काठमाडौं, ३ माघ । २०१८ डिसेम्बर ३१ मा अमेरिकी सिनेटले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गर्ने नीतिस“गै बार्षिक १ अर्ब ५० करोड डलर विनियोजन गरेंसगै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कुटनितीक जगतमा चर्को वहस सुरु भएको छ । एक चीन नीति लिएको नेपालको लागि अमेरिकी सरकारको यो निर्णय निकै संवेदनशील भएको कुटनितीक क्षेत्रको भनाइ छ ।

गत सेप्टेम्बर २५ मा अमेरिकी प्रतिनिधी सभाबाट रेसिप्रोकल एक्सेस टु टिबेट याक्ट पारित भयो । यो निती अमेरिकी सिनेटबाट पनि पास भए पछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १९ डिसेम्बरमामा हस्ताक्षर सहित सार्वजनिक गरेका छन् । यसैका आधारमा अमेरिकाले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गर्ने नीति नै पास गरेको हो ।

अमेरिकी सिनेटले २०१८ डिसेम्बर ३१ मा पारित गरेको ‘एसियालाई आश्वस्त पार्ने पहलसम्बन्धी ऐन’ मा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी स्वार्थलाई बढावा दिन प्रत्येक आर्थिक वर्ष एक अर्ब ५० करोड डलर खर्च गर्ने र सोही पहलअन्तर्गत इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रजातन्त्र प्रबद्र्धन शीर्षकका लागि वार्षिक २१ करोड डलर खर्च गर्ने अमेरिकी योजना रहेको सार्वजनिक भएको छ ।

त्यति मात्र होइन सो ऐनअन्तर्गत हरेक आर्थिक वर्ष जबाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिक समाजका लागि र डेमोक्रेसी इन चाइना शीर्षकमा खर्च गनेर्, जसअन्तर्गत चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, चीनका अन्य प्रान्त तथा नेपाल र भारतमा बस्ने तिब्बती समुदायमा गैरसरकारी संस्थामार्फत त्यस्तो रकम खर्च गरिने उल्लेख छ । अमेरिकी सरकारले पास गरेको यो नीतिले अन्यत्र झैं नेपालको कुटनितीक जगतमा निकै चर्चा भइरहेको छ ।

विशेषत पछिल्लो समय चिसिदै गएको चीन–अमेरिका सम्बन्धका कारण पनि अमेरिकी सिनेटको यो निर्णय चासोको विषय बनेको हो, त्यसमा पनि नेपालको एक चीन नीति र अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गर्ने कुरालाई विशेष रुपमा हेरिन थालेको छ । विश्वका यी दुई ठुला शतिmबीचको चिसिदो सम्बन्धमा नेपाल केन्द्रविन्दु त पर्ने होइन भन्ने खालका चासो र तर्क वितर्क सुरु भएको छ । अमेरिकाको यो पछिल्लो कदमप्रति नेपालका कुटनितीज्ञहरुबाट आलोचनात्मक धारणा व्यतm भएका छन ।

पञ्चशीलमा आधारित अर्थात अहस्तक्षेप नीति अबलम्बन गरेको नेपालका लागि पछिल्लो विश्व राजनितीक परिवेश र ठुला शतिm राष्ट्रबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धामा आफ्नो स्पष्ट परराष्ट्र निती सहित उपस्थित हुनपर्ने दुवैजना परराष्ट्रविदको सुझाव छ ।

अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीति अन्र्तगत आएको पछिल्लो नीतिप्रति नेपाली कुटनितीक जगतबाट चिन्ता व्यतm भइरह“दा यता परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालीरहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली भने नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र र स्वतन्त्र मुलुक भएको र परराष्ट्र निती पनि स्वतन्त्र रहने बताउ“छन् । केही दिन पहिलेमात्र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पम्पेओस“ग भेटेर स्वदेश फर्केका मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल कुनै ठुला राष्ट्रको निजी स्वार्थको पक्ष बन्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

लामो राजनितीक अस्थिरताबाट गुज्रेको नेपालले एकातिर संघियता सहितको राजनीतिक प्रणली अंगीकार गरेको छ भने तीनैतहमा स्थायी बहुमत प्राप्त सरकार पाएको छ । नेपालको बिशेष भू–राजनीतिक अवस्थितिका कारण यो बेला छिमेकी राष्ट्र मात्र होइन ठुला शतिm राष्ट्रहरुको नजर नेपालतर्फ पर्नु स्वाभाविक पनि हो । आफुहरुले तय गरेको विकास र समृद्धिको नारा कार्यन्वयनमा ल्याउने कुनै एक मुलुकतर्फ केन्द्रित हुनु भन्दा पनि राष्ट्रहितलाई केन्द्रविन्दुमा राखि सन्तुलित र विश्वासको आधारमा अघि बढ्ने मन्त्री ज्ञवालीको दावी छ ।

हरेक मुलुक समयअनुसार फरक विचार र लक्ष्य सहित अघि बढ्नु स्वाभाविक हो । यसै अनुरुप हरेक मुलुकले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नु पनि पर्दछ । तर कसैको सार्वभौमिकतामा आच आउने क्रियाकलाप गर्ने अधिकार कुनै व्यतिm वा मुलुकलाई पाच्य हुदैन । पछिल्लो समय शतिmशाली बन्दै गएको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसंग सीमा जोडिनु नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । तर ठुला शतिm मुलुक चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा नेपाल यो वा त्यो कुनै रुपमा प्रयोग हुनु हितकर हुन सक्दैन ।

जहासम्म शरणर्थीको मुद्दाको सवाल छm, जहा शरण दिएको छ त्यही राष्ट विरुद्ध कसैले पनि गलत प्रयोग गर्नुहुदैन । त्यसका लागि शरणार्थीका रुपमा आश्रित कसैलाई पनि राजनितीक बल र शतिmका आडमा प्रोत्साहन हुनुहुदैन र हुनु दिनु पनि हुदैन । यसमा सरकार पनि सजग र परिपक्व कूटनीतिका साथ अघि बढ्न जरुरी छ ।