नेपालमा जलविद्युतको विकास गर्न किन सकिएको छैन भन्ने कुरा बेला बेला सभा सम्मेलनमा उठ्ने गर्दछ । जलविद्युतको विकासका लागि चालिएका कदमहरु आफैंमा स्वागतयोग्य भएपनि त्यो अपूर्ण नै छ । किनभने यहाँका अपार खोलाहरुको उपयोगको फाइदा हामीले भन्दा पनि हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुले उठाईरहेका छन् । भनिन्छ, नेपालमा जलविद्युतको क्षमता ८३ हजार मेगावाट भन्दा पनि बढी छ । नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा भारत र चीनले बढी आँखा लगाईरहेको छ । ठूल ठूला आयोजनाहरु बनाउन नेपालसँग पर्याप्त पूँजी नभएकाले सरकार आफैं विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई गुहारिरहेको छ । भारत र चीनका सरकारी र केही निजी कम्पनीहरुले ठूल ठूला आयोजनाहरुको लाईसेन्स होल्ड गरेर बसेका छन् ।

होल्ड गर्ने र अल्झाउने भारतीय नीति
अहिलेसम्म नेपालमा एक मेगावाट पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण नगरेका भारतीय कम्पनीहरुको हातमा अहिले ७ हजार मेगावाट भन्दा बढीको लाइसेन्स छ । वर्षौंदेखि यस्ता होल्ड भएका आयोजना निर्माण अघि बढाउन भारतीय कम्पनीले नै चासो देखाएका छैनन् । अहिले साना ठूला गरी दुई दर्जनको हाराहारीमा आयोजनाको लाइसेन्स भारतीय कम्पनीहरुको हातमा छ ।

जलविद्युतमा पश्चिमा र चिनियाँ लगानी पनि आउन नदीनका लागि भारतले विभिन्न आयोजनाहरू अहिले होल्ड गरेर राखेको छ । उसले मुख्य गरी महाकाली र कोसीलगायतका अन्य नदीमा पनि नियन्त्रण कायम गर्नका लागि राजनीतिक संयन्त्रमा दबाब र प्रभाव राख्न छाडेको छैन ।

सबैभन्दा ठूलो आयोजना पञ्चेश्वर भारतकै हातमा छ । डिपीआर तयार भएको पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माणमा भारतबाटै ढिलासुस्ती भएको छ ।

केही समय अघिसम्म भारतीय कम्पनीहरुसँग ८ हजार २ सय ४१ मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स थियो । तर, लामो समय निर्माणको काम अघि नबढाएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले फागुन महिनामा मात्रै ७ सय ४० मेगावाट बराबरको आयोजनाहरुको इजाजतपत्र खारेज गर्यो । लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने तर काम अघि नबढाउने दूधकोशी ४, बुढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ को लाइसेन्स मन्त्रालयले इजाजत खारेज गरेको थियो । १३० मेगावाटको बुढीगण्डकी क र २६० मेगावाटको बुढीगण्डकी ख जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिकले लिएको अनुमतिपत्र लाइसेन्स खारेज भईसकेको छ ।

मन्त्रालयले ३५० मेगावाटको दूधकोशी–४ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी केभिआर इन्डिया इन्फ्रा कम्पनीको लाइसेन्स पनि खारेज गरेको छ ।

नौलो नेपाल हाइड्रो नेपालमा लगानी गर्नै का लागि भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरङले नेपालमै दर्ता गरेको भए पनि केभिआर इन्डिया इन्फ्रा पूर्णरुपमा भारतीय कम्पनी हो ।

केभिआर इन्डिया इन्फ्राले दूधकोशी–४ को २०६७ सालमा सर्वे लाइसेन्स लिएको थियो । नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क र ख को सर्वे लाइसेन्स २०६५ मा पाएको थियो ।

भारतीय कम्पनीहरुबाट नेपालमा अहिलेसम्म एक मेगावाट बराबरको आयोजना पनि निर्माण नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् । तर यिनै भारतीय कम्पनीसँग अन्य देशका कम्पनीसँग भन्दा बढी आयोजनाको लाइसेन्स छ । अहिलेसम्म भारतीय कम्पनीहरुले जिम्मा लिएका आयोजनाहरुमध्ये लिखुको मात्रै काम अघि बढेको छ । जसको २० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ ।

सरकारले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनीहरुलाई बुझाएको लामो समय भयो । तर, अहिलेसम्म यस्ता ठूला आयोजना जिम्मा लिएका कम्पनीहरुले निर्माणको काम सुरु नै गरेका छैनन् । कागजी प्रक्रियामा अल्झेका यस्ता आयोजना निर्माण हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने अहिलेसम्म अन्यौल नै छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरले सन् २००८ मा नै हात पारेको हो । तर, प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरले अहिलेसम्म फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकेको छैन । भारतको इन्दिरा गान्धी विमानस्थल निर्माण गरेको यो कम्पनीले सम्झौता गरेको १० वर्षसम्म पनि आयोजना निर्माणका लागि फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै अरुण तेस्रो भारतले लाइसेन्स होल्ड गरेको अर्कोे ठूलो आयोजना हो । संखुवासभामा बन्न लागेको ९ सय मेगावाटको यो आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गर्न लागेको हो । यसमा पनि बनको रुख कटानीको लागि सरकारले बाटो खोलिसकेको छ । तर, यसले पनि अहिलेसम्म फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकेको छैन । अरुण तेस्रोसँग २०७१ साल मंसिर ९ गते पीडीए भएको थियो ।

त्यसैगरी ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । तर यस कम्पनीमा ८० प्रतिशत हिस्सा जीएमआरकै छ । माथिल्लो कर्णालीलाई नै जीएमआरले प्राथमिकतामा राखेकाले यो आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।

त्यस्तै ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १ सय मेगावाटको सुपर त्रिशुली, २ सय ८२ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दीमा पनि भारतीय कम्पनीहरुले निर्माणको अनुमतिको लाइसेन्स नै पाएका छन् । तर, निर्माणको काम अघि बढाएका छैनन् । त्यसै गरी एस सी पावर कम्पनीले इजाजत पाएको ४ सय ४० मेगावाटको तीला १ र ४ सय २० मेगावाटको तीला २ को पनि अहिलेसम्म निर्माणको काम अघि बढेको देखिंदैन ।

यसरी कुनै एउटा आयोजनाको काम पनि सम्पन्न गर्न नसक्ने भारतीय कम्पनीहरुलाई धेरै लाइसेन्स दिनु गलत भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

भारतले होल्ड गरिरहेका केही आयोजनाहरु यस्ता छन :

आयोजना प्रबद्र्धक कम्पनी अवस्था
माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट जीएमआर लगानी जुटाउन नसकेको 
अरुण तेस्रो ९०० मेगावाट सतलज जलविद्युत निगम लगानीको समस्या 
दूधकोशी चौथो आयोजना ३५० मेगावाट केभीआर इन्डिया इन्फ्रा कम्पनी सरकारले खारेज गरी बास्केटमा हालेको 
बुढी गण्डकी क र ख ३९० मेगावाट नौलो नेपाल हाइड्रो ईलेक्ट्रिक कम्पनी सरकारले खारेज गरी बास्केटमा हालेको 
माथिल्लो मस्र्याङ्दी ६०० मेगावाट हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी र जीएमआर निर्माणको लाईसेन्स लिएर बसेको
मनाङ मस्र्याङ्दी २८२ मेगावाट मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत कम्पनी जेनेरेशन लाईसेन्स लिएको 
तिला १ जलविद्युत आयोजना ४४० मेगावाट एस सी पावर कम्पनी जेनेरेशन लाईसेन्सको लागि निवेदन दिएको 
तिला २ जलविद्युत आयोजना ४२० मेगावाट एस सी पावर कम्पनी जेनेरेशन लाईसेन्सको लागि निवेदन दिएको
तल्लो सोलु ८२ मेगावाट एसेल क्लिन सोलु हाईड्रोपावर कम्पनी निर्माणको लाईसेन्स प्राप्त
सुपर त्रिशुली जलविद्युत १०० मेगावाट ब्लु ईनर्जी प्रा.लि निर्माणको लाईसेन्स प्राप्त

चीनको पनि उस्तै ताल
भारतले मात्रै होईन चीनले समेत नेपालका केही जलविद्युत आयोजनाहरुको लाईसेन्स होल्ड गरी राखेको छ । भारतले कोसीदेखि गण्डकीसम्मलाई कव्जा गरी राखेको छ । यसरी कव्जा गर्नेमा चिनियाँहरू पनि कम छैनन् । चिनियाँ कम्पनीहरू पनि ठेक्का लिने तर, समयमा काम नगर्ने बाटोतिर अग्रसर हुन थालेका छन् । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनालाई चिनियाँ सरकारी कम्पनी थ्री गर्जेजले होल्डमा राखेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीको विद्युत खरिद दर सस्तो भएकाले सो दरमा आयोजना निर्माण गर्न नसकिने दावी गरिरहेको छ । थ्री गर्जेजले पीपीए दरलाई देखाएर आलटाल गर्दै आईरहेको छ ।

सन् १९९३ मा स्थापना भएको थ्री गर्जेज पूर्ण सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनी हो । त्यसैगरी भेरी एक र दुई गरी ६९६ मेगावाटको लाईसेन्स होल्ड गरी बसेको छ, अर्को चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप चाईना ।

उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई १२ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी आयोजना बनाउने जिम्मा दिईएको थियो तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोजना खोसेर लियो ।

यता चीनको चीनको पकडमा रहेका १०० मेगावाट भन्दा माथिका केही जलविद्युत आयोजनाहरु यस्ता छन् :

आयोजना प्रबद्र्धक कम्पनी अवस्था
डाँडागाउँ खलंगा भेरी आयोजना १२८ मेगावाट चीनको गेजुवा कम्पनी सर्भे लाईसेन्स लिएर बसेको
भेरी–२ आयोजना २५६ मेगावाट गेजुवा ग्रेुप कम्पनी सर्भे लाईसेन्स लिएर बसेको
भेरी–१ आयोजना ४४० मेगावाट गेजुवा ग्रेुप कम्पनी सर्भे लाईसेन्सका लागि निवेदन
हुम्ला कर्णाली जलविद्युत आयोजना ३३५ मेगावाट सिचुवान वाङपिङ ईनर्जी कम्पनी सर्भे लाईसेन्सका लागि निवेदन
माथिल्लो त्रिशुली दुई आयोजना
१०२ मेगावाट हाईड्रो चाईना कर्पोरेशन जेनेरेशन लाईसेन्सका लागि निवेदन
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना ७५० मेगावाट थ्री गर्जेज कम्पनी निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको

यसरी दुई छिमेकी देशले नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरु बनाउँछु भनेर लाईसेन्स लिएको वर्षौं वर्ष बितेपनि निर्माणको काम अझै सुरु गर्न सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा नेपालमा हुने गरेको प्रशासनिक झमेला, राजनीतिक स्वार्थ र स्थानीयहरुको अवरोधका कारण पनि समयमै आयोजनाहरु बन्न नसकेका हुन् ।

नेपालका खोलानालाहरु ओगट्ने प्रवृत्ति पहिले देखि नै चलेको हो । सरकारमा बस्नेहरुले देशको हितका लागि राम्रो नीति ल्याउन नसकेका कारण आजसम्म नेपालमा जलविद्युतको जति विकास हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेन । हुन त अहिले पनि झोलामा खोला भन्ने प्रवृत्ति लगभग अन्त्य भईसकेको छैन । तर पनि जलविद्युतको निर्माणमा आईपर्ने राजनीतिक र आर्थिक समस्याले अझैसम्म पिरोलिरहेको छ ।