काठमाडौं, १९ असार । नेपालमा पनि सार्वजनिक नीति विषयमा विश्वविद्यालय तहमा पढाइ हुने भएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले सन् २०१९ को पहिलो महिनादेखि स्नाकोत्तर तहमा सो विषयमा पढाइ शुरु गर्न लागेको हो । मानविकी, व्यवस्थापन, कानूनलगायत विषय पनि सो विषयमा समावेश हुनेछन् ।

विशेषगरी सरकारका विषयगत मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने नीति र नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विधि पनि समावेश हुने आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय र इन्स्टिच्युट फर इन्टरग्रेट डिभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस)द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित सो कार्यक्रममा चार सेमेस्टरमा अध्यापन हुने सो विषयमा तालीम कक्षा पनि सञ्चालन हुने जनाइएको थियो । विकसित देशका विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक नीतिको विषय अध्ययन अध्यापनमा उच्च प्राथमिकता दिइने गरिन्छ ।

सार्वजनिक नीतिलाई बलियो बनाउँदा लोकतन्त्र नै बलियो हुने विश्वास गरिन्छ ।

सांसद गगन थापाले नीति निर्माण तहमा सार्वजनिक नीतिको महत्वबारे जानकारी कम हुँदा यसको असर सुशासन र विकासमा परेको चर्चा गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सार्वजनिक नीतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले केन्द्रमा बसेर जनताको आवश्यकताको मापन गर्न नसकिने हुँदा सरकारले सार्वजनिक चासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न ध्यान दिनुपर्छ, यसका लागि सार्वजनिक नीति प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइन वि टेप्लिजले नेपालले संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक नीतिलाई स्थानीय तहसम्म बलियो बनाउन सुझाव दिँदै सेवाग्राहीले कुन सेवा कसरी, कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारीले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा रामकण्ठ कमाजु श्रेष्ठले सार्वजनिक नीतिको अध्ययनले दिगो विकासमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन र स्रोत साधन उपयोगमा बढी प्रभावकारिता देखिने चर्चा गर्नुभयो ।

आइआइडिएसका अध्यक्ष डा मोहनमान सैँजु, कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुदेव पन्तले सार्वजनिक नीतिको अध्ययन अध्यापनले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।