काठमाडौं,२० मङसिर । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि दातृ निकायको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आज मन्त्रालयमा आयोजित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी)को राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको ११औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विगतमा दातृ निकालसँग साझेदारी गरेर मुलुकलाई अगाडि पु¥याएको र अब पनि मुलुकको विकासका लागि दातृ निकायको साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मुलुकमा दातृ निकायलाई कुनै काम गर्न समस्या भए सरकारले त्यसको समाधान गरेर जाने मन्त्री पण्डितले बताउनुभयो ।

“कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा सहयोग पु¥याउँछ,” उहाँले भन्नुभयो, “समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली अभियानलाई सहयोग पु¥याउन कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।” कार्यक्रमको लगानीअनुसार शतप्रतिशत प्रतिफल ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहमा चुस्त, दिगो, समावेशी र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी नागरिक सेवा र विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो । नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत एलिजावेथ भन क्यापेलरले कार्यक्रमले नेपालको सुशासन र सामुदायिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हुने बताउनुभयो ।

नेपाल र दातृ निकाय नर्वे, युरोपेली सङ्घ, राष्ट्र सङ्घीय निकाय, बेलायती सहयोग नियोगलगायत संस्थाको सहयोगमा सरकारले सन् २०१९ जनवरीदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा पिएलजिएसपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको छ ।

सन् २०२३ जुलाई १५ सम्म सञ्चालन हुने सो कार्यक्रमका लागि रु १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकार, दातृ निकायको साझेदारीमा सन् २००८ देखि सन् २०१८ सम्म स्थानीय निकायमा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम सकिएपछि पुनः सरकारले दातृ निकायको साझेदारीमा पिएलजिएसपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको छ ।

नेपालको रु तीन अर्ब र विकास साझेदारी दातृ निकायको रु १० अर्ब सहयोगमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त कार्यक्रममा सङ्घका लागि रु एक अर्ब तीन करोड, सातवटै प्रदेशका लागि रु चार अर्ब एक करोड र स्थानीय तहका लागि रु सात अर्ब छ करोड र रु एक अर्ब ९० करोड प्राविधिक सहयोगका लागि छुट्याइएको छ ।