काठमाडौँ, १४ वैशाख । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले श्रम स्वीकृतिलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभएको छ ।

रोजगारका लागि श्रम बसाइँसराइ नामक संस्थाले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले सबै स्थानीय तहमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयोे ।

“रेमिट्यान्सलाई आयमूलक क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्य पनि छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालयले छिमेकी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने र स्वीकृति लिएर जाने सबैको तथ्यांक राख्ने र विदेशबाट आउने रकम बैंकमार्फत मात्र पठाउने नियम बनाउने सरकारको योजना रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिले विदेशबाट नेपालमा फर्कने कामदारको सीपको सदुपयोग हुनुपर्ने र उनीहरुको पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र फ्रि टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकामा आपत्तिसमेत जनाए ।

श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग 

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका पदाधिकारीले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै रोजगारमन्त्री विष्टको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मीसहितको टोलीले मन्त्री विष्टलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मजदुरको तलब रु पाँच हजार वृद्धि गर्नुपर्ने, बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायत माग गरेको छ ।

ध्यानकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री विष्टले कामअनुसार देशैभरिका श्रमिकले समान सुविधा र अवसर पाउने गरी केही दिनमै ठोस निर्णय ल्याउनका लागि बहुआयामिक ढंगबाट अध्ययन र छलफल भइरहेकोे बताउनुभयो ।