काठमाडौं, १५ जेठ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। गत वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्बको तुलनामा यो बजेट करिब ८% ले बढी हो।

कर्मचारीको तलबमा उल्लेख्य वृद्धि

सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत ले बढाएको छ।

• आधारभूत तलबमानमा १० प्रतिशत वृद्धि।
• कार्यसम्पादनमा आधारित १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता।
• ग्रेडसहित कुल २१ प्रतिशत वृद्धि।

साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमानअनुसार न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। पछिल्ला ४ वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको अवस्थामा यो निर्णयलाई कर्मचारीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

प्रमुख क्षेत्रगत बजेट

• शिक्षा : २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड।
• सडक तथा शहरी विकास : २८६ अर्ब ४८ करोड (राष्ट्रव्यापी सडक मर्मत अभियान)।
• सामाजिक सुरक्षा : १ खर्ब २० अर्ब।
• स्वास्थ्य बिमा : १५ अर्ब।
• खानेपानी : ३७ अर्ब १७ करोड।
• प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन : ७० अर्ब।
• काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग : १७ अर्ब ६४ करोड।
• पूर्वपश्चिम राजमार्ग : ३७ अर्ब ४६ करोड।

मुख्य नीतिगत घोषणाहरू

लगानी र उद्यमशीलता

• विदेशी लगानीकर्तालाई अपार्टमेन्ट २५% सम्म दीर्घकालीन लिज।
• राष्ट्रिय जीवन बीमा र विशाल बजार को सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री।
• कम्पनी खारेजी प्रक्रिया झन्झटमुक्त।
• नेपाल टेलिकम को ३४% सेयर जनस्तरमा बिक्री।
• मातृभूमि कोष स्थापना।

कर प्रणाली सुधार

• विभिन्न करहरूलाई एकीकृत हरित कर मा रूपान्तरण।
• सूचीकृत कम्पनीको पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर।
• भन्सार दर ११ बाट घटाएर ७ तह।
• ३६० वस्तुमा अन्तशुल्क खारेज।
• आयकर सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख।

ऊर्जा र प्रविधि

• १०४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य।
• नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन कम्पनीमा विभाजन।
• स्युचाटारमा एआई कम्प्युट केन्द्र, १५ जना नेपालीलाई एआई फेलोसिप।
• फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना।

सामाजिक क्षेत्र

• ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ सामाजिक सुरक्षा अभियान।
• कर्णालीका विकट क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स।
• महिलाका लागि देशैभर ब्लु बस सञ्चालन।
• अटिजम बालबालिकाका लागि नमूना आवासीय विद्यालय।

सरकारी सुधार

• ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ मर्जर।
• घाटामा रहेका ७ संस्थानलाई PPP मोडेलमा।
• राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुसभित्र (खराब कर्जा व्यवस्थापन)।
• राजनीतिक दल अनुदानमा बृहत् बहस।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटलाई “बृहत् आर्थिक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको निर्णायक मोड” भनेका छन्। बजेटले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

अब मुख्य चुनौती भनेको यो बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ।