काठमाडौं, २९ जेठ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्र अझै अप्ठ्यारो स्थीतिमा रहेको बताउनुभएको छ । 
इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनमा बोल्दै कार्कीले ३८ भन्दा बढी आयोजना फाइल वन क्षेत्रमा अड्किँदा दुईदेखि चार वर्षसम्म परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भयो । वन अनुमति नपाउँदा कतिपय परियोजनाले निर्माण प्रक्रिया नै रोक्नुपरेको र केही लगानीकर्ता कानूनी प्रक्रियासमेत सामना गर्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘सनसेट ल’ संसद्को लामो प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अध्यादेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ऐन निर्माणमा समय खर्च गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको गति प्रभावित हुने उहाँको भनाइ थियो । कार्कीले सरकारले ऊर्जा उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) खुला गर्न, लाइन विस्तार समयमै सम्पन्न गर्न तथा क्युमा रहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण धेरै लगानीकर्ताले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नसमेत कठिन भएको उहाँले बताउनु भयो । आरसीओडी अवधि थप, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी पुनरावलोकन, विद्युत खरिदका शर्त संशोधन तथा निजी क्षेत्रमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माण गर्न पनि उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
धितोपत्र बोर्ड, इआरसी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको प्रक्रियागत दोहोरोपन हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति, विदेशी लगानी र संस्थागत सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । 
अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो–‘अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने ३८ वटा भन्दा बढी फाइल वन मन्त्रालयमा अड्किएका छन् । वनबाट दुई वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्षसम्म पनि फाइल नआउँदा हामीले भनेको समयमा आयोजना बनाउन सकिरहेका छैनौँ । धेरै साथीहरूको आयोजनालाई अगाडि नबढाउन वनले चिठ्ठी दिएको छ । केही साथीहरू त बयान दिएर आएका छन्, कोही जमानतमा छुटेका छन्, वनले पक्राउ पुर्जीसमेत काटिरहेको अवस्था छ । वास्तवमै यो अवस्था कहिलेसम्म भोगिरहने भन्ने विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूले पहल गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
सरकारले सनसेट ल ल्याउने भनेको छ र हामीले पनि हाम्रा सुझाव दिएका छौँ । सरकारले गरिरहेका कामप्रति म सहमत छु । तर यो ऐन संसद् प्रक्रियामार्फत जाने हो भने सनसेट ल आउन अर्को एक–डेढ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसकारण अध्यादेशमार्फत भए पनि तुरुन्त लागू गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो विशेष अनुरोध छ । अहिले जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार ऐनको प्रतीक्षामा बस्ने अवस्था छैन । अध्यादेशमार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेपालमा अपार सम्भावना छ । सरकारले दुई लाख मेगावाटसम्मको कुरा गरिरहेको छ, तर हामी अहिले २०–३० हजार मेगावाटका विषयमा मात्रै छलफल गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा बजेटमा आएको छ । विगतमा पनि बजेटमा धेरै कुरा आउँथे, तर लागू हुँदैनथे । तर हामीमाथि अन्याय गर्ने विषयहरू भने भोलिपल्टै लागू हुन्थे । त्यसैले बजेटमा कुरा आउँदा मात्रै खुसी हुने होइन, ती कुरालाई ऐन, अध्यादेश वा कानुनमार्फत कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्छ । हामीले सधैँ गुनासो मात्रै गरेर हुँदैन । कम्तीमा १८० दिनभित्र पीपीए खोलेर अगाडि जाने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् ।
माननीय मन्त्रीज्यु, अर्को समस्या पनि छ । बजेट आउँदा ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गरिने भनियो । तर क्युमा बसेका ५,००० मेगावाटलाई पीपीए गर्न बोलाइएको थियो । अब आरओआर परियोजनाको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । कम्तीमा अहिले पर्खिरहेका परियोजनाहरूको पीपीए अगाडि बढाइदिए हामी पनि त्यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्थ्यौँ ।
हामी सुट–बुट लगाएर हिँडेको देखिए पनि धेरै साथीहरू अहिले साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, त्यो पनि सरकारकै कारणले । विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालमै बनाउनुपर्ने ट्रान्समिसन लाइन आजसम्म बनेको छैन । दोर्दी करिडोरका धेरै साथीहरूले तीन–तीन महिनामा ब्याज तिर्न घरबाट पैसा ल्याउनुपरेको छ । तीन वर्ष बितिसक्यो, बिजुली प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कन्टिन्जेन्सी पीपीए कति समयसम्म राख्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । कन्टिन्जेन्सी भनेको छोटो अवधिका लागि हो भन्ने लाग्छ, तर तीन वटा बर्खा बितिसक्दा पनि ट्रान्समिसन लाइन नबन्नु निजी क्षेत्रमाथिको अन्याय हो। यसतर्फ मन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, बिजुली उत्पादन गरियो भने नकिन्ने, फाइल ३–४ वर्षसम्म अड्काउने अवस्था छ । २०७७ सालमै पीपीए भएको परियोजनाले आजसम्म वनबाट रुख कटान अनुमति पाएको छैन । डिजेल अभावजस्ता नियन्त्रण बाहिरका कारणले उत्पादन गर्न नसकिएको अवस्थामा आरसीओडी थप्न माग गर्दा राज्यलाई घाटा हुन्छ भनिन्छ । तर कम्तीमा एकपटक आरसीओडी थप्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले झन्डै १०० वटा परियोजना प्रभावित छन् । यसलाई तत्काल निकास दिनुपर्छ ।’
अध्यक्ष कार्कीले सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्यमा अघि बढे ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले देखेको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने भन्दै निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।