावधान रहेको सचिव अधिकारीले बताउनुभयो । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सहजकर्ताका कार्यालयहरु स्थापना गरिएका छन् । 

प्रदेश सरकारको बजेटमा प्रदेशको २५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको गरीबी दरलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । ग्रामीण भेगका विपन्न र पछाडि पारिएको समुदायको आर्थिक स्तरमाथि उठाउन कार्यक्रम केन्द्रित रहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गले यसबाट फाइदा लिनेछन् ।” 

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, पर्यटन, साना पूर्वाधार विकास, वातावरण, आयआर्जन, शीप विकास जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाहरुले कार्यक्रम माग गरेका छन् । असहाय, विपन्न परिवार, बालबालिका र महिला तथा सिमान्तकृत समुदाय केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको हो । 

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ तयार गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । कार्यविधि अनुसार कार्यक्रमका लक्ष्यित समूहमा गरीबीको समस्याबाट प्रभावित घरपरिवार, असहाय, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका घरपरिवार, दलित, पिछडिएका समुदाय तथा सुरक्षित बसोबास नभएका परिवार र कुनै प्रकोप तथा घटनाबाट घरवारविहीन भएका परिवारलाई राखिएको छ । 

कार्यक्रमका लागि प्रदेशस्तरमा निर्देशक समिति, जिल्ला स्तरमा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति र स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम सिफारिश तथा कार्यान्वयन समिति गठनको प्रावधान राखिएको छ ।