प्रमुख प्रतिबद्धताहरूमध्ये कति कुरा १०० बुँदे कार्ययोजनामा समेटिए ? एक तुलनात्मक विश्लेषण :
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुशासन, सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र सुकुमबासी समस्या समाधान लगायतका क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने १०० बुँदे कार्ययोजना पारित गरेका छन् ।
झापा क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित बालेनले चुनावका बेला जारी गरेको ‘बाचा पत्र’ र ‘१०० दिने कार्यसूची’ मा गरेका प्रमुख प्रतिबद्धताहरूमध्ये कति कुरा १०० बुँदे कार्ययोजनामा समेटिए ? एक तुलनात्मक विश्लेषण :
१. सुकुमबासी समस्या समाधान — हुबहु समेटियो
चुनावी बाचा : “१०० दिनमा आयोग, १००० दिनमा समाधान” कार्ययोजना : बुँदा नं. ९१
- ६० दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गर्ने
- १००० दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने
- वास्तविक सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा अपार्टमेन्ट मोडलमा पुनर्वास गर्ने
→ पूर्ण रूपमा समेटियो
२. स्वास्थ्य क्षेत्र
चुनावी बाचा :
- दमक अस्पताललाई ३०० शय्यामा स्तरोन्नति
- विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क
कार्ययोजना : बुँदा नं. ८५(क)
- सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क (कडाइका साथ कार्यान्वयन)
- ३० दिनभित्र ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गर्ने
- अस्पताल फार्मेसीमा औषधि मूल्य प्रदर्शन र सुलभ फार्मेसी सञ्चालन
- प्रदेशस्तरमा जलन उपचार केन्द्र स्थापना
→ दमक अस्पताल स्तरोन्नति उल्लेख नभए पनि १०% निःशुल्क शय्या र पारदर्शी स्वास्थ्य प्रणालीको बाचा देशव्यापी रूपमा समेटियो
३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण
चुनावी बाचा : “बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध संसदको अग्रपङ्क्तिमा उभिनेछु”
कार्ययोजना : बुँदा नं. ४३
- १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन
- पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मका उच्च पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन
→ मुख्य बाचा समेटियो
४. नागरिक सहायता र सेवा प्रवाह
चुनावी बाचा : अनलाइन गुनासो दर्ता प्रणाली कार्ययोजना : बुँदा नं. २४ र २५
- २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता प्रणाली सञ्चालन
- हेलो सरकारलाई एकीकृत डिजिटल ड्यासबोर्डमा जोडेर फाइल ट्र्याकिङ
→ समेटियो
५. अलपत्र पूर्वाधार आयोजना
चुनावी बाचा : दमक–चिसापानी सडक, दमक भ्यु टावर, आदिवासी जनजाति रङ्गशाला जस्ता अलपत्र आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना : बुँदा नं. ४९
- अलपत्र, रुग्ण आयोजनाहरू फास्ट ट्र्याकमा लैजाने
- दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका आयोजना सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी मार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन
→ दमकका आयोजनाहरूको नाम उल्लेख नभए पनि नीतिगत रूपमा समेटियो
६. कृषि क्षेत्र
चुनावी बाचा :
- कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य ग्यारेन्टी
- गौरादह कृषि भण्डारण केन्द्र
कार्ययोजना : बुँदा नं. ९० (क र ख)
- ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण
- कृषि उपज खरिदमा २५ दिनभित्र भुक्तानी अनिवार्य (नभए ब्याजसहित)
- एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र
→ समर्थन मूल्य र भुक्तानी प्रणाली समेटियो
७. अन्य महत्वपूर्ण बाचाहरू समेटिएका
- युवा रोजगारी र दमकलाई ‘आईटी हब’ बनाउने (बुँदा ५८ र ५९)
- जेनजी आन्दोलन प्रभावितलाई न्याय र पुनर्स्थापना प्याकेज (बुँदा ६ र ६३)
- एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट सबै सरकारी सेवा (बुँदा ३६)
- एउटा विवरण एक पटक मात्र बुझाउने प्रणाली (बुँदा २९)
- हुलाकमार्फत घरमै सरकारी कागजात पुर्याउने ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’
बालेनको चुनावी बाचापत्रका अधिकांश प्रमुख प्रतिबद्धता १०० बुँदे कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । विशेष गरी सुकुमबासी समस्या, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वास्थ्यमा विपन्नको निःशुल्क उपचार, कृषि समर्थन मूल्य र सेवा प्रवाह जस्ता लोकप्रिय बाचाहरू नीतिगत रूपमा पारित भएका छन् ।
तर दमक अस्पताल स्तरोन्नति, दमक भ्यु टावर, दमक–चिसापानी सडक जस्ता स्थानीय क्षेत्र-केन्द्रित आयोजनाहरूको नाम भने स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन । यी आयोजनाहरूले फास्ट ट्र्याक नीतिबाट लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाँकी अन्य महत्वपूर्ण बाचाहरूको तुलनात्मक विश्लेषण :
१. शिक्षा क्षेत्र
चुनावी बाचा :
- काठमाडौंमा सफल ‘स्किल्स इन एजुकेसन’ कार्यक्रम झापामा पनि लागू गर्ने
- विद्यार्थीलाई स्कुल स्तरबाट नै आत्मनिर्भर बनाउने
- स्मार्ट क्लास र प्राविधिक शिक्षा विस्तार
१०० बुँदे कार्ययोजना :
- शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरण र प्राविधिक शिक्षा जोडिएको छ (केही बुँदामा उल्लेख) ।
- तर ‘स्किल्स इन एजुकेसन’ जस्तो विशिष्ट कार्यक्रमको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन ।
→ आंशिक समेटियो । नीतिगत रूपमा शिक्षा सुधार उल्लेख छ, तर झापा–५ केन्द्रित कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न बाँकी छ ।
२. दमकलाई ‘स्मार्ट सिटी’ र आईटी हब बनाउने
चुनावी बाचा :
- दमकलाई स्मार्ट सिटी बनाउने
- दमकलाई आईटी हबको रूपमा विकास गर्ने
- युवा रोजगारी सिर्जना
१०० बुँदे कार्ययोजना :
- बुँदा नं. ५८ र ५९ मा युवा रोजगारी र आईटी सम्बन्धी कार्यक्रम समेटिएको छ ।
- दमकलाई आईटी हब बनाउने नीतिगत आधार तयार पारिएको छ ।
→ समेटियो । तर दमक स्मार्ट सिटीको नाम स्पष्ट उल्लेख नभए पनि युवा रोजगारी र डिजिटल पूर्वाधारसँग जोडेर अघि बढ्ने देखिन्छ ।
३. स्थानीय पूर्वाधार र अलपत्र आयोजना
चुनावी बाचा :
- दमक–चिसापानी सडक छिटो सम्पन्न गर्ने
- दमक भ्यु टावर सञ्चालनमा ल्याउने
- आदिवासी जनजाति रङ्गशाला (इन्डिजिनियस स्टेडियम) पूरा गर्ने
१०० बुँदे कार्ययोजना :
- बुँदा नं. ४९ मा लामो समय अलपत्र रहेका आयोजनाहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजाने र सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी मार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ।
→ नीतिगत रूपमा समेटियो । नाम उल्लेख नभए पनि दमकका यी आयोजनाहरूले फाइदा लिने अपेक्षा छ ।
४. जेनजी आन्दोलन प्रभावितलाई न्याय
चुनावी बाचा :
- नेपाल सरकार र जेनजीबीच भएका सम्झौताहरू पूर्ण कार्यान्वयन
- आन्दोलनमा प्रभावित परिवारलाई न्याय, रोजगारी र पुनर्स्थापना
१०० बुँदे कार्ययोजना :
- बुँदा नं. ६ र ६३ मा जेनजी आन्दोलन प्रभावित परिवार र व्यवसायीलाई १०० दिनभित्र समन्वित प्याकेज र सहुलियत दिने उल्लेख ।
→ पूर्ण रूपमा समेटियो ।
५. सेवा प्रवाह र डिजिटल शासन
चुनावी बाचा :
- एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट सबै सरकारी सेवा
- एउटा विवरण एक पटक मात्र बुझाउने प्रणाली
- घरमै सरकारी कागजात पुर्याउने गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस
१०० बुँदे कार्ययोजना :
- बुँदा नं. ३६ : एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट सेवा
- बुँदा नं. २९ : एक विवरण एक पटक मात्र
- हुलाकमार्फत घरमै डकुमेन्ट पुर्याउने व्यवस्था
→ अत्यन्त राम्रोसँग समेटियो । यी बाचाहरू डिजिटल शासनको मुख्य हिस्सा बनेका छन् ।
६. अन्य उल्लेखनीय बाचाहरू
- संवैधानिक मौलिक हक कार्यान्वयन : खाना, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई बजेट र कानुनमार्फत सुनिश्चित गर्ने — नीतिगत रूपमा समेटिएको ।
- संसद सचिवालय : झापा–५ मा व्यवस्थित संसदीय सचिवालय स्थापना गरी जनता र सांसदबीच पुलको काम गर्ने — कार्ययोजनामा प्रत्यक्ष उल्लेख छैन ।
- भ्रष्टाचार र दण्डहीनता : पहिले नै विश्लेषण गरिएजस्तै सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरी बलियो रूपमा समेटियो ।
बालेन सरकारले चुनावी बाचालाई नीतिमा रूपान्तरण गर्न सुरुवाती प्रयास गरेको देखिन्छ । अब मुख्य चुनौती कार्यान्वयनको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्