काठमाडौं, १६ साउन । प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस दीपकराज जोशीमाथिको सुनुवाइ सर्दै गएसँगै यो मुद्दा थप पेचिलो बन्न थालेको छ । जोशीलाई प्रधानन्यायाधिशमा अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीचको फरक धारणाले अन्योल बढाइरहेका बेला सुनुवाइ समितिमा रहेका सदस्यहरु यहि विषयका कारण आफूहरु असुरक्षित बन्न थालेको बताउन थालेका छन् ।

प्रधानन्यायधीशको संसदीय सुनुवाई ढिलो भएको भन्दै अज्ञात व्यक्तिले सुनुवाई समितिका सदस्यहरुलाई धम्की दिएको रहस्य बाहिर आएको छ । जोशीको सुनुवाइलाई जोडेर सत्तारुढ दलका सांसदहरुलाई फोनबाट धम्की आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सुनुवाइ समितिका केही सदस्यहरुले सुरक्षा थ्रेट महसुस गरेपछि गृह मन्त्रालयले उनीहरुलाई पिएसओ खटाएको छ । काठमाडौं जिल्लाको सुरक्षा समितिको बैठकले सुरक्षा अवस्था मूल्याङ्कन गरेपछि उनीहरुलाई पिएसओ खटाउने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नेकपाकी समानुपातिक सांसद निरुदेवी पाललगायत सांसदहरुलाई धम्की आएको स्रोतको दावी छ । संसदिय सुनुवाइ समितिको बुधवारको बैठकमा अधिकांश सांसद पिएसओसहित उपस्थित भए । केही सांसदहरुले भने पिएसओ लिन अस्विकार गरेका छन् ।
प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा फैसलाहरु विवादास्पद भएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपा उनलाई अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने जोशीको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा छ ।