काठमाडौं, — नवगठित सरकारले बर्दिवास मेडिकल पूर्वाधार विकास आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को गृह जिल्ला महोत्तरीमा ठूलो असन्तुष्टि र खैलाबैला मच्चिएको छ ।

सरकारले बर्दिवाससँगै बुटवल र सुर्खेतमा प्रस्तावित मेडिकल पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाहरू समेत खारेज गरेको छ । बर्दिवासमा एक हजार बेड क्षमताको सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने योजना दशकौंदेखि चर्चामा थियो ।

योजना कसरी अघि बढेको थियो ?

• सन् २०१६ (२०७३) मा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा सरकारले बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेतमा एक–एक हजार बेड क्षमताको सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
• गिरिराजमणि पोखरेलले २०६४ सालको निर्वाचनमा महोत्तरी क्षेत्र नं. १ बाट सांसद बनेपछि बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापनाको पहल अघि बढाएका थिए ।
• त्यसपछि पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पोखरेलले यो योजनालाई निरन्तरता दिएका थिए ।
• जग्गा प्राप्ति र अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी कामहरू पनि अघि बढिसकेको अवस्था थियो ।

तर हालै गठन भएको सरकारले उक्त तीनवटै आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनको गृह जिल्ला प्रभावित

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को पुर्ख्यौली घर महोत्तरीको एकडारा हो । हाल महोत्तरीका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार विजयी भएका छन् । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा महोत्तरी १ बाट रास्वपाका प्रमोदकुमार महतो सांसद निर्वाचित भएका थिए ।

यो निर्णयपछि महोत्तरीवासीमा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले बर्दिवास मेडिकल कलेज खारेज हुनु आफ्नो क्षेत्रको लागि ठूलो क्षति भएको बताएका छन् ।

स्थानीयको प्रतिक्रिया

बर्दिवासका युवा व्यवसायी रोशन गौतमले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, “प्रमोद महतो माननीय (घन्टी) ज्यू, बर्दिवास मेडिकल कलेज खारेज गर्ने भएछ यो सरकारले! तपाईंको भूमिका के रहन्छ अब? रास्वपाका कार्यकर्ता र नेताहरू जनतालाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ ? अब पनि चुपचाप हो कि ?”

यो घटनाले प्रधानमन्त्री बालेनको गृह जिल्लामा रास्वपा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढाएको छ । स्थानीयहरूले निर्वाचित सांसद प्रमोदकुमार महतोको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

बर्दिवास मेडिकल कलेज खारेज भएपछि महोत्तरीवासीले स्वास्थ्य सेवाको लागि सुविधा गुमाएको र क्षेत्रीय विकासमा ठूलो धक्का लागेको गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले यो निर्णय किन गरेको हो भन्ने स्पष्ट कारण अझै सार्वजनिक भएको छैन । तर स्थानीय स्तरमा यो निर्णयलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” को रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ ।