काठमाडौँ, १८ वैशाख । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनले सचिव र सहसचिवको सरुवा एक वर्ष पूरा नभई नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

चाँडो सरुवा गर्दा प्रशासनिक काममा समस्या आउने भएकाले सचिव र सहसचिवको सरुवा एक वर्ष पूरा नभई नगर्न सुझाव दिएको समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताउनुभयो । यस्तै अन्य कर्मचारीलाई पनि दुई वर्ष पूरा नभई सरुवा नगर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा कर्मचारीको स्थायित्व भएमा संस्थागत सेवा प्रवाहमा निरन्तरता र बजेट तथा कार्यक्रमको खर्च प्रगति बढाउन मद्दत पुग्ने जनाइएको छ ।

यसैगरी समितिले निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पु¥याउन समेत सुझाव दिएको छ । सबै संस्थामा एकरुपता ल्याउनका लागि ६० वर्ष बढाउन थालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले निजामती सेवाका श्रेणीभित्र तहहरुको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।

आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एक पटक मात्र पाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । अहिले पदपिच्छे हरेक व्यक्तिले आरक्षण सुविधा लिइरहेका छन् । एउटै व्यक्तिले पटक पटक आरक्षणको सुविधा पाएर अन्यले नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।